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News Highlights
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समाचार संध्या

2000 HRS
23.09.2020
मुख्य समाचार:-

  • प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने कोविड से सबसे अधिक प्रभावित छह राज्‍यों और दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री के साथ उच्‍च स्‍तरीय वर्चुअल बैठक की।

  • देश में कोविड से स्‍वस्‍थ होने की दर बढकर 81 दशमलव दो पांच प्रतिशत हुई।

  • संसद ने श्रमिकों के कल्‍याण के लिए तीन श्रम संहिता विधेयक पारित किए।

  • रेलवे ने 2023 तक बडी लाइनों के शत प्रतिशत विद्युतीकरण का लक्ष्‍य निर्धारित किया।

  • आई पी एल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस के साथ मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया।

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प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज कोविड-19 महामारी के अधिक प्रकोप वाले छह राज्‍यों और केन्‍द्रशासित प्रदेश दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री और स्‍वास्‍थ्‍यमंत्री की उच्‍च स्‍तरीय बैठक की वीडियो कॉन्‍फ्रेंसिंग के जरिए अध्‍यक्षता की। उन्‍होंने कोविड महामारी की ताजा स्थिति और इससे निपटने की तैयारियों तथा प्रबंधन की समीक्षा की। देश में कोविड रोगियों की कुल संख्‍या के 63 प्रतिशत मामले इन छह राज्‍यों और दिल्‍ली से हैं। इन राज्‍यों में - महाराष्‍ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्‍तर प्रदेश, तमिलनाडु और पंजाब शामिल हैं।


इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्‍य आपदा कार्रवाई निधि- एसडीआरएफ के बारे में महत्‍वपूर्ण फैसले किए गए हैं और इसके लिए राज्‍यों को दी जाने वाली धनराशि बढ़ा दी गई है। उन्‍होंने यह भी कहा कि देश में कोविड महामारी से संक्रमित लोगों का पता लगाने और उनकी निगरानी के नेटवर्क को मजबूत करने की आवश्‍यकता है। प्रधानमंत्री ने संक्रमित लोगों के परीक्षण, उपचार और उन पर नज़र रखने पर अधिक ध्‍यान देने की आवश्‍यकता पर भी जोर दिया। श्री मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी के वायरस के फैलाव को रोकने के लिए मास्‍क की महत्‍वपूर्ण भूमिका है।


श्री मोदी ने कहा कि संक्रमण के विस्‍द्ध लड़ाई के साथ-साथ अब आर्थिक मोर्चे पर भी हमें पूरी ताकत से आगे बढ़ना है।


एक राज्‍य से दूसरे राज्‍य के बीच दवाईयां आसानी से पहुंचे, यह हमें सबने मिलकर के ही देखना होगा। संयम, संवेदना, संवाद और सहयोग की जो प्रतिबद्धता है इस कोरोना काल में देश ने दिखाई है उसको हमें और आगे जारी रखना है। संक्रमण के विस्‍द्ध लड़ाई के साथ-साथ अब आर्थिक मोर्चे पर भी हमें पूरी ताकत से आगे बढ़ना है। हमारे साझा प्रयास जरूर सफल होंगे।

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देश में कोविड संक्रमण से स्‍वस्‍थ होने वालों की दर लगातार पांचवें दिन नए मामलों की तुलना में अधिक रही है। पिछले 24 घंटों में 89 हजार सात सौ 46 लोग संक्रमण से ठीक हुए जबकि 83 हजार तीन सौ 47 नए मामले सामने आए। स्वस्थ होने वालों की दर बेहतर होकर 81 दशमलव दो-पांच हो गई है। अब तक 45 लाख 87 हजार सौ से अधिक लोग स्‍वस्‍थ हो चुके हैं।


विश्वभर में भारत में इस संक्रमण से ठीक होने वालों की दर सर्वाधिक है। यह विश्वभर के आंकड़ों का 19 दशमलव पांच प्रतिशत है। देश के 17 राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों में नए मामलों की तुलना में ठीक होने वालों की दर अधिक है।


देश में सं‍क्रमित लोगों की संख्‍या 56 लाख को पार कर गई है। पिछले 24 घंटों में एक हजार 85 मरीजों की मौत हुई है। मृतकों की संख्‍या 90 हजार से अधिक हो गई है। मरने वालों की दर कम होकर एक दशमलव पांच नौ प्रतिशत पर आ गई है। 

