A-
A
A+
शेवटचे अपडेट्स :
Jan 21 2021 8:20PM
स्क्रीन रीडर प्रवेश
Select Language/भाषा निवडा
English/इंग्रजी
Hindi/हिंदी
Marathi/मराठी
Gujarati/गुजराती
Urdu/उर्दू
Tamil/तमिळ
Dogri/डोगरी
Assamese/असमिया
मुख्यपृष्ठ
महत्वाच्या घडामोडी
राज्याच्या प्रलंबित प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी सर्व खासदारांनी एकत्रित पाठपुरावा करावा - मुख्यमंत्री
          
दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा २३ आणि २९ एप्रिलपासून - वर्षा गायकवाड
          
पुण्याच्या सिरम इन्स्टियूटला लागलेल्या आगीत ५ जणांचा मृत्यू
          
नव्या कृषी कायद्याला एक ते दी़ड वर्ष स्थगिती देण्याचा केंद्र सरकारचा मानस
          
राज्यात २६७ केंद्रांवर १८ हजार १६६ कर्मचाऱ्यांचं लसीकरण पूर्ण
          
Nov 21, 2019
,
8:37PM
केंद्र सरकारनं शेतकऱ्यांना ५० हजार रूपयांची नूकसान भरपाई द्यावी : डॉ.सुजय विखे पाटील
आकाशवाणी
राज्यात अवकाळी पावसाने पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नूकसान झालं असून संकटात सापडलेल्या राज्यभरातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारनं प्रति हेक्टर ५० हजार रूपयांची मदत नूकसान भरपाई म्हणून द्यावी आशी मागणी खासदार डॉ.सुजय विखे पाटील यांनी संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात केली.
अधिवेशनाच्या तिसऱ्या दिवशी संसदेत केंद्र सरकारच्या मदतीबाबतच्या अधिसूचनेवर सुरू असलेल्या चर्चेत सहभाग घेवून त्यांनी मदतीचा मुद्दा उपस्थित करून सभागृहाचे लक्ष वेधलं.
संबंधित बातम्या
जीएसटी वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारकडून अधिका-यांची समिती गठित
केंद्र सरकारची कांदा, डाळी, खाद्य तेल, तेलबियांच्या घाऊक व्यापाऱ्यांसोबत नियमित बैठक घेण्याचा राज्यांना सूचना
गहू, तेलबिया, डाळींच्या किमान आधारभूत मुल्यात वाढ
कांद्याची आयात प्रक्रिया सुलभ होण्यासाठी केंद्र सरकार आवश्यक सुविधा पुरवणार
पानिपतमध्ये इथेनॉलचा प्रकल्प सुरु करायला केंद्र सरकारची परवानगी
केंद्र सरकारची जाणीवपूर्वक २०१८ मधे भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यात दुरुस्ती : काँग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाण
केंद्र सरकारची राज्यात १९ ते २५ नोव्हेंबर काळात कौमी एकता सप्ताह साजरा करण्याची सूचना
वायू प्रदूषण रोखण्याकरता सर्वंकष योजना तयार केल्याचं केंद्रसरकारचं प्रतिपादन
अवकाळी पावसानं नुकसान झालेल्या पिकांची केंद्र सरकारकडून पाहणी.
NDFB संघटनेच्या शाखा आणि उपशाखांची बंदी केंद्र सरकारनं वाढवली
ट्विटरवरुन थेट
हवामान आता
As on-21 Jan 2021
City
Max
o
C
Min
o
C
दिल्ली
18.3
7.4
मुंबई
32.0
18.0
चेन्नई
29.0
23.2
कोलकाता
28.0
14.6
बेंगलुरू
29.4
17.0