मुख्य समाचार
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समाचार संध्या

2000 HRS
19.09.2020
मुख्य समाचार :-

  • राज्‍यसभा ने दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता संहिता द्वितीय संशोधन विधेयक पारित किया। कंपनी के दिवाला होने की प्रक्रिया को अस्‍थायी रूप से निलंबित किया।

  • राष्‍ट्रीय अन्‍वेषण अभिकरण - एनआईए ने देश के महत्‍वपूर्ण प्रतिष्‍ठानों पर हमले की योजना बना रहे अलकायदा के नौ आतंकियों को गिरफ्तार किया।

  • केंद्र ने कोविड के अधिक मरीज वाले राज्‍यों और केंद्रशासित प्रदेशों को ऑक्‍सीजन की उपलब्‍धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी योजनाएं बनाने को कहा।

  • वरिष्‍ठ कम्‍युनिस्‍ट नेता और पूर्व लोकसभा सांसद रोजा देशपांडे का मुंबई में निधन।

  • आबुधाबी में आईपीएल के पहले मैच में मुंबई इंडियन्‍स और चेन्‍नई सुपरकिंग्‍स के बीच मुकाबला जारी।

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राज्‍यसभा ने दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता संहिता द्वितीय संशोधन विधेयक पारित कर दिया। इसमें व्‍यक्तियों और कंपनियों की दिवाला और ऋण शोधन प्रक्रिया से निपटने के लिए 2016 की संहिता में संशोधन किया गया है। वित्‍तमंत्री निर्मला सीतारामन ने विधेयक पेश किया। उन्‍होंने कहा कि ऋण शोधन अक्षमता ऐसी स्थिति है, जिसमें कोई व्‍यक्ति या कंपनी अपने बकाया ऋण की राशि चुकाने में असमर्थ हो जाती है।


विधेयक में संहिता के तहत कंपनी के दिवाला होने की प्रक्रिया को अस्‍थायी रूप से निलंबित करने की भी व्‍यवस्‍था है। यह विधेयक इस साल जून में लागू किए गए अध्‍यादेश का स्‍थान लेगा। वित्‍तमंत्री ने कहा कि ये संशोधन कोविड महामारी से उत्‍पन्‍न स्थिति की वजह से लाने पड़े हैं, ताकि कारोबार को कठिन स्थिति में दिवालापन की कार्रवाई से संरक्षण दिया जा सके। इसके अंतर्गत दो सौ 58 कंपनियों को डूबने से बचाया जा सकता है।

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केंद्र सरकार ने देश में लॉकडाउन अवधि के दौरान मजदूरी के रूप में लगभग 295 करोड़ रुपये देकर दो लाख से अधिक श्रमिकों की सहायता की। श्रम और रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने आज लोकसभा में लिखित उत्‍तर में बताया कि लॉकडाउन के दौरान देशभर में श्रम मंत्रालय ने 20 नियंत्रण कक्ष स्‍थापित किए और मजदूरों की 15 हजार से अधिक शिकायतों का निवारण किया।


श्री गंगवार ने कहा कि इस निधि से लगभग एक करोड़ 83 लाख मजदूरों के बैंक खातों में करीब पाँच हजार करोड़ रुपये भेजे गए हैं।

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भारतीय जनता पार्टी ने राज्‍यसभा में अपने सांसदों को कल सदन में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया है। कल कृषि क्षेत्र से जुड़े तीन विधेयकों को चर्चा और पारित कराने के लिए राज्‍य सभा में रखा जायेगा। ये विधेयक हैं- कृषि उपज व्‍यापार और वाणिज्‍य विधेयक 2020, मूल्‍य आश्‍वासन और कृषि सेवा विधेयक 2020 तथा आवश्‍यक वस्‍तु संशोधन विधेयक 2020। अनेक विपक्षी दल इन विधेयकों का विरोध कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने इन विधेयकों को ऐतिहासिक और किसान हितैषी बताया है। उन्‍होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग और दल इन विधेयकों के बारे में किसानों को गुमराह कर रहे हैं।

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राष्ट्रीय अन्‍वेषण अभिकरण-एनआईए ने पश्चिम बंगाल और केरल में अल-कायदा के नौ आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। एनआईए ने केरल के एर्नाकुलम और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में कई स्थानों पर एक साथ छापे मारकर ये गिरफ्तारियां की। गिरफ्तार लोगों में पश्चिम-बंगाल के छह और केरल से तीन आतंकवादी शामिल हैं। एनआईए ने कहा है कि ये आतंकवादी भारत में महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर हमले की योजना बना रहे थे।