 इस समय देश में कुल लाख 68 हजार से अधिक रोगी हैंजो कुल मामलों का 17 दशमलव एक पांच प्रतिशत है।


देश में कोविड-19 की जांच क्षमता बढ़कर प्रतिदिन 12 लाख से अधिक हो गई है। देश भर में छह करोड साठ लाख से अधिक कोविड जांच की जा चुकी है।

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संसद ने श्रमिकों के कल्‍याण और सुरक्षा के लिए श्रम संहिता संबंधी तीन विधेयक पारित कर दिए हैं। राज्‍यसभा ने इन विधेयकों को आज स्‍वीकृति दी जबकि लोकसभा ने इन्‍हें कल पारित किया था।

पहले विधेयक, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य-स्थिति संहिता 2020 में किसी प्रतिष्‍ठान में नियुक्‍त व्‍यक्तियों की व्‍यावसायिक सुरक्षा, स्‍वास्‍थ्‍य और कार्य करने की दशाओं को विनियमित करने का प्रावधान है।


दूसरे विधेयक, औद्योगिक संबंध संहिता 2020 में कर्मचारी संघ, औद्योगिक प्रतिष्‍ठान या उपक्रम में रोज़गार की दशाओं, औद्योगिक विवादों की जांच और निपटान संबंधी कानून को संशोधित किया गया है।


तीसरे विधेयक, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के तहत देश में कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा संबंधी कानूनों को संशोधित किया गया है।


श्रम और रोज़गार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने सदन को तीनों विधेयकों के बारे में विस्‍तार से जानकारी दी।

ओएसएच कोड के माध्‍यम से श्रमिकों को एक सुरक्षित कार्य का वातावरण तथा श्रमिक कल्‍याण के प्रावधान समाहित किये गये हैं। इसी तरह आई आर कोड द्वारा श्रमिकों के लिये एक प्रभावी विवाद निस्‍वारण व्‍यवस्‍था सुनिश्चित की जा रही है। इस कोड का उद्देश्‍य यह है कि हर औद्यौगिक संस्‍थान में चाहे उसमें एक भी श्रमिक कार्य क्‍यों ना कर रहा हो, वहां एक प्रभावी तथा समयबद्ध विवाद निस्‍तारण प्रणाली की व्‍यवस्‍था हैं। सामाजिक सुरक्षा कोड संगठित एवम् असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को व्‍यापक, सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने हेतु ढ़ांचा प्रदान करेगा। इसमें ईपीएफओ, ईएसआईसी, ग्रेच्‍युएटि तथा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों हेतु सामाजिक सुरक्षा फंड से सम्‍बन्धित प्रावधान समाहित हैं।


श्री गंगवार ने कहा कि सरकार ने मज़दूरों से विरोध का अधिकार नहीं छीना है। मज़दूरों की समस्‍याओं के सौहार्दपूर्ण समाधान तलाशने के लिए हड़ताल से पहले 14 दिन का नॉटिस देने की व्‍यवस्‍था की गई है।


चर्चा में हस्‍तक्षेप करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इन ऐतिहासिक विधेयकों से श्रमिकों को न्‍याय मिलेगा।


वेतन सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, स्‍वास्‍थ्‍य सुरक्षा, तीनों की गारंटी देने वाली यह बिल है। केन्‍द्रीय श्रम कानूनों की संख्‍या 70 थी, और उसमें मज़दूर उलझ गये थे। अब चार कोण बन गये, तो यह न्‍याय अब जल्‍दी और अच्‍छा मिलेगा। सभी मज़दूरों को न्‍यूनतम मज़दूरी मिलेगी, गैीरंटी। सभी मज़दूरों को समय पर वेतन मिलेगा। कहीं एक तारीख को मिलता था, कहीं पांच तारीख को मिलता था, कभी महीने के अन्‍त में मिलता था। एैसा अब नहीं कर सकते थे, समय पर वेतन देना ही पड़ेगा।

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ऑल इंडिया रेलवे मेन्स फेडरेशन के महासचिव एस.जी. मिश्रा ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि संसद में पारित तीन श्रम संहिता विधेयकों से देश के 40 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों को बड़ी राहत मिलेगी।


