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Last Updated : Oct 21 2020 7:13PM     Screen Reader Access
News Highlights
Police Commemoration Day being observed today; Govt working to make border impregnable by linking technology with human force, says Amit Shah            Campaigning for first phase of Bihar Assembly Elections gains momentum; scrutiny of nomination papers for third phase underway            India returns missing Chinese soldier who strayed across LAC            COVID-19 recovery rate in country reaches 88.81 pct            IPL: Kolkata Knight Riders to take on Royal Challengers Bangalore at Abu Dhabi           

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Parikrama

1630 HRS
24.09.2020

Prime Minister Narendra Modi has given a new- Mantra-"Fitness Ki Dose, Aadha Ghanta Roz"  He has urged the people to apply this principle in letter an spirit to stay fit and healthy. He was interacting with the fitness experts and influencers virtually on the First Anniversary of Fit India Movement.


"फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज इस मंत्र में सभी का स्‍वास्‍थ्‍य, सभी का सुख छिपा हुआ है। फिर चाहे वो योग हो या बेडमिंटन हो, टेनिस हो या फुटबॉल हो, जो भी आपको पंसद आए कम से कम तीस मिनट रोज कीजिए।"


The nation-wide online Fit India Dialogue was organized to celebrate the First Anniversary of the Fit India Movement. The online interaction saw participants sharing anecdotes and tips of their own fitness journey while drawing out guidance from the Prime Minister on his thoughts about fitness and good health. On this occasion, the Prime Minister also launched Fit India Age-Appropriate Fitness Protocols. Mr Modi held interactions with cricketer Virat Kohli, actor Milind Soman, footballer Afshan Ashiq among others who shared their fitness experiences with him.


On the occasion, the Prime Minister wished all the countrymen good health and said that in one year, the Fit India Movement has  become the movement of people.


"आज का ये discussion हर आयु वर्ग के लिए और भिन्‍न-भिन्‍न रुचि रखने वालों के लिए भी बहुत ही उपयोगी होगा। Fit India Movement की first anniversary पर मैं सभी देशवासियों के अच्‍छे स्‍वास्‍थ्‍य की कामना करता हूं। एक साल के भीतर-भीतर ये फिटनेस मूवमेंट, Movement of people भी बन चुका है और Movement of positivity बन चुका है। देश में हैल्‍थ और फिटनेस को लेकर निरतंर अवेयरनेस में बढ़ोतरी होती चली जा रही है और एक्टिवनेस भी बढ़ी है।"


The Prime Minister said, today many countries of the world have set many goals regarding fitness and are working on them at many fronts. Many countries like Australia, Germany, UK, USA are running fitness campaign on a large scale. Mr Modi said, usually, parents teach us all good habits but for fitness, the trend has reversed a little and youngsters are taking the lead in helping their parents get a fit lifestyle. The Prime Minister said, Yoga, posture, exercise, walking, running, healthy diet and swimming activites are now becoming part of our nature conscious. He said, the Fit India Movement has demonstrated its influence and relevance during COVID- 19 period.


"फिट इंडिया मूवमेंट ने अपना एक साल एक ऐसे समय में पूरा किया है जिसमें करीब-करीब छह महीने अनेक प्रकार के रि‍स्ट्रिक्‍शन के बीच हमें गुजारा करना पड़ा है। लेकिन फिट इंडिया मूवमेंट ने अपने प्रभाव और प्रासंगिकता को इस कोरोना काल में सिद्ध करके दिखाया है। वाकई फिट रहना उतना मुश्किल काम नहीं है जितना कुछ लोगों को लगता है। थोड़े से नियम से और थोड़े से परिश्रम से आप हमेशा स्‍वस्‍थ रह सकते हैं।"


  During the interaction, the Prime Minister hailed Afshan Ashiq, a woman footballer from Jammu & Kashmir, as an inspiration for girls across the country.


In her interaction, Afshan said that she is grateful for this platform and feels proud to be representing Jammu & Kashmir.


Speaking with Prime Minister Modi, India cricket team captain Virat Kohli shared his fitness mantra.