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दिल्‍ली पुलिस की विशेष शाखा ने चीन के खुफिया अधिकारियों के साथ काम करने वाले स्‍वतंत्र पत्रकार राजीव शर्मा को गिरफ्तार किया है। चीन की एक महिला और एक नेपाली नागरिक को भी गिरफ्तार किया गया है। ये, चीन के खुफिया अधिकारियों को संवेदनशील जानकारी उपलब्‍ध कराने के लिए राजीव शर्मा को हवाला के माध्‍यम से बड़ी धनराशि देते थे। दिल्‍ली पुलिस की विशेष शाखा के उपायुक्‍त संजीव कुमार यादव ने बताया कि राजीव शर्मा ने पिछले एक वर्ष में 40 से 45 लाख रुपये का लेन-देन किया गया था।


अभी इनकी इंट्रोगेशन चल रही है। इनके तीनों लोगों के पास से लगभग 10 से 12 मोबाइल फोन, लेपटॉप, टैब और एटीएम कार्ड इंक्‍लुडिंग चाइनीज एटीएम कार्ड रिकवर हुए हैं। 14 तारीख को जब इनको अरेस्‍ट किया गया था तो एक सर्च वारंट लेकर इनकी घर की सर्च की गई और उस सर्च में इनके घर से कुछ क्‍लासीफाइड डाक्‍यूमेंट्स मिले हैं जो डिफेंस से रिलेटेट है और बहुत से डाक्‍यूमेंट्स मिले हैं जिनका अभी एग्‍जामेशन चल रहा है।

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कोविड महामारी को फैलने से रोकने और प्रभावी प्रबंधन की केन्‍द्र की समन्वित नीति के तहत आज कैबिनेट सचिव की अध्‍यक्षता में उच्‍चस्‍तरीय बैठक हुई। नीति आयोग ने स्‍वास्‍थ्‍य मामलों के सदस्‍य, स्‍वास्‍थ्‍य सचिव, उद्योग और आंतरिक व्‍यापार संवर्द्धन विभाग के सचिव, स्‍वास्‍थ्‍य और गृहमंत्रालयों के वरिष्‍ठ अधिकारियों के साथ बारह राज्‍यों और केन्‍द्रशासित प्रदेशों के मुख्‍य सचिव बैठक में शामिल हुए। महाराष्‍ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्‍तर प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा चंडीगढ़, तेलंगाना, केरल, दिल्‍ली पंजाब और पश्चिम बंगाल के सचिव बैठक में वीडियो कॉन्‍फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। देश में 80 प्रतिशत कोविड मरीज इन्‍हीं राज्‍यों और केन्‍द्रशासित प्रदेशों में हैं।

बैठक में वाणिज्‍य और उद्योग मंत्री पीयुष गोयल ने इन राज्‍यों और केन्‍द्रशासित प्रदेशों में ऑक्‍सीजन की उपलब्‍धता की समीक्षा की। श्री गोयल ने जिला और स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रस्‍तर पर स्थिति पर ध्‍यान देने तथा ऑक्‍सीजन की उपलब्‍धता और अन्‍य मुद्दों संबंधी प्रभावी योजना बनाने का आग्रह किया। कैबिनेट सचिव ने अब भी कई राज्‍यों में कोविड मृत्‍यु दर राष्‍ट्रीय औसत से अधिक होने पर चिन्‍ता व्‍यक्‍त की।

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देश में आज कोविड के अब तक के सर्वाधिक 95 हजार आठ सौ 80 रोगी स्‍वस्‍थ हुए हैं। स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय ने कहा है कि स्‍वस्‍थ होने की दर बढ़कर उनासी दशमलव दो आठ प्रतिशत हो गई है। अब तक कुल 42 लाख रोगी स्‍वस्‍थ हो चुके हैं। वैश्विक स्‍तर पर भारत में स्‍वस्‍थ होने की दर अमरीका से ज्‍यादा हो गई है। वर्तमान रोगियों की कुल संख्‍या दस लाख 13 हजार है। इस समय देश में कोविड से मृत्‍यु दर केवल एक दशमलव छह एक प्रतिशत है, जो विश्‍व में सबसे कम है।