तीनो बिलों की अगर समीक्षा की जाये तो जो सोशल सिक्‍योरिटी बिल है और ऑप्रेशनल सैक्रेटरी बिल है इससे देश के जो असंगठित कामगार हैं उनको लाभ होगा क्‍योंकि उनको अब सीधे तौर पर जब वो भर्ती किये जायेंगे, अपॉइन्‍टमेन्‍ट लैटर दिया जायेगा, उनकी सेवा-शर्तों के बारे में उनको बताया जायेगा, और साथ ही इसके ईएसआई कटेगा उनका, उनका पी एफ काटा जायेगा और उनको तरीके से लागू कराने के लिये सरकार कोशिश करेगी अपने ट्रिब्‍यूनल्‍स के माध्‍यम से और उसके लिये अलग से उन्‍होंने कहा है कि हम अपॉइन्‍टमेंट करेंगे।

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आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने स्पॉट लाइट कार्यक्रम में श्रम कानूनों में सुधार पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम की महानिदेशक तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में अपर सचिव सुश्री अनुराधा प्रसाद के साथ एक साक्षात्कार का प्रसारण करेगा।


यह कार्यक्रम आज रात 9 बजकर 15 मिनट से एफएम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है।

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संसद ने जम्‍मू-कश्‍मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 को पारित कर दिया। राज्‍यसभा ने इसे आज स्‍वीकृति दी जबकि लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इस विधेयक के तहत कश्‍मीरी, डोगरी, हिन्‍दी, अंग्रेजी और उर्दू को केन्‍द्रशासित प्रदेश जम्‍मू-कश्‍मीर की आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। गृह राज्‍यमंत्री जी. किशन रेड्डी ने कहा कि इस विधेयक से पिछले 70 वर्ष की गलतियों को ठीक किया गया है और क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है।


जम्‍मू-कश्‍मीर ऑफिशियल लैंग्‍वेजिज़ बिल 2020 इस असंतुलन को दूर करने का एक प्रयास है। जिसके पारित होने से यूनियन टैरेटरी एंड जम्‍मू-कश्‍मीर की 98 पर्सेन्‍ट आबादी को भाषा संबंधित अपना अधिकार आज के बाद प्राप्‍त होगा। यह बहुत खुशी की बात है।


हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस कानून से जम्‍मू-कश्‍मीर के लोगों की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी हुई है।


उर्दू के अलावा अन्‍य भाषा बोलने वाले लोग काफी पहले से यह मांग कर रहे थे कि उनकी भाषा को भी आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया जाये। इससे पहले जम्‍मू और कश्‍मीर में दो आधिकारिक भाषायें थी। उर्दू को आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्‍त था, वहीं अंग्रेजी को आधिकारिक व्‍यवहार के लिये प्रयोग किया जाता था। 2011 की जनगणना के अनुसार वर्तमान जम्‍मू और कश्‍मीर की कुल जनसंख्‍या एक करोड़ 21 लाख है और प्रदेश में उर्दू भाषा बोलने वाले लोगों की संख्‍या बहुत ही कम है। दीपेन्‍द्र कुमार / आकाशवाणी समाचार / दिल्‍ली।

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कोविड महामारी के मद्देनजर संसद के मॉनसून सत्र के तय समय से आठ दिन पहले आज राज्‍यसभा को अनिश्चित काल के लिए स्‍थगित कर दिया गया है। मॉनसून सत्र 14 सितंबर को आरंभ हुआ था और पहली अक्‍टूबर तक चलना था।


राज्‍यसभा के सभापति एमवेंकैया नायडू ने कहा कि दस दिन के सत्र के दौरान ऊपरी सदन में 25 विधेयक पारित किए गए और छह पेश किए गए। उन्‍होंने कहा कि सदन की उत्‍पादकता सौ प्रतिशत से अधिक रही। कृषि संबंधी दो विधेयक पारित करने के दौरान अनुचित व्‍यवहार का उल्‍लेख करते हुए सभापति ने सदस्‍यों से आग्रह किया कि भविष्‍य में ऐसी घटनाएं नहीं दोहराई जानी चाहिए।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देशव्यापी ऑनलाइन फिट इंडिया संवाद के दौरान फिटनेस को बढ़ावा देने वालों और लोगों के साथ बातचीत करेंगे। फिट इंडिया अभियान की पहली वर्षगांठ मनाने के लिए इस संवाद का आयोजन किया जा रहा है। प्रतिभागी फिटनेस और अच्छे स्वास्थ्य के बारे में प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए अपनी फिटनेस के अनुभवों को साझा करेंगे। विराट कोहली, मिलिंद सोमन और रुजुता दिवेकर जैसी हस्तियां इसमें भाग लेंगी।