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राष्‍ट्रपति रामनाथ कोविन्‍द ने आज वीडियो कॉन्‍फ्रेंस के माध्‍यम से 2018-19 के लिए राष्‍ट्रीय सेवा योजना-एनएसएस पुरस्‍कार प्रदान किए। एनएसएस पुरस्‍कार 42 विजेताओं को तीन विभिन्‍न श्रेणियों-विश्‍वविद्यालय, एनएसएस इकाई और उनके  कार्यक्रम अधिकारियों तथा एनएसएस स्‍वयंसेवकों को प्रदान किए गये। इस अवसर पर केन्‍द्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री किरेन रिजिजू नई दिल्‍ली के विज्ञान भवन में पुरस्‍कार वितरण समारोह में उपस्थित थे।


अपने संबोधन में राष्‍ट्रपति ने कहा कि राष्‍ट्रीय सेवा योजना का लक्ष्‍य सेवा से  शिक्षा प्रदान करना है।


"सेवा के द्वारा युवा स्‍वयं सेवकों के चरित्र का निर्माण तथा व्‍यक्तित्‍व का विकास होता है। स्‍वैच्छिक सामुदायिक सेवा राष्‍ट्रीय सेवा योजना का महत्‍वपूर्ण अंग है। इस योजना का आदर्श वाक्‍य है-नॉट मी, बट यू। इसका भाव है-अपने हित की जगह दूसरे के हित पर ध्‍यान देना। राष्‍ट्रीय सेवा योजना का प्रतीक है-अशोक चक्र, जो स्‍वयं सेवकों को 24 घंटे सेवा के लिए तत्‍पर रहने की प्रेरणा देता है।"


  श्री कोविन्‍द ने कहा कि ये बड़े हर्ष का विषय है कि कई तकनीकी संस्‍थानों, महाविद्यालयों और विश्‍वविद्यालयों के लगभग 40 लाख युवा छात्र राष्‍ट्रीय सेवा योजना से जुड़कर राष्‍ट्र और समाज की सेवा कर रहे हैं। उन्‍होंने कहा कि अब तक लगभग चार करोड़ स्‍वयं सेवकों ने इस योजना के तहत अपना योगदान दिया है। राष्‍ट्रपति ने कहा कि कोविड-19 वैश्विक महामारी से लड़ाई में एनएसएस स्‍वयंसेवकों ने समाज में सुरक्षित दूरी और मास्‍क के उपयोग के बारे में जागरूकता पैदा की है।


"कोविड-19 की महामारी ने सम्‍पूर्ण विश्‍व को गंभीर विपदा में डाल दिया है। इस वैश्विक महामारी के विरूद्ध संघर्ष में राष्‍ट्रीय सेवा योजना के स्‍वयं सेवकों ने क्‍वारंटीन के दौरान लोगों तक खाद्य सामग्री एवं अन्‍य उपयोगी वस्‍तुएं पहुंचाने में योगदान दिया है। इन युवाओं ने कोविड-19 के कारणों और उसकी रोकथाम के संबंध में जानकारी का प्रचार-प्रसार करने में सरकार एवं गैर-सरकारी संगठनों को अनेक प्रकार से सहायता प्रदान की है।"


  इस अवसर पर केन्‍द्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने कोविड-19 महामारी के समय एनएसएस स्‍वयंसेवकों के महत्‍वपूर्ण योगदान की सराहना की।


"चुनौतीपूर्ण समय में राष्‍ट्रीय सेवा योजना के हमारे स्‍वयं सेवकों ने महामारी की रोकथाम के संबंध में अनुकरणीय सेवा प्रदान की है। माननीय प्रधानमंत्री जी का आकांक्षा है कि भारत में स्‍वयं सेवकों के माध्‍यम से राष्‍ट्र निर्माण के कार्यों को जन-जन तक पहुंचाया जाए। उनका यह भी मानना है कि हमारे युवा स्‍वयं सेवकों को विभिन्‍न प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए प्रशिक्षण किया जाए।"