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उत्‍तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने कहा कि राज्‍य में कोविड से मरने वालों की दर तुलनात्‍मक रूप से कम है और स्‍वस्‍थ होने वालों की दर भी अच्‍छी है। मुख्‍यमंत्री ने उचित मूल्‍य पर ऑक्‍सीजन की उपलब्‍धता सुनिश्चित करने को भी कहा।


"मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिये हैं कि जनपद लखनऊ, कानपुर नगर, प्रयागराज, झांसी, अयोध्या, मेरठ तथा गोरखपुर में उपचार की व्यवस्था सुदृढ़ की जाए। उन्होंने कहा कि ई-संजीवनी एप के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही ओ0पी0डी0 सुविधा काफी उपयोगी सिद्ध हो रही है। इसलिए ई-संजीवनी एप का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए। उधर स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 5,827 नए रोगी मिले और इस दौरान 6,596 रोगी स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में कोरोना से ठीक होने की दर बढ़कर 79.39 प्रतिशत हो गई है। एमएस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ।

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राजस्‍थान में कोविड संक्रमण के 813 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इन्‍हें मिलाकर राज्‍य में कोविड रोगियों की संख्‍या एक लाख 12 हजार 103 तक पहुंच गई है।


इस माह में अब तक प्रदेश में 30 हजार से ज्‍यादा संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। राज्य में प्रति 100 जांच पर छह से ज्‍यादा लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं। जयपुर, जोधपुर और कोटा की स्थिति सबसे ज्‍यादा खराब है। सक्रि‍य मरीजों की दृष्‍ट‍ि से भी ये तीनों जिले संवेदनशील है। जयपुर में सरकारी और निजी अस्पतालों में बेड की किल्‍लत हो चुकी है। मरीजों को अस्‍पतालों में किसी तरह की तकलीफ न हो इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को राज्‍य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी की अध्‍यक्षता में एक निगरानी समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।

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प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी के प्रधान सचिव डॉक्‍टर पी के मिश्रा ने आज राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्‍ली में वायु गुणवत्‍ता में सुधार के लिए गठित उच्‍चस्‍तरीय कार्यबल की बैठक की अध्‍यक्षता की। डॉक्‍टर मिश्रा ने इस बात पर बल दिया कि यह बैठक फसल कटाई और सर्दी शुरू होने से बहुत पहले बुलाई गयी है ताकि वायु प्रदूषण के कारणों को समय रहते दूर करने के लिए समुचित एहतियाती और निवारक उपाय किए जा सकें। बैठक में वायु प्रदूषण के मुख्‍य स्रोतों और राज्‍य सरकारों तथा विभिन्‍न मंत्रालयों के उपायों की प्रगति की समीक्षा की गयी।

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प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी 27 सितम्‍बर को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश-विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। लोग अपने विचार नमो एप या माइगांव ओपन फोरम पर भी साझा कर सकते हैं। टोल फ्री नं. 1800-11-7800 पर भी डॉयल कर अपने विचार रिकार्ड कराये जा सकते हैं। 1922 पर भी मिस्‍ड कॉल देकर एसएमएस लिंक से प्रधानमंत्री को सीधे सुझाव भेज सकते हैं।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर, मध्य प्रदेश में 16 से 23 सितंबर तक ग़रीब कल्याण सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि  सप्ताह के चौथे दिन, आज राज्य में वनाधिकार दिवस मनाया गया।


वनाधिकार दिवस पर राज्य के 47 जिलों में 23 हजार से अधिक वन अधिकार पट्टों का वितरण किया गया। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने और अन्य जिलों में मंत्रियों के साथ-साथ जनप्रतिनिधियों ने लाभार्थियों को वन अधिकार पत्र वितरित किए। मुख्यमंत्री ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी लाभार्थियों को संबोधित किया और कुछ लाभार्थियों से बातचीत भी की। राज्‍य में अब तक लगभग 2 लाख 70 हजार व्यक्तिगत और 29 हजार 996 सामुदायिक वन अधिकार पट्टों का वितरण किया जा चुका है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।

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वरिष्‍ठ कम्‍युनिस्‍ट नेता और पूर्व लोकसभा सांसद रोजा देशपांडे का आज मुम्‍बई में निधन हो गया। वे 91 वर्ष की थीं। उन्‍होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी संघ के सदस्‍य के रूप में संयुक्‍त महाराष्‍ट्र आंदोलन और गोवा मुक्ति संघर्ष में भाग लिया था। उन्‍हें 1974 में बम्‍बई-दक्षिण मध्‍य निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुना गया था। उन्‍होंने कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित मातृत्‍व अवकाश के लिए अभियान भी चलाया था।