प्रधानमंत्री द्वारा चलाए गये इस जन आंदोलन का उद्देश्य फिट इंडिया संवाद के ज़रिये देश को फिट राष्ट्र बनाने की ओर ले जाना है।


पिछले वर्ष से फिट इंडिया अभियान की शुरुआत के बाद करीब साढ़े तीन करोड़ से ज़्यादा लोगों ने द फिट इंडिया फ्रीडम रन, प्लग रन, साइक्लोथॉन, फिट इंडिया वीक, फिट इंडिया स्कूल सर्टिफिकेट जैसे कई कार्यक्रमों में भागीदारी कर इसे जन-आंदोलन बना दिया है।

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भारतीय रेल की बडी लाइनों के मार्गों को वर्ष 2023 तक शत-प्रतिशत विद्युतीकृत किए जाने की योजना है। आज राज्‍यसभा में एक लिखित उत्‍तर में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि इस वर्ष एक अप्रैल तक कुल 63 हजार 631 किलोमीटर रेल मार्गों में से लगभग 63 प्रतिशत बडी लाइनों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। रेलमंत्री ने बताया कि देश में 23 हजार 765 किलोमीटर रेल लाइनों का विद्युतीकरण होना बाकी है।


एक अन्‍य सवाल के जवाब में श्री गोयल ने कहा कि रेलवे की उस खाली पडी भूमि का उपयोग अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों को जुटाने के लिए किया जा रहा है जिनकी परिचालन उद्देश्य के लिए तत्काल आवश्यकता नहीं है।

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जलशक्ति मंत्री गजेन्‍द्र सिंह शेखावत ने मध्‍य प्रदेश और उत्‍तर प्रदेश से केन-बेतवा नदी जोड़ परियोजना पर जल्‍द से जल्‍द अमल करने की दिशा में आम राय कायम को कहा है। दोनों राज्‍यों के जल संसाधन मंत्री के साथ वीडियो कॉन्‍फ्रेंस के जरिए बैठक में उन्‍होंने कहा कि इस परियोजना से पानी की किल्‍लत और बार-बार सूखे की आशंका वाले बुंदेलखंड में व्‍यापक बदलाव आएगा। परियोजना से हर साल दस लाख 62 हजार हेक्‍टेयर ज़मीन की सिंचाई के साथ-साथ क्षेत्र के करीब 62 लाख लोगों को पेयजल की आपूर्ति होगी। परियोजना से एक सौ तीन मेगावाट पनबिजली और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा पैदा की जा सकेगी।

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रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन -डीआरडीओ को अहमदनगर में एमबीटी अर्जुन से लेजर गाईडेड टैंक रोधी मिसाइल के सफलतापूर्वक परीक्षण के लिए बधाई दी है। उन्‍होंने कहा कि देश को इस बात पर गर्व है कि डीआरडीओ भविष्य में आयात पर निर्भरता कम करने के लिए अथक परिश्रम कर रहा हैं।

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पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की प्रशंसा करते हुए कहा है कि देश में पिछले वर्षों के दौरान प्रदूषण का स्तर लगातार कम रखने में बोर्ड ने प्रशंसनीय काम किया है। बोर्ड के 46वें स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए श्री जावड़ेकर ने कहा कि पर्यावरण को स्वच्छ रखने के प्रयासों में बोर्ड का योगदान सराहनीय है। उन्होंने कहा कि विभिन्न तकनीकी और नियामक प्रयासों के माध्यम से बोर्ड ने सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए सराहनीय काम किया है।