युवा कार्यक्रम विभाग प्रत्‍येक वर्ष स्‍वयंसेवकों के समाज सेवा के अभूतपूर्व कार्यों को मान्‍यता देने और पुरस्‍कृत करने के लिए राष्‍ट्रीय सेवा योजना पुरस्‍कार प्रदान करता है। 


केन्‍द्रीय समाज सेवा योजना-एनएसएस की शुरूआत 1969 में हुई थी। इसका उद्देश्‍य समाज में स्‍वयंसेवा के जरिए युवा छात्रों का व्‍यक्तित्‍व और चरित्र निर्माण करना है। 


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केन्‍द्र सरकार ने आज कहा कि देश में कोविड महामारी से स्‍वस्‍थ होने की दर 81 दशमलव पांच पांच प्रतिशत हो गई है। पिछले 24 घंटे में इस संक्रमण से 87 हजार से अधिक मरीज़ स्‍वस्‍थ हुए। स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि संक्रमण से स्‍वस्‍थ होने वालों की संख्‍या 46 लाख 74 हजार से अधिक हो गई है।


देश में पिछले 24 घंटे में 86 हजार पांच सौ आठ लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके साथ ही देश में संक्रमितों की संख्‍या 57 लाख से अधिक हो गई है। इनमें से नौ लाख 66 हजार का इलाज चल रहा है। जांच, निगरानी और उपचार की केन्‍द्र की रणनीति के प्रभावी कार्यान्‍वयन से कोविड मरीज़ों के स्‍वस्‍थ होने की दर में वृद्धि हुई है ,जबकि मृत्‍यु दर कम हुई है।


इस समय देश में कोविड से मृत्‍यु की दर एक दशमलव पांच नौ प्रतिशत है। भारत विश्‍व के उन देशों में शामिल है जहां मृत्‍यु दर सबसे कम है। देश में पिछले 24 घंटों में एक हजार एक सौ 29 लोगों की मृत्‍यु हुई। इसके साथ ही मृतकों की संख्‍या 91 हजार एक सौ 49 हो गई।


भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अधिकारी ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 11 लाख 56 हजार से अधिक नमूनों की जांच की गई। अब तक छह करोड़ 74 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। इस समय देश में एक हजार आठ सौ दस प्रयोगशालाओं में कोविड जांच की जा रही है। इनमें से एक हजार 82 सरकारी और सात सौ 28 निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाएं हैं।


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राजस्‍थान में कोरोना रोगियों के स्‍वस्‍थ होने की दर 83 दशमलव एक-दो प्रतिशत हो गई है। राज्‍य में कोरोना से स्‍वस्‍थ होने वाले रोगियों की संख्‍या एक लाख से ज्‍यादा हो गई है। 


जयपुर और जोधपुर के बाद अलवर तीसरा ऐसा जिला बन गया है, जहां कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 10 हजार से ज्यादा हो गई है। जयपुर में कोरोना रोगियों का कुल आंकड़ा 18 हजार 620 तक पहुंच गया है। वहीं जोधपुर में अब तक 17 हजार 917 लोग संक्रमित हो चुके हैं। प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर, दौसा, हनुमानगढ, करौली और जैसलमेर ऐसे जिले हैं, जहां कुल संक्रमितों का आंकड़ा अभी तक एक हजार से नीचे है। रिकवरी रेट के मामले में बाडमेर अव्वल है, जहां 95 प्रतिशत से ज्यादा लोग रिकवर हो चुके हैं। बूंदी और सिरोही जिलों में भी रिकवरी रेट बहुत अच्छी है। जितेन्द्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। 


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In view of rising COVID cases in Maharashtra and especially in Mumbai city, the Central Railway has increased its local services to maintain sufficient distance between commuters while travelling. The Central Railway in a release issued in Mumbai today said, it  is adding 68 more services to its existing 355 in a day to enable the people, identified by the State Government as essential staff, to travel to their work place safely.


