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Last Updated : Oct 25 2020 9:55AM     Screen Reader Access
News Highlights
Prime Minister Narendra Modi to share his thoughts in 'Mann Ki Baat' programme at 11 this morning            Health Minister Dr Harsh Vardhan says Corona vaccine likely be available in country by January 2021            Last date for filing of Income Tax and GST returns extended till 31st of December            Dussehra is being celebrated across country today            IPL Cricket: Kings XI Punjab beat Sunrisers Hyderabad by 12 runs in Dubai           

Text Bulletins Details


समाचार संध्या

2000 HRS
22.09.2020
मुख्य समाचार :-
  • प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने कहा - राष्‍ट्रीय शिक्षा नीति भारत को शिक्षा के वैश्विक केन्‍द्र के रूप में स्‍थापित करेगी।
  • संसद में आवश्‍यक वस्‍तु संशोधन विधेयक और कम्‍पनी संशोधन विधेयक सहित कई महत्‍वपूर्ण विधेयक पारित किए।
  • कृषि मंत्री नरेन्‍द्र सिंह तोमर का आरोप - विपक्ष, कृषि विधेयकों पर किसानों को गुमराह कर रहा है।
  • कोविड-19 से स्‍वस्‍थ होने की दर बढकर 80 दशमलव आठ छह प्रति‍शत हुई।
  • प्रधानमंत्री कल कोविड से ज्‍यादा प्रभावित छह प्रमुख राज्‍यों और केन्‍द्रशासित प्रदेशों में कोविड से निपटने के तैयारियों और प्रबंधन की समीक्षा करेंगे।
  • प्रवर्तन निदेशालय ने अंडरवर्ल्‍ड इकबाल मिर्ची की दुबई में 15 संपत्तियां जब्त कीं।

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प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने कहा है कि राष्‍ट्रीय शिक्षा नीति भारत को वैश्विक शिक्षा केन्‍द्र के रूप में स्‍थापित करेगी और देश में नए अवसर उत्‍पन्‍न करेगी। प्रधानमंत्री ने आज वीडियो कान्‍फ्रेंस के ज़रिए आईआईटी गुवाहाटी के दीक्षान्‍त समारोह को संबोधित करते हुए आशा व्‍यक्‍त की कि युवाओं के सपनों से ही आने वाले दिनों में देश की वास्‍तविकता आकार लेगी। उन्‍होंने कहा कि राष्‍ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्‍य शिक्षा को प्रौद्योगिकी से जोड़ना है।

स्‍टूडेंट्स को अपने मनपसंद सब्‍जेक्‍ट पढ़ने की ज्‍यादा आजादी मिले, इसलिए राष्‍ट्रीय शिक्षा नीति को मल्‍टी डिसीप्‍लेनरी बनाया गया। सब्‍जेक्‍ट की फलैक्‍सीबिलिटी दी गई है। मल्‍टीपल एंट्री एंड एक्जिट के अवसर दिये गये है और सबसे अहम देश की नई एजुकेशन पॉलिसी, एजुकेशन को टैक्‍नोलॉजी से जोड़ेगी। टैक्‍नोलॉजी को हमारे स्‍टूडेंट्स की थिंकिंग का इंटीगल पार्ट बनाएगी यानी स्‍टूडेंट्स टैक्‍नोलॉजी के बारे में भी पढ़ेंगे और टैक्‍नोलॉजी के जरिये भी पढ़ेगे। एजुकेशन में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंसी का इस्‍तेमाल हो, ऑनलाइन लर्निंग बढ़े, राष्‍ट्रीय शिक्षा नीति में इसके रास्‍ते खोल दिये गये है।
 
प्रधानमंत्री ने कहा कि इस नीति के तहत राष्‍ट्रीय प्रौद्योगिकी शिक्षा नीति मंच स्‍थापित किया जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि शोध के लिए राष्‍ट्रीय शिक्षा नीति में पर्याप्‍त प्रावधान किए गए हैं। इसके लिए धन उपलब्ध कराने की भी व्‍यवस्‍था की गई है।