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उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्‍यापार विभाग डीपी आईआईटी ने पेट्रोलियम और विस्‍फोटक सुरक्षा संगठन को तरल ऑक्‍सीजन के परिवहन के वास्‍ते आईएसओ टैंक कंटेनर के इस्‍तेमाल को एक साल के लिए अनुमति दे दी है। कोविड महामारी के मद्देनजर घरेलू परिवहन के उद्देश्‍य से तरल ऑक्‍सीजन की ढुलाई के लिए आईएसओ कंटेनर को मंजूरी देना आवश्‍यक हो गया था। देशभर में आईएसओ कंटेनर से सड़क मार्ग के ज़रिये ऑक्‍सीजन के सुरक्षित और तेजी से आवागमन में बहुत मदद मिलेगी।

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जम्‍मू-कश्‍मीर के उपराज्‍यपाल के सलाहकार आर आर भटनागर ने आज 21 दिन के जन-अभियान के सिलसिले में साम्‍बा जिले के सीमावर्ती रामगढ़ ब्‍लॉक का दौरा किया। यह अभियान पूरे प्रदेश में गांव की ओर वापसी कार्यक्रम के तीसरे चरण के तहत आयोजित किया जा रहा है। श्री भटनागर ने प्रदेश में जारी जन-सुनवाई कार्यक्रम में हिस्‍सा लिया।

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भारत ने कहा है कि जम्‍मू-कश्‍मीर के बारे में तुर्की के राष्‍ट्रपति रिसेप तैय्यप एर्दोआन की टिप्‍पणी देश के अंदरूनी मामलों में हस्‍तक्षेप है और पूरी तरह अस्‍वीकार्य है। संयुक्‍त राष्‍ट्र में भारत के स्‍थायी दूत ने इस बयान पर जवाब के लिखित अधिकार के तहत कहा कि तुर्की को अन्‍य देशों की सम्‍प्रभुता का आदर करना सीखना चाहिए।


तुर्की के राष्‍ट्रपति ने संयुक्‍त राष्‍ट्र महासभा के 75 वें सत्र में आम बहस के लिए रिकॉर्डिड बयान में जम्मू-कश्‍मीर का उल्‍लेख किया था।

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संसद में आज की कार्यवाही की समीक्षा। पहले पेश है राज्‍यसभा की समीक्षा।

कोरोना महामारी के साये में आयोजित राज्यसभा का मानसून सत्र आज अपने निर्धारित समय से आठ दिन पहले ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया।


सत्र की अवधि छोटी होने के बावजूद इस दौरान सदन में 25 विधेयकों को पारित किया गया जबकि हंगामे के कारण आठ विपक्षी सदस्यों को रविवार को शेष सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया।


सभापति एम वेंकैया नायडू ने सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने से पहले अपने पारंपरिक संबोधन में कहा कि यह सत्र कुछ मामलों में ऐतिहासिक रहा क्योंकि इस दौरान सदन के सदस्यों के बैठने की नयी व्यवस्था के तहत पांच अन्य स्थानों पर बैठाया गया। इसके अलावा सदन ने लगातार दस दिनों तक काम किया और शनिवार तथा रविवार को भी सदन की कार्यवाही चलती रही। उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान 25 विधेयकों को पारित किया गया या लौटा दिया गया। इसके साथ ही सदन में छह विधेयक भी पेश किये गये। सत्र के दौरान पारित किए गए विधेयकों में कृषि क्षेत्र से संबंधित तीन महत्वपूर्ण विधेयक, महामारी संशोधन विधेयक, विदेशी अभिदाय विनियमन संशोधन विधेयक, जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक शामिल हैं।


श्री नायडू ने बताया कि इस सत्र के दौरान 104.47 प्रतिशत कामकाज हुआ। उन्होंने कहा कि इस दौरान विभिन्न मुद्दों पर व्यवधान के कारण जहां सदन के कामकाज में तीन घंटों का नुकसान हुआ वहीं सदन ने तीन घंटे 26 मिनट अतिरिक्त कामकाज किया। उन्होंने कहा कि पिछले चार सत्रों के दौरान उच्च सदन में कामकाज का प्रतिशत 96.13 फीसदी रहा है।


सभापति ने पिछले दो दिनों से सदन के कामकाज में कुछ विपक्षी दलों के सदस्यों द्वारा भाग नहीं लिए जाने को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया।

उन्होंने इस सत्र को बुलाये जाने के पीछे के कारणों का खुलासा करते हुए कहा कि ऐसा करना संवैधानिक बाध्यता थी।