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राज्यसभा ने आज दो महत्वपूर्ण विधेयकों दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2020 और महामारी (संशोधन)विधेयक, 2020 को पारित कर दिया।

 

दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता विधेयक पर हुयी चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता का मकसद कंपनियों को चालू रखना है। इसका मकसद उनका परिसमापन करना नहीं है।

 

वित्त मंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण पैदा हुयी अभूतपूर्व स्थिति के कारण अध्यादेश लाया गया था। उनके जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। यह विधेयक जून में लाए गए अध्यादेश का स्थान लेगा।

 

सदन ने माकपा सदस्य के के रागेश द्वारा पेश उस संकल्प को नामंजूर कर दिया जिसमें दिवाला और ऋणशोधन अक्षमता संहिता(संशोधन) अध्यादेश, 2020 को अस्वीकार करने का प्रस्ताव किया गया था। इस विधेयक के तहत प्रावधान है कि कोरोना वायरस की वजह से 25 मार्च से छह महीने तक कोई नई दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी।

 

विधेयक पर हुयी चर्चा की शुरूआत करते हुए कांग्रेस सदस्य विवेक तन्खा ने कहा कि कोविड-19 को लेकर सरकार ने कई फैसले किए लेकिन उनमें से कुछ पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। उन्होंने एमएसएमई क्षेत्र को राहत प्रदान करने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि यह क्षेत्र 12 करोड़ लोगों को रोजगार देता है।

 

भाजपा के अरूण सिंह ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि इस महामारी में सरकार ने जरूरतमंद लोगों को मदद पहुंचाने के लिए तेजी से कई कदम उठाए। सरकार ने एक ओर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू की और खाद्यान्नों के साथ रसोई गैस की आपूर्ति की गयी। तृणमूल कांग्रेस के दिनेश त्रिवेदी ने सुझाव किया कि सरकार को मांग में वृद्धि के लिए जरूरतमंद लोगों के खातों में पैसे डालने चाहिए। इससे मांग में वृद्धि होगी और सरकार को ज्यादा कर मिलेगा। राजद के मनोज झा ने कहा कि कोविड-19 के कारण विभिन्न क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोगों की नौकरियां चली गयीं। उन्होंने लोगों की मदद किए जाने की जरूरत पर बल दिया।

 

भाजपा के रवि प्रकाश वर्मा ने कहा कि सरकारी क्षेत्र की घाटे में चल रही कंपनियों को निजी हाथों में नहीं बेचा जाना चाहिए और उसके बदले स्टॉक एक्सचेंज के जरिए आम लोगों से पैसे जुटाने चाहिए। जद (यू) के आरसीपी सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा लाए गए संशोधनों से वित्तीय मुश्किलों का सामना कर रही कंपनियों को मदद मिलेगी।

 

आम आदमी पार्टी के नारायण दास गुप्ता ने कहा कि बड़े और छोटे ऋण लेने वालों के बीच भेदभाव नहीं होना चाहिए।

 

बसपा के वीर सिंह ने सवाल किया कि क्या चूक की स्थिति में व्यक्तिगत गारंटर को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए? चर्चा में राकांपा के प्रफुल्ल पटेल, अन्नाद्रमुक के ए विजयकुमार, द्रमुक के पी विल्सन, शिवसेना के अनिल देसाई, तेदेपा के के रवींद्रकुमार, बीजू जनता दल के अमर पटनायक, माकपा के केके रागेश, भाकपा के विनय विश्वम ने भी भाग लिया। इसके बाद सदन में महामारी (संशोधन) विधेयक 2020पर चर्चा शुरू हुयी।

 

चर्चा के जवाब में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्द्धन ने कहा कि सरकार महामारी सहित अन्य जैविक आपात स्थिति एवं स्वास्थ्य संबंधी विषय को लेकर एक समग्र एवं समावेशी ‘राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम’ बनाने की तैयारी कर रही है।

 

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम एवं अन्य कानून में जो चीजें कवर नहीं होती हैं, वे सभी इस प्रस्तावित राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम में कवर होंगी । उच्च सदन ने मंत्री के जवाब के बाद महामारी (संशोधन) विधेयक को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। यह विधेयक संबंधित अध्यादेश के स्थान पर लाया गया जो अप्रैल में लागू किया गया था ।