 
रिसर्च कोलैबरेशन और स्‍टूडेंट्स एसेस प्रोग्राम को भी प्रमोट किया जाएगा। फौरन यूनिवर्सिटीज में हमारे स्‍टूडेन्‍ट्स जो क्रेडिट एक्‍वॉयर करेंगे, वो भी अब देश के इंस्‍टीट्यूशन में काउंट हो सकेंगे। इतना ही नहीं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भारत को ग्‍लोबल एजुकेशन डेस्‍टीनेशन के तौर पर भी इस्‍टेब्लिस करेगी।
 
श्री मोदी ने आशा व्‍यक्‍त की कि यह संस्‍थान भारतीय ज्ञान संस्‍थान तथा आपदा प्रबंधन और जोखिम उन्‍नमूलन केन्‍द्र की स्‍थापना में भूमिका निभाएगा। उन्‍होंने कहा कि असम और पूर्वोत्‍तर क्षेत्र में अपार संभावनाएं और संसाधन हैं।

असम और पूर्वोत्‍तर देश का ऐसा रीजन है जो पोसिबिलिटी से बढ़ा हुआ है, लेकिन इस रीजन को फ्लड, अर्थक्‍वैक, लैंडस्‍लाइड और कई इं‍डस्‍ट्रीयल डिजास्‍टर जैसी आपदाएं भी घेरती रहती है। इन डिजास्‍टर से निपटने में इन राज्‍यों की एनर्जी और अफर्ट्स खर्च होते है। इस समस्‍याओं से इफैक्टिवली निपटा जाए। इसके लिए हाई डिग्री ऑफ टैक्‍नोलॉजिकल स्‍पोट एंड इन्‍टरवेंशन की जरूरत पड़ती है। मैं आईआईटी गुवाहाटी से भी अनुरोध करूगां कि आप एक सेन्‍टर फॉर डिजास्‍टर मैनेजमेंट एंड रिस्‍क रिडेक्‍शन की भी स्‍थापना करें। ये सेंटर इस इलाके की आपदाओं से निपटने की एक्‍स्‍पोटाइज भी प्रोवाइड करेगा और आपदाओं को अवसर में भी बदलेगा।

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संसद ने आवश्‍यक वस्‍तु संशोधन विधेयक-2020 पारित कर दिया है। राज्‍यसभा ने आज इस विधेयक को मंजूरी दी जबकि लोकसभा से ये पहले ही पारित हो चुका है। इस विधेयक में केन्‍द्र सरकार को केवल युद्ध और अकाल जैसी असाधारण परिस्थितियों में ही कुछ खाद्य वस्‍तुओं की आपूर्ति को विनियमित करने की अनुमति दी गई है।
 
आज संसद ने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्‍थान कानून संशोधन विधेयक-2020 पारित कर दिया है। ये विधेयक आज राज्‍यसभा से पारित हो गया, लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है।
 
राष्‍ट्रीय फोरेन्सिक विज्ञान विश्‍वविद्यालय विधेयक 2020 पारित हुआ। राज्‍यसभा ने इसे आज मंजूरी दी जबकि लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है।
 
संसद ने राष्‍ट्रीय रक्षा विधेयक-2020 भी पारित कर दिया है। राज्‍यसभा ने इसे आज मंजूरी दी, जबकि लोकसभा इसे पहले ही पास कर चुकी है। इस विधेयक के तहत गुजरात स्थित रक्षा शक्ति विश्‍वविद्यालय को राष्‍ट्रीय स्‍तर का दर्जा दिया गया है।
   
कंपनी (संशोधन) विधेयक 2020 भी आज पारित हुआ। राज्‍यसभा ने आज इस विधेयक को मंजूरी दी जबकि लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है।