Since the time when Mumbai locals resumed their service in the month of June last, very select people who are identified by the State Government as essential service staff have been allowed to travel in the train. However, the directives for identifying essential service provider staff have been eased from time to time with the number of the people eligible to travel in the local trains increasing. In view of the increasing commuters and the threat of rising cases of Corona pandemic, the Railways have increased their daily services so that the prescribed norm for maintaining the social distance is maintained while travelling. Recently the Western Railway had also increased its daily local services from 350 to 500 for the same reason. The State Government has issued strict directives to be followed while travelling which includes wearing masks and maintaining sufficient social distance. The State Government has also issued strict notice that nobody else is allowed to travel in local trains except essential categories staff as notified by the government authorities. JAYDEVI, DEVAPRIYO BHATTACHARJEE, AIR NEW, MUMBAI. "

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  Andhra Pradesh is initiating all the steps to control the Covid 19 and as a positive sign, AP has recorded higher number of recoveries for the last two weeks than fresh Covid cases.  Consequently, this has led to a gradual and significant drop in the number of active cases in the State. Details from our correspondent.

The Andhra Pradesh State's Coronavirus tally touched about 6.46 Lakh on Wednesday as the State completed a total of 5.3 Lakh sample tests.  In 24 hours ending 9 am on Wednesday 8, 291 Covid 19 samples have been tested. The Total samples tested so far in Andhra Pradesh stands 53,02,367. The aggregate number of  coronavirus  positive cases increased to 6,46,530 in Andhra Pradesh ,  as 7,228  have been added afresh on Wednesday.  In the 24 hours ending 9 am on Wednesday, 8,291 patients have recovered and been discharged from hospitals, as per the bulletin.  The total  number of recoveries has now risen to 5,70,667 and the gross toll to 5,506.  The State now has 70,357 active cases.


The East and West Godavari Districts have been reported the highest number of cases among the 13 Districts during the last 24 hours.  While the death toll is coming down in the State day by day. The AP State has been making use of all the communication and  medical strategies to control the covid ,19 prevalence in the State., Dr. G. Kondala Rao,  AIR, Vijayawada for Parikrama. Dr. G. Kondala Rao, Head, RNU, AIR, Vijayawada.


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कृषि मंत्री नरेन्‍द्र सिंह तोमर ने कहा है कि संसद में पारित कृषि विधेयक क्रांतिकारी सिद्ध होंगे। उन्‍होंने कहा कि कानून में परिवर्तन लाए बिना किसानों का कल्‍याण संभव नहीं था। एक समाचार एजेंसी के साथ साक्षात्‍कार में श्री तोमर ने कहा कि कृषि विधेयकों से किसानों को फसल की कीमत की गारंटी मिलेगी। इसलिए वे समय पर बुआई कर सकेंगे। उन्‍होंने स्‍पष्‍ट किया कि उपज बेचने का अनुबंध केवल उपज तक ही सीमित होगा और उसका खेती की ज़मीन से कोई संबंध नहीं होगा।


श्री तोमर ने बताया कि न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य-एमएसपी कभी कानून का हिस्‍सा नहीं रही। यह आश्‍चर्य की बात है कि पिछले 50 वर्ष में कांग्रेस ने इसे कानूनी रूप क्‍यों नहीं दिया। उन्‍होंने कहा कि एमएसपी हमेशा केन्‍द्र सरकार का प्रशासनिक निर्णय रही है और आगे भी रहेगी। श्री तोमर ने आरोप लगाया कि विपक्षी दल इसे मुद्दा बना रहे हैं क्‍योंकि उनके पास सरकार की आलोचना करने के लिए और कुछ नहीं है। केन्‍द्र ने खरीफ और रबी फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा कर दी है और खरीफ फसल की कटाई शुरू होते ही सरकारी खरीद शुरू हो जाएगी। उल्‍लेखनीय है कि संसद ने कृषि उपज व्‍यापार और वाणिज्‍य संवर्धन तथा सुविधा विधेयक और किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौते के बारे में मूल्‍य आश्‍वासन और कृषि सेवाएं विधेयक पारित कर दिए हैं। विपक्षी दल इन पर सवाल उठा रहे हैं। 


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The Ministry of Road Transport and Highways has notified the Standards for Safety Evaluation of vehicles being propelled by Hydrogen Fuel Cells. This would facilitate the promotion of Hydrogen Fuel Cell based vehicles in the country which are energy efficient and environment friendly. These standards are also at par with the available international standards.