नायडू ने कहा कि राज्यसभा के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि उपसभापति को हटाये जाने का नोटिस दिया गया। सभापति ने कहा कि उन्होंने इसे खारिज कर दिया क्योंकि वह नियमों के अनुरूप नहीं था। उन्होंने सदन में हुई घटना को अनुचित बताया। उन्होंने सदस्यों से अनुरोध किया कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो और सदन की गरिमा बनी रहे।


गौरतलब है कि रविवार को कृषि संबंधी दो विधेयकों के पारित होने के दौरान हंगामे को लेकर सोमवार को आठ विपक्षी सदस्यों को निलंबित कर दिया गया था।


निलंबित किए गए सदस्यों में तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ ब्रायन और डोला सेन, कांगेस के राजीव सातव, सैयद नजीर हुसैन और रिपुन बोरा, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, मार्क्‍सवादी कम्‍युनिस्‍ट पार्टी के के रागेश और इलामारम करीम शामिल हैं।


सत्र के दौरान एनडीए के उम्मीदवार हरिवंश ध्वनिमत से दोबारा सदन के उपसभापति चुने गये।

आज सदन में कामकाज की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहा क्योंकि विभिन्न महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित किया गया तथा शून्यकाल में कई सदस्यों ने लोक महत्व के विभिन्‍न मुद्दे उठाये।


शून्यकाल में भाजपा के भूपेंद्र यादव ने संसद भवन के ग्रंथालय में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के नाम पर साहित्य की एक पीठ स्थापित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि आज उनकी जयंती है। सभापति एम वेंकैया नायडू ने इसे एक अच्छा और महत्वपूर्ण सुझाव बताते हुए उम्मीद जताई कि सरकार इस पर ध्यान देगी।


बीजू जनता दल के सुभाष चंद्र सिंह ने आंगनवाड़ी और आशा कर्मियों के मानदेय में वृद्धि करने की मांग करते हुए कहा कि इन कर्मियों ने कोविड-19 महामारी के दौरान भी निरंतर काम किया है।


शून्यकाल में ही असम गण परिषद के वीरेंद्र प्रसाद वैश्य, बीजद की ममता मोहंती, भाजपा के डी पी वत्स, पीडीपी के नजीर अहमद लावे, भाजपा सदस्य के सी राममूर्ति ने भी लोक महत्व के विभिन्न मुद्दे उठाये।

सदन में आज संक्षिप्त चर्चा के बाद विदेशी अभिदाय विनियमन संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी गई जिसमें विदेशी अंशदान प्राप्त करने वाले गैर सरकारी संगठनों के कामकाज में पारदर्शिता के लिए जरूरी प्रावधान किए गए हैं।


विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि यह विधेयक किसी गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) के खिलाफ नहीं है बल्कि उन एनजीओ के हित में है जो पूरी पारदर्शिता के साथ अपना काम कर रहे हैं।


संक्षिप्त चर्चा के बाद सदन में अर्हित वित्तीय संविदा द्विपक्षीय नेटिंग विधेयक, जम्मू-कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक तथा उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता 2020, औद्योगिक संबंध संहिता 2020 और सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 को चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इसी के साथ सदन ने दो विनियोग विधेयकों को बिना चर्चा के लौटा दिया।


इससे पहले आज सुबह नौ बजे बैठक शुरू होने पर सदन ने हरदीप सिंह पुरी, समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव और कांग्रेस के राज बब्बर सहित उत्‍तर प्रदेश और उत्‍तराखंड के 11 सदस्यों को विदाई दी जिनका इस साल नवंबर में कार्यकाल समाप्‍त हो रहा है।


इन सदस्यों में नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी, भाजपा सदस्य नीरज शेखर और अरुण सिंह, सपा के राम गोपाल यादव, रवि प्रकाश वर्मा, जावेद अली खान और चंद्रपाल सिंह यादव, कांग्रेस के राज बब्बर और पी एल पुनिया तथा बसपा के वीर सिंह और राजा राम शामिल हैं। सभापति ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि कई सदस्य पुन: निर्वाचित होकर वापस आएंगे। नायडू ने कहा कि जो सदस्य वापस नहीं आएंगे, उनकी कमी खलेगी। उन्होंने उम्मीद जतायी कि सेवानिवृत्त होने के बाद भी वे विभिन्न तरीके से लोगों की सेवा करते रहेंगे।