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केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि विपक्ष कृषि से संबंधित विधेयकों के बारे में खुल्‍लमखुल्‍ला दुष्‍प्रचार करके देश के किसानों को गुमराह कर रहा है। आज लोकसभा में उन्‍होंने फिर कहा कि इन विधेयकों से न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य या किसानों की उपज की सरकारी खरीद की प्रक्रिया पर कोई असर नहीं पडेगा। श्री तोमर ने स्‍पष्‍ट शब्‍दों में कहा कि रबी की छह फसलों के लिए समर्थन मूल्‍य की घोषणा, बुआई मौसम से पहले ही किए जाने से यह बात स्‍पष्‍ट हो जाती है कि सरकार किसानों को न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य देने और उनकी उपज की खरीद करने को वचनबद्ध है। कृषि मंत्री ने बताया कि सरकार ने पिछले छह वर्षों में न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य के भुगतान के हिस्‍से के रूप में किसानों को करीब सात लाख करोड रूपये का भुगतान किया है जो यूपीए सरकार के दौर में 2009 से 2014 तक भुगतान की गई राशि का लगभग दोगुना है। कृषि मंत्री ने कहा कि समर्थन मूल्‍य में बढोतरी स्‍वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के अनुसार है। उन्‍होंने जोर देकर कहा कि हाल में संसद में पारित कृषि संबंधी दो विधेयकों का कृषि उपज विपणन समिति अधिनियम पर कोई असर नहीं पडेगा। श्री तोमर ने किसानों से अपील की कि वे विपक्षी दलों की झूठी और गुमराह करने वाली चालों के बहकावे में न आएं। उन्‍होंने कहा कि सरकार ने कोविड महामारी के दौर में देश में गेहूं खरीद केंद्रों की संख्‍या में डेढ गुणा और दलहनों तथा तिलहनों के खरीद केंद्रों में तीन गुणा बढोतरी की है।

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केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद सिंह ने कहा है कि राज्यसभा से निलम्बित आठ सदस्यों के निलम्बन को रद्द करने पर तभी विचार किया जाएगा, जब वे सदन में अपने व्यवहार के लिए माफी मांग लेंगे। आज नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में श्री प्रसाद ने कहा कि सरकार को उम्मीद थी कि कांग्रेस, राज्यसभा में विपक्षी सदस्यों के हुड़दंग का विरोध करेगी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि राज्यसभा में सरकार के पास किसानों से संबंधित विधेयकों को पारित कराने के लिए स्पष्ट बहुमत था। सरकार की ओर से यह बात तब कही गई, जब कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी पार्टियों ने आठ सदस्यों के निलम्बन को रद्द करने की मांग करते हुए राज्यसभा से वॉकआउट किया।

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सरकार ने कहा है कि देश में कोविड-19 के 44 लाख 90 हजार रोगी स्‍वस्‍थ हो चुके हैं, जो दुनिया में सबसे अधिक हैं। आज नई दिल्‍ली में पत्रकारों से बातचीत में स्‍वास्‍थ्‍य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि दुनिया के कोविड-19 के कुल मामलों में से भारत का हिस्‍सा 17 दशमलव सात प्रतिशत है।
भारत में विश्‍व के कुल 17.7 परसेंट केसेज हैं कोविड के जबकि विश्‍व की कुल रिकवरी में भारत की हिस्‍सेदार 19.5, यूएसए में विश्‍व के कोविड के केसेज के 22.4 परसेंट हैं जबकि यूएसए की भागेदारी रिकवरी में 18.6 है जो भारत से कम। उसी प्रकार ब्राजिल की जो हिस्‍सेदारी है कुल कोविड केसेज में विश्‍व में वो साढ़े 14 प्रतिशत है और उनकी कुल भागेदारी रिकवरी में 16.8 प्रतिशत है।
 
श्री भूषण ने बताया कि स्‍वस्‍थ होने वालों की दर बढकर 80 दशमलव आठ छह प्रतिशत हो गई है। केन्‍द्रीय स्‍वास्‍थ्‍य सचिव ने जोर देकर कहा कि शुरू में ही रोग की पहचान कर ली गई, रोगियों को अलग-थलग किया गया, उनके लिए अस्‍पतालों की व्‍यवस्‍था की गई, इस तरह के सभी प्रयासों से यह सफलता प्राप्‍त हुई है। इसके अलावा कोविड-19 की जांच पडताल की सुविधा में भी बढोतरी हुई है। अब तक छह करोड पचास लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है। उन्‍होंने कहा कि भारत में सक्रिय कोविड-19 मामले कुल 55 लाख 62 हजार 663 के एक तिहाई से कम हैं। सचिव ने बताया कि दुनिया में दस लाख की आबादी पर भारत में कोविड-19 के लगभग चार हजार मरीज हैं।

केसेज पर मिलियन पॉपु‍लेशन देखें तो आज भी हम विश्‍व में सबसे कम हैं। चार हजार के लगभग हमारे यहां प्रति मिलियन केसेज हैं। अभी भी ऐसे देश हैं जहां 20 हजार या 21 हजार प्रति मिलियन केसेज की संख्‍या है। डेथ पर मिलियन उस पर भी हम सबसे कम वाले देशों में हैं। 64 मृत्‍यु प्रति मिलियन हमारे यहां कोविड से होती हैं अन्‍य देशों में ये 500-600 और 640 से अधिक हैं।
 