 

इसके साथ ही सदन ने भाकपा सदस्य विनय विश्वम द्वारा पेश उस संकल्प को खारिज कर दिया जिसमें महामारी (संशोधन) अध्यादेश2020 को नामंजूर करने का प्रस्ताव किया गया था। चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा कि कोविड-19 महामारी ने जितना अधिक प्रभावित किया है, उतना किसी अन्य बीमारी ने नहीं किया है।

 

उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण काल में स्वास्थ्य कर्मियों ने जो कार्य किये हैं, वह सराहनीय हैं । लेकिन पुलिस कर्मी, रक्षा कर्मी एवं कुछ अन्य सेवाओं से जुड़े लोगों ने भी काफी अच्छा काम किया है.


कांग्रेस सदस्य नीरज डांगी ने आरोप लगाया कि सरकार ने बिना किसी तैयारी के और बिना किसी सलाह-मशविरा के पूरे देश में लॉकडाउन लागू कर दिया।


चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा सदस्य सरोज पांडेय ने कहा कि विगत महीनों में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में शामिल स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले और उन्हें परेशान किए जाने की कई घटनाएं हुयीं। यह विधेयक ऐसी घटनाओं को ही ध्यान में रखकर लाया गया है ताकि ऐसे स्वास्थ्य कर्मियों को सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।


तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ ब्रायन ने आरोप लगाया कि महामारी के नाम पर सरकार इस विधेयक के जरिए राज्यों के अधिकारों का अतिक्रमण कर रही है।


सपा के रामगोपाल यादव ने कहा कि कई लोगों ने महामारी को कमाई का जरिया बना लिया गया। ऐसे मामलों में कार्रवाई का प्रावधान भी विधेयक में होना चाहिए


जद (यू) के आरसीपी सिंह ने कहा कि विधेयक में संज्ञेय अपराध, सजा जैसे प्रावधानों को शामिल किया गया है जो काफी अच्छा है।


राजद के मनोज झा ने कहा कि देश में लोग बीमारी के बदले बीमार से लड़ने लगे। राष्‍ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की वंदना चव्हाण ने कहा कि इस विधेयक के प्रावधानों से स्वास्थ्य कर्मियों का मनोबल बढ़ेगा।


शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों को सुविधाएं मिलनी चाहिए। बसपा के वीर सिंह ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों को हुयी परेशानी की ओर ध्यान नहीं दिया गया। चर्चा में अन्नाद्रमुक के ए विजयकुमार, द्रमुक के एम षणमु्गम, टीआरएस के के केशव राव, वाईएसआर कांग्रेस के सुभाष चन्द्र बोस पिल्ली, भाकपा के विनय विश्वम, तेदेपा के के रवींद्र कुमार, बीजद के सस्मित पात्रा, माकपा की झरना दास वैद्य, कांग्रेस के पीएल पुनिया और भाजपा के अनिल जैन ने भी भाग लिया।


इससे पहले शून्यकाल में कई सदस्यों ने लोक महत्व के विषय के तहत विभिन्न मुद्दे उठाए।


बीजू जनता दल के सस्मित पात्रा ने मांग की कि सीमा पार से जारी आतंकवाद को रोकने के लिए सरकार को पाकिस्तान पर अंतरराष्ट्रीय दबाव बनाना चाहिए। वहीं बहुजन समाज पार्टी के राजा राम ने सरकार से मांग की कि जम्मू कश्मीर में अन्य पिछडा वर्ग और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण बढा कर अन्य राज्यों के समान किया जाए।


भाजपा के नीरज शेखर ने भोजपुरी को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग की। कांग्रेस सदस्य अहमद पटेल ने मांग की कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों को वित्तीय मदद दी जाए ताकि वे ऑनलाइन कक्षाओं का लाभ ले सकें।


शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी, तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ ब्रायन, भाजपा के के जे अल्फोंस और वाई एस चौधरी ने भी विभिन्न मुद्दे उठाए।इसके अलावा कई सदस्यों ने विशेष उल्लेख के जरिए लोक महत्व के अलग अलग मुद्दे उठाए। इससे पहले सुबह सदन की बैठक होने पर पूर्व सदस्य नाजनीन फारूख को श्रद्धांजलि दी गयी और सदस्यों ने उनके सम्मान में कुछ क्षणों का मौन रखा।