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The Government has said that more than 15 lakh loan applications have been received so far under the PM Street Vendor’s Atmanirbhar Nidhi (PM SVANidhi) Scheme. Ministry of Housing and Urban Affairs in a statement said, out of these, more than 5.5 lakh loans have been sanctioned and about two lakh loans disbursed.  The Ministry is implementing the PM SVANidhi Scheme to facilitate collateral-free working capital loan to 50 lakh street vendors to restart their businesses post-COVID-19 lockdowns. It said, with a view  to expedite the loan sanctioning process and provide ease of operation to the lenders, it has been decided to push the applications directly to the bank branches, which have been indicated by the Vendor as Preferred Lender or where the Vendor holds a savings bank account in case Preferred Lender is not indicated.


The Ministry said, this process is expected to give boost to the number of loans sanctioned and cut down the time for loan disbursal drastically. Besides, a software has also been developed to facilitate this process, which was made operational on 11th of this month. Around three lakh applications would be pushed to the banks using this software. The Ministry said, these measures are expected to accelerate the implementation of PM SVANidhi Scheme by the Lending Institutions in making the street vendors access the benefits of the Scheme and to become Atmanirbhar.


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The 51st Edition of the International Film Festival of India, IFFI  will be held from 16th to 24th January, next year in Goa.  Earlier it was scheduled  to be held  from 20th November to 28th November, this year. The  postponement follows discussion between Information and Broadcasting  Minister Prakash Javadekar and Goa Chief Minister Dr. Pramod Sawant.


It has also been jointly decided to hold the festival on new dates as per the International Film Festival guidelines and protocols. The festival will be conducted in a Virtual and Physical format. All COVID related protocols will be strictly enforced as per the festivals convened recently in the International Film Festival circuit.


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सेवा सप्‍ताह की हमारी श्रृंखला में आज हम देश में आधारभूत ढांचे के विकास पर विशेष रिपोर्ट प्रस्‍तुत कर रहे हैं। पिछले छह वर्षों में प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी के नेतृत्‍व वाली राष्‍ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने रेलवे, नागरिक उड्डयन और सड़क परिवहन तथा राजमार्गों के क्षेत्र में आधारभूत ढांचे के विकास के लिए अनेक कदम उठाए हैं।


इस महीने की 21 तारीख को श्री मोदी ने बिहार में आधारभूत ढांचे की परियोजनाओं का शुभारम्‍भ करते हुए कहा था कि अब देश में परिवहन के अनेक माध्‍यमों के बीच सम्‍पर्क पर ध्‍यान दिया जा रहा है।


कनेक्टिविटी एक ऐसा विषय है जिसे टुकड़ों में सोचने के बजाए संपूर्णता में सोंचना होता है। एक पुल यहां बन गया, एक सड़क वहां बन गई, एक रेल रूट उधर बना दिया, एक रेलवे स्टेशन इधर बना दिया। इस तरह की अप्रोच ने  देश का बहुत नुकसान किया है। पहले सड़कों का, हाइवे का, रेल नेटवर्क से कोई वास्ता नहीं रहता था। रेल का पोर्ट से  और पोर्ट का एयरपोर्ट से कभी नाता नहीं रहता था। 21वीं सदी का भारत, 21वीं सदी का बिहार अब इन सारी पुरानी कमियों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा है। आज देश में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पर बल दिया जा रहा है। अब हाइवे इस तरह बन रहे हैं कि वो रेल रूट को, एयर रूट को स्पोर्ट करे।


हमारे संवाददाता ने बताया है कि आधारभूत ढांचे के विकास की परियोजनाओं पर अगले पांच वर्षों में 102 लाख करोड़ रूपये खर्च किए जाएंगे।