उल्लेखनीय है कि आज ज्यादातर विपक्षी दलों के सदस्य सदन में मौजूद नहीं थे। सदन में रविवार को हुए हंगामे को लेकर आठ विपक्षी सदस्यों के निलंबन के विरोध में कई विपक्षी दलों के सदस्य सदन की कार्यवाही का बहिष्कार कर रहे हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सत्र एक अक्टूबर तक चलना था। लेकिन कोविड-19 के मद्देनजर 18 दिन के सत्र की अवधि कम करने का फैसला किया गया है। यह सत्र 14 सितंबर को शुरू हुआ था।

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लोकसभा में आज महापत्तन प्राधिकरण विधेयक 2020 पर चर्चा हुई। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए पोत परिवहन मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि इस विधेयक में बंदरगाह क्षेत्र में पारदर्शिता लाने, विश्व स्तरीय आधारभूत ढांचा बनाने, उन्हें निर्णय लेने की स्वायत्ता देने की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि समय के साथ बंदरगाह क्षेत्र में हो रहे बदलाव को देखते हुए यह जरूरी था क्योंकि वर्तमान में जो कानून है, वह 50 साल पुराना है। उन्होंने कहा कि पोत परिवहन का इतिहास काफी पुराना है। अंग्रेजों से पहले भारत के सभी बंदरगाहों से दुनिया में कारोबार होता था। अंग्रेजों ने कई तरह के प्रतिबंध लगाया जिससे हमारे पोत परिवहन क्षेत्र को नुकसान हुआ। आजादी के बाद भी इस क्षेत्र की कहीं न कहीं उपेक्षा हुई। मंडाविया ने कहा कि बड़े बड़े बंदरगाहों को स्वायत्तता देने और उनकी व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए यह विधेयक लाया गया है।


भाजपा की भारतीबेन शियाल और दर्शना बेन , वाईएसआर कांग्रेस के लाव श्रीकृष्णा, बीजू जनता दल के अनुभव मोहंती जदयू के कौशलेंद्र कुमार और अन्नाद्रमुक के रवींद्र कुमार ने भी चर्चा में भाग लिया।

समाचार लिखे जाने तक चर्चा जारी थी।

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इससे पहले, शून्यकाल के दौरान भाजपा सांसद उदय प्रताप सिंह ने सरकार से आग्रह किया कि जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए कानून बनाया जाए।

उदय प्रताप सिंह ने सदन में शून्यकाल के दौरान बढ़ती जनसंख्या का उल्लेख किया और कहा कि यह देश के सामने बड़ी समस्या बन गई है। उन्होंने कहा कि कहा कि जिन प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अनुच्छेद 370 खत्म किया गया, राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त किया गया गया, तीन तलाक का कानून पारित किया गया, मैं उनके नेतृत्व वाली सरकार से आग्रह करता हूं कि जनसंख्या नियंत्रण करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा कानून बनाया जाए।


भाजपा के सतीश गौतम ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी वर्गों के बच्चों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की मांग की।


भाजपा के ही राजकुमार चाहर ने देश के हर जिले में किसान भवन का निर्माण करने की मांग की।


एआईएमआई के इम्तियाज जलील ने कहा कि अपने संसदीय क्षेत्र औरंगाबाद में पानी की किल्लत का मुद्दा उठाया और कहा कि सरकार ‘हर घर जल’ परियोजना के तहत उनके क्षेत्र को शामिल किया जाए।


भाजपा के पशुपति नाथ सिंह ने कहा कि बोकारो के सेल प्लांट में काम कर रहे लोगों के वेतन में बढ़ोतरी की मांग पर विचार किया जाए।


निर्दलीय मोहन डेकर ने दादरा एवं नगर हवेली में दिल्ली की तर्ज पर अनाधिकृत कालोनियों को नियमित करने की मांग उठाई।

शून्यकाल में लोक जनशक्ति पार्टी की वीणा देवी ने ओलावृष्टि और बाढ़ से फसलों को हुए नुकसान का मुद्दा उठाते हुए केंद्रीय मदद की मांग की। उन्होंने कहा कि इससे उनके संसदीय क्षेत्र सहित आसपास के क्षेत्रों में फसलें बर्बाद हो गई हैं और सड़के टूट गई हैं। उन्होंने कहा, ‘‘इससे मेरे संसदीय क्षेत्र के किसान और मजदूर बड़ी संख्या में प्रभावति हुए हैं।