नीति आयोग में स्‍वास्‍थ्‍य विभाग के सदस्‍य डॉक्‍टर वी के पॉल ने बताया कि देश में कुल मिलाकर स्थिति नियंत्रण में है। देश में ही विकसित जांच किट से नमूनों की जांच की जा रही है।

लगभग सारे के सारे टेस्‍ट जो अब हो रहे हैं ओवर वेलमिंगली, वो सब इंडियन किट्स जो हमारे ही देश में विकसित किए गए हैं डेगनोस्टिक किट्स हैं, उन्‍हीं को इस्‍तेमाल कर के किए जा रहे हैं और इतनी जबरदस्‍त बढोतरी हुई है, ये इसलिए भी हुई है कि हम अपने ही देश में आत्‍मनिर्भरता बनाते हुए हमने ये टेस्‍ट का इजाद किया, एडोप्‍ट किया, नए टेस्‍ट भी बनाए और भी नए टेस्‍ट बनते जा रहे हैं। 
 
भारतीय चिकित्‍सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्‍टर बलराम भार्गव ने बताया कि सीरो सर्वेक्षण का दूसरा दौर पूरा हो चुका है और उसके परिणाम जल्‍द ही घोषित किए गए जाएंगे।

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राजस्थान में कोविड संक्रमण के एक हजार 912 नए मामले दर्ज हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान एक हजार 528 मरीज ठीक हुए हैं। राज्य में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या बढ़ कर 98 हजार 812 हो गई है।

राज्य में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 18 हजार 614 है। इनमें सबसे ज्यादा छह हजार 730 सक्रीय मरीज अकेले जयपुर में हैं। इसके अलावा जोधपुर और कोटा जिले भी कोरोना संक्रमण के कारण बुरी तरह प्रभावित हैं। कुल सक्रीय मरीजों में से 66 प्रतिशत सक्रीय मरीज इन तीनों जिलों में हैं। जयपुर और जोधपुर में संक्रमित मरीजों को अस्पतालों में आसानी से बैड नहीं मिल रहे हैं। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने 24 घंटे चलने वाला कंटोल रूम स्थापित किया है। जितेन्द्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।

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आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में हिंदी और अंग्रेजी में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। यह कार्यक्रम आज रात साढे नौ बजे से एफ.एम. गोल्‍ड और अतिरिक्‍त मीटरों पर सुना जा सकता है। 
 
लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन की प्रोफेसर डॉ0 मधुर यादव चर्चा में भाग लेंगी।
   
श्रोता, हमारे टोल‍-फ्री नम्‍बर 1 8 0 0 1 1 5 7 6 7  पर फोन करके विशेषज्ञ से सीधे सवाल पूछ सकते हैं। लैंडलाइन नम्‍बर 0 1 1 2 3 3 1 4 4 4 4 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। 

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केंद्र शासित प्रदेश जम्‍मू कश्‍मीर के मुख्‍य सचिव बी वी आर सुब्रह्मण्‍यम ने आज जम्‍मू डिविजन की बडी विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की।
 
हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि विकास परियोजनाओं में लगी विभिन्‍न एजेंसियों द्वारा क्रियान्वित सभी बडी परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति के सभी पहलुओं पर विस्‍तार से चर्चा की गई।

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केंद्र शासित प्रदेश जम्‍मू कश्‍मीर में जम्‍मू जिले के सीमावर्ती अखनूर क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने बड़ी मात्रा में गोला बारूद और हथियार बरामद किए हैं, जिन्‍हें ड्रोन से गिराया गया था। एक पाकिस्‍तानी ड्रोन ने अखनूर कस्‍बे से लगभग 12 किलोमीटर दूर पल्‍लनवाला क्षेत्र में एक सूखी नदी सोहाल खंड में ये हथियार और गोले गिराए थे। इन हथियारों और गोलों को सीमापार से आतंकवादियों के लिए गिराया गया था। सीमापार से आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले आतंकवादी गुट ने ड्रोन से हथियार और गोला बारूद पहुंचाने का नया तरीका अपनाया है।

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प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत सरगना अपराधी इकबाल मिर्ची के परिवार