केन्द्र सरकार ने ब्रौड गेज वाली सभी रेल मार्गों को, 2023 तक शत-प्रतिशत विद्युतीकृत करने की योजना बनाई है। इस वर्ष एक अप्रैल तक, लगभग 63 प्रतिशत लाइनों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। वहीं क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना - उड़ान के तहत 274 मार्गों पर विमान सेवा शुरू की जा चुकी है। इस योजना के चौथे दौर में 78 नये मार्गों की मंजूरी दी जा चुकी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अगले पांच वर्षों में, साठ हजार किलोमीटर, राष्‍ट्रीय राजमार्ग के निर्माण का लक्ष्‍य रखा है। वहीं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण के तहत,  अस्‍पतालों, स्‍कूलों और कृषि मंडियों के साथ, गांवों का सम्‍पर्क बढ़ाने के लिए, एक लाख 25 हजार किलोमीटर सड़को का निर्माण किया जा रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली


INTERNATIONAL NEWS:-

In Myanmar, community based organisations have blamed the Chinese gas and oil pipeline project of environmental destruction and human rights violation in the execution of the Shwe Gas Project and Trans-Burma pipeline. The Rakhine based Community Based Organisation (CBO) Shwe Gas Movement (SGM) told a newspaper that people in Rakhine are losing their livelihood and suffering serious human rights abuses due to these projects.


The work on the Chinese Oil and natural gas pipeline in Myanmar started in 2009. It was opposed by the local communities since its beginning provoking several protests in Rakhine, Shan and Magwe demanding fair compensation for loss of land and livelihood.


Another NGO Equality Myanmar said that the majority of projects causing environmental destruction and human rights violation are Chinese mega projects.


The twin pipelines carrying gas and oil connect the deep water port of Kyaukphyu in Rakhine State of Myanmar with Kunming in Yunnan province of China.


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MUSIC INTERLUDE:-

The Kerala State has been recognized as the top performer in developing a strong start-up ecosystem for the second consecutive year in the States Start Up ranking for 2019 brought out by the Department for Promotion of Industry and Internal trade. A report from our correspondent.


The State got this recognition for taking exemplary initiatives in establishing institutional support for women led start-up’s including pre-incubation support subsidies and seed farming. It also recognise the state as an institutional leader, a regulatory champion, a procurement leader, an incubation hub, seeding innovation leader and scaling innovation leader. It also observes that Kerala remains the first and only state to have committed 1% of it annual budget earmarked for entrepreneurial development activities. Kerala follows a decentralized mechanism with focus on extending incubation support, including in virtual space, rather than developing physical infrastructure involving huge capital expenditure. The recognition for the state vis based on seven metrics, institutional support, simplifying regulations, easing public procurement, incubation support, seed funding support, venture funding support and awareness out reach- in terms of developing of a start-up eco-system. This is NC JAYACHANDRAN, AIR News, Kochi


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रोज़गार :-

संतुष्टि उस काम को करने से मिलती है जो आप करना चाहते है क्योंकि उस काम को करने में लग्न और मेहनत दोनों का संगम अपने आप हो जाता है। लोगों को उनकी पंसद और योग्यता के अनुरूप काम के मिलने से देश के विकास को गति मिलती है  और हमारा प्रयास है आप तक आपके रोजगार की सूचना पहुंच जाएं रोजगार समाचारों में आपका स्वागत है रिक्त पदों और उनसे संबंधित जानकारी के साथ मैं हूं वीरेन्द्र कौशिक


मिश्र धातु निगम लिमिटेड, हैदराबाद के कंचन बाग में कनिष्ठ आर्टिजन उत्पादन के 4 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। तैनाती का स्थान रोहतक परियोजना होगा। मिधानी मिनी रत्न कंपनी है। यह कंपनी उच्च प्रौद्योगिकी से लैस रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण मिश्र  धातुओं तथा विशेष प्रकार के स्टील, विभिन्न कारखानों तथा रक्षा, अंतरिक्ष परमाणु ऊर्जा जैसे सामरिक क्षेत्रों एवं वाणिज्य क्षेत्रों के लिए टाइटेनियम मिश्र धातु तैयार करने वाला एक धातु कर्म उद्योग है। इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन के लिए विधानी की वेबसाइट www.midhani-india.in  पर करियर इन रिक्रूटमेंट पर क्लिक करके पात्रता शर्तें एवं निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और ऑनलाइन ही आवेदन जमा करें। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तारीख 26 सितंबर सन 2020 शाम 5 बजे  तक है। इस विज्ञापन से संबंधित कोई भी जानकारी संस्थान की वेबसाइट पर दी जाएगी।