राज्य सरकार सीमित संसाधनों के बावजूद हर संभव मदद पहुंचा रही हैं । बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए केंद्रीय मदद की जरूरत हैं।’’


त्रिपुरा से भाजपा की सांसद प्रतिमा भौमिक ने अपने संसदीय क्षेत्र में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की तर्ज पर एक अस्पताल खोले जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र में एजीएमसी अस्पताल पहले से मौजूद है। आवश्यक संसाधन भी मौजूद है।उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा को उसकी मांग से अधिक दिया है। ऐसे में केंद्र सरकार यदि राज्य को एक एम्स जैसा संस्थान दे दें तो क्षेत्र के लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का समाधान हो सकेगा।


बिहार के औरंगाबाद से भाजपा के सुशील सिंह ने राष्ट्रीय राजमार्ग 139 को चार लेन में परिवर्तित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि इस राजमार्ग पर याततयात का दबाब अधिक हो गया है।


राजस्थान के राजसमंद से भाजपा की दिया कुमारी ने रामगढ़ बांध के सूख जाने का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि यह बांध जयपुर शहर की लाखों की आबादी की प्यास बुझाने वाला है लेकिन राज्य सरकार की उदासीनता की वजह से सूख गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार से उन्हें कोई उम्मीद नहीं है इसलिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय को इसे पुनर्जीवित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

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नारकोटिक्‍स कंट्रोल ब्‍यूरो- एनसीबी ने फिल्‍म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान और रकुल प्रीत सिंह को मादक पदार्थों की अवैध खरीद-फरोख्‍त के कथित मामले में पूछताछ के लिए समन जारी किया है। एनसीबी के उप-निदेशक के पी एस मल्‍होत्रा ने बताया कि दीपिका पादुकोण को शुक्रवार को, श्रद्धा कपूर और सारा अली खान को शनिवार को बयान दर्ज कराने को कहा गया है। रकुल प्रित सिंह को कल पेश होने को कहा गया है।


दीपिका पादुकोण की मैनेज़र करिश्‍मा प्रकाश को इस मामले में सबसे पहले पूछताछ के लिए बुलाए जाने के बाद एनसीबी ने अब इन अभिनेत्रियों को समन किया है।


एनसीबी ने आज बॉलीवुड उड़ता पंजाब फिल्‍म के सह निर्माता मधु मंटेना से पूछताछ की। यह फिल्‍म मादक पदार्थों के खतरे से सम्‍बंधित है।

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आई.पी.एल क्रिकेट में मुम्‍बई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ मैच में ताजा समाचार मिलने तक 10 ओवर में 1 विकेट पर 94 रन बना लिए थे। कोलकाता ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय किया। मुम्‍बई को अपने पहले मैच में चेन्‍नई से हार का सामना करना पड़ा था। कोलकाता का टूर्नामेंट में यह पहला मैच है।

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आज राष्‍ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती है। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में रश्मिरथी, कुरूक्षेत्र, उर्वशी, संस्‍कृति के चार अध्‍याय, परशुराम की प्रतीक्षा, हुंकार, हाहाकार और चक्रव्‍यूह शामिल हैं।


प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि दिनकर जी की यादगार रचनाएं न केवल साहित्यिक अभिरूचि वालों को बल्कि आम लोगों को भी प्रेरित करती रहेंगी। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि दिनकर जी की विशिष्ट रचनाएं लोगों को हमेशा प्रोत्‍साहित करती रहेंगी।

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मुंबई में आज अग्रीपाड़ा में एक बहुमंजिलीय इमारत की लिफ्ट में फंसकर दो सुरक्षा गार्डों की मौत हो गई। ये दोनों गार्ड लिफ्ट से तहखाने में गये थे, जहां पहले से ही पानी भरा हुआ था।


इस बीच, मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना व्यक्त की है।

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मौसम -

राष्‍ट्रीय राजधानी दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाये रहेंगे। न्‍यूनतम तापमान 27 और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है।

जम्‍मू में न्‍यूनतम तापमान 24, जबकि अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है।

गिलगित में तापमान 15 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा।

मुजफ्फराबाद में तापमान 15 और 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है।


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