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लोकसभा में आज उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता 2020, औद्योगिक संबंध संहिता 2020 और सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 पेश किये गये जिसमें किसी प्रतिष्ठान में आजीविका सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशा को विनियमित करने, औद्योगिकी विवादों की जांच एवं निर्धारण तथा कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा संबंधी प्रावधान किये गए हैं।


लोकसभा में श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने इन तीनों संहिताओं संबंधी विधेयक को पेश किया। इससे पहले श्री गंगवार ने उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2019 और सामाजिक सुरक्षा संहिता 2019 को वापस लिया जो पहले पेश किये गये थे।


श्रम मंत्री ने कहा कि चूंकि इन विधेयकों को श्रम संबंधी स्थायी समिति को भेजा गया था और समिति ने इस पर 233 सिफारिशों के साथ रिपोर्ट सौंपा है। इनमें से 174 सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है। इसके बाद नया विधेयक पेश किया जा रहा है। 


इससे पहले, आरएसपी के एन के. प्रेमचंद्रन ने उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता2019 और सामाजिक सुरक्षा संहिता 2019 को वापस लेने का विरोध करते हुए कहा कि वे तकनीकी आधार पर इसका विरोध कर रहे हैं।


उन्होंने कहा कि वह जानना चाहते हैं कि क्या समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया गया। कांग्रेस के मनीष तिवारी और शशि थरूर और माकपा के ए एम आरिफ ने नये विधेयक को पेश किए जाने का विरोध किया। मनीष तिवारी ने कहा कि नया विधेयक लाने से पहले श्रमिक संगठनों और संबंधित पक्षों के साथ फिर से चर्चा की जानी चाहिए थी। 


कांग्रेस के ही शशि थरूर ने कहा कि अंतर राज्य प्रवासी श्रमिक के बारे में स्पष्टता नहीं है। उन्होंने कहा कि इसमें श्रमिकों के हड़ताल करने पर गंभीर रूप से रोक की बात कही गई है। विधेयकों को पेश करते हुए श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि 44 कानूनों के संबंध में चार श्रम संहिता बनाने की प्रक्रिया बहुत व्यापक स्तर पर की गई।


श्रम मंत्री ने कहा कि संहिताओं को 3 महीने के लिये वेबसाइट पर रखा गया और इस पर लोगों से 6 हजार सुझाव प्राप्त हुए। इसे श्रम संबंधी स्थायी समिति को भेजा गया और समिति ने इस पर 233 सिफारिशों के साथ रिपोर्ट सौंपा है। इनमें से 174 सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है। इसके बाद नया विधेयक पेश किया जा रहा है। सदन में शून्यकाल के दौरान सदस्यों ने लोकहित के कई मुद्दे उठाए। जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और लोकसभा सदस्य फारूक अब्दुल्ला ने केंद्रशासित प्रदेश की मौजूदा स्थिति का मुद्दा शनिवार को सदन में उठाया।

लोकसभा में तीन भाषा फार्मूला, राज्यों के जीएसटी के बकाये के भुगतान की मांग समेत कई मुद्दे भी उठाए गए। निर्दलीय सांसद सुमलता अम्बरीश ने तीन भाषा फार्मूले का उल्लेख करते हुए कहा कि हमें हिंदी भाषा से बहुत प्यार है, लेकिन हमें उससे भी ज्यादा मातृ भाषा से स्नेह है।


कांग्रेस के दीपक बैज ने राज्यों का जीएसटी के बकाये का मुद्दा उठाया और कहा कि यह राशि छत्तीसगढ़ सरकार और दूसरी प्रदेश सरकारों के लिए तत्काल जारी करने की जानी चाहिए।


भाजपा के किशन कपूर ने कहा कि एनसीईआरटी की तर्ज पर हिमालयी राज्यों के लिए संयुक्त शिक्षा परिषद बनाई जाए ताकि नयी शिक्षा नीति प्रभावी ढंग से लागू हो सके।


तृणमूल कांग्रेस के सौगत रॉय ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में 370 हटाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और कई विधायकों एवं पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन उनकी रिहाई नहीं की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में कहा कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान पश्चिम बंगाल में लागू नहीं किया गया क्योंकि राज्य कोविड-19 महामारी से जुड़े लॉकडाउन के दौरान अपने घरों को लौटने वाले प्रवासी कामगारों के संबंध में आकड़े नहीं दिये ।