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सीएसआईआर केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान 4 तकनीकी और 2 सहायक स्टाफ पदों के लिए प्रतिभाशाली और परिणाम उन्मुख उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। आयु सीमा 28 वर्ष है। तकनीकी सहायक कनिष्ठ अभियंता के 4 पद और 2 पद तकनीशियन के लिए है। इच्छुक उम्मीदवार संस्थान की वेबसाइट से निर्धारित आवेदन प्रपत्र डाउनलोड कर सकते हैं। कार्यालय समय के दौरान संस्थान के भर्ती और मूल्यांकन सेल से आवेदन प्रपत्र व्यक्तिगत रूप से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। आवेदन बंद लिफाफे में भेज जाने चाहिए जो 23 अक्टूबर 2020 को या उससे पहले पहुंच जाने चाहिए। पता है प्रशासनिक अधिकारी, सीएसआईआर-केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान गिजुभाई, बधेका मार्ग, भावनगर, 364002 गुजरात


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हरियाणा के गुरूग्राम में राइट्स लिमिटेड ने 9 पदों को भरने के लिए ऊर्जावान इमानदार और मेहनती पेशेवरों से आवेदन आमंत्रित किए है। संयुक्त महाप्रबंधक इलेक्ट्रिकल के दो पदो, उप महाप्रबंधक इलेक्ट्रिकल के दो पदों और महाप्रबंधक सिविल के 5 पदों को भरने के लिए 27 अगस्त से ऑनलाइन पंजीकरण शुरू किया जा चुका है। 5 अक्टूबर 2020 तक आप पंजीकरण करा सकते हैं।  ई-मेल से अपने दस्तावेज भेजने की अंतिम तिथि 12 अक्टूबर 2020 है। विस्तृत विवरण के लिए उम्मीदवार राइट की वेबसाइट। www.rites.com  पर कैरियर सेक्शन के अंतर्गत देख सकते हैं।


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साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्युक्लियर फिजिक्स (SINP)  कोलकाता में, परियोजना सहायक एवं अंशकालिक मनोवैज्ञानिक सलाहकार की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। साहा नाभिकीय भौतिकी संस्थान भौतिक एवं जैव-भौतिक विज्ञान में मूलभूत अनुसंधान एवं शोध संस्थान है। यह सॉल्ट लेक सिटी, बिधाननगर, कोलकाता, भारत में स्थित है। यह संस्थान प्रसिद्ध भारतीय भौतिकी शास्त्री डॉ॰ मेघनाद साहा के नाम पर है। यह संस्थान पालित भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला, कोलकाता विश्वविद्यालय से विकसित हुआ है। विस्तृत ब्योरे के लिए कृपया संस्थान की वेबसाइट! www.saha.ac.in पर लॉग ऑन करें।


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दादरा एवं नगर हवेली और दमन एंड दीव संघ शासित क्षेत्र में  शिक्षा निदेशालय समग्र शिक्षा के तहत अध्यापक शिक्षा सचिवालय दमन का का विज्ञापन है।  यानि शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए वहां काम करने का अवसर सामने आया है। दमन स्थित नये स्थापित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान DIET के लिए पूर्णता अल्पकालिक संविदा आधार पर एक  प्रिंसिपल,  तीन वरिष्ठ व्याख्याता और आठ व्याख्याताओं की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस से सम्बंधित ब्यौरा शासकीय वेबसाइट www.daman.nic.in , www.dnh.nic.in,  www.dnh.gov.in पर अपलोड किया गया है।

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