वस्तू आणि सेवा कर प्रणाली सुटसुटीत व्हावी, तसंच महसूल गळती थांबावी यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकार एकत्रितपणे काम करणार आहेत. राज्यांचे कर आयुक्त आणि केंद्रीय कर मुख्य आयुक्त यांची दुसरी राष्ट्रीय वस्तू आणि सेवा कर अर्थात, जीएसटी परिषद काल नवी दिल्लीत संपन्न झाली, त्यात हा निर्णय झाला.

महसूल सचिव डॉक्टर अजय भूषण पांडे या परिषदेच्या अध्यक्षस्थानी होते.कर पद्धतीचे खोटे दावे आणि कर चोरी आटोक्यात आणण्यासाठी, त्वरित उपाययोजनांची अंमलबजावणी आणि पडताळणी करण्याकरता, केंद्रीय आणि राज्य अधिका-यांची समिती स्थापन करण्याचा निर्णयही परिषदेत झाला.

आठवड्याभरात ही समिती, विस्तृत मानक परिचलन कार्यपद्धती तयार करणार असून, या महिना अखेरपर्यंत देशभरात ती लागू होऊ शकते. वस्तू आणि सेवा कर मंडळा, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ, राज्य कर व्यवस्थापन इत्यादी संस्थांनी परस्परांच्या माहितीचं आदान-प्रदान करावं, असं परिषदेत ठरलं.