प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 जून को प्रवासी मजदूरों के लिये रोजगार योजना पेश की थी ।


वित्त मंत्री ने यह जवाब तब दिया जब शून्यकाल के दौरान लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने पश्चिम बंगाल में प्रवासी श्रमिकों से जुड़ा मुद्दा उठाया ।


सीतारमण ने कहा कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान को 125 दिनों के लिये छह राज्यों के 116 जिलों में लागू किया गया था। इन राज्यों में बिहार, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और ओडिशा शामिल है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रवासी मजदूरों से संबंधित आंकड़े नहीं दिये, तब हम कैसे पश्चिम बंगाल को शामिल कर सकते थे। 


कराधान एवं अन्य विधि (कतिपय उपबंधों का शिथिलीकरण और संशोधन) विधेयक 2020 पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएम केयर्स कोष की स्थापना कोरोना संकट के मद्देनजर की गई और इसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री इस ट्रस्ट के पदेन सदस्य हैं।


उन्होंने कहा कि पीएम केयर्स कोष में पूरी पारदर्शिता रखी गई है। विधेयक पर चर्चा करते हुए भाजपा के सुभाष बहेड़िया ने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्यों को समय पर पैसा लौटाया है। जिसके लिए यह सरकार बधाई की हकदार है। चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस के मणिकम टैगोर ने पीएम केयर्स कोष की पारदर्शिता पर प्रश्न उठाये द्रमुक के गौतम सिगमणि पोन ने भी इस मांग को दोहराया


तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा ने राज्यों को जीएसटी का बकाया देने का मुद्दा उठाय़ा। बीजू जनता के दल के भर्तृहरि महताब ने कहा कि पीएम केयर्स कोष जैसे ऐसे कोष पहले भी बने हैं फिर इसके बारे में बात क्यों हो रही है। 


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इंडियन प्रीमियर लीग- आई.पी.एल. आज से आबूधाबी में शुरू हो गया है। पहले मैच में मुम्बई इंडियंस का मुकबला चेन्नई सुपरकिंग्स से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक मुम्बई इंडियंस ने 9 ओवर में 2 विकेट पर 83 रन बना लिए है। कल दुबई में दिल्ली कैपिटल्स और किंग्स इलेवन पंजाब आमने सामने होंगे, जबकि सोमवार को सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच मैच होगा।

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खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने एमेजॉन, फ्लिपकार्ट , स्‍नैपडील और अन्‍य ई -कॉमर्स पोर्टल से खादी ब्रॉड के नाम से उत्‍पाद बेच रहे 160 से अधिक वेबलिंक हटाने के लिए कहा है। आयोग ने कहा है कि एक हजार से अधिक कम्‍पनी खादी इंडिया के नाम से अपने उत्‍पाद बेच रही हैं और इससे खादी ग्राम उद्योग से जुड़े दस्‍तकारों तथा आयोग की प्रतिष्‍ठा को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आयोग ने ऐसी कम्‍पनियों को कानूनी नोटिस भी जारी किए हैं।

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नेपाल करीब सात वर्ष के बाद यात्री रेल सेवा फिर शुरू करने की योजना बना रहा है। भारत से दो रेलगाडि़यां खरीदने के बाद ये फैसला किया गया। डीजल और बिजली से चलने वाली ये रेलगाड़ी भारत से कल जनकपुर पहुंची। रेल विभाग के महानिदेशक बलराम मिश्र ने बताया कि रेल सेवा शुरू होने में कम से कम डेढ़ महीना लगेगा।

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मौसम:-

राष्‍ट्रीय राजधानी दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाये रहेंगे। न्‍यूनतम तापमान 27 और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मुम्‍बई में न्‍यूनतम तापमान 25 और अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा। उत्‍तर भारत मेंकेंद्रशासित प्रदेश जम्‍मू-कश्‍मीर के जम्‍मू में न्‍यूनतम तापमान 25, जबकि अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। श्रीनगर में न्‍यूनतम तापमान 10 जबकि अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। लद्दाख में भी समान्‍यत: आसमान साफ रहेगा। तापमान 10 और 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। गिलगित में तापमान 13 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। मुजफ्फराबाद में भी सामान्‍य तौर पर आसमान साफ रहेगा। तापमान 17 और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान हैं। समाचार कक्ष से मैं मनीषा खन्‍ना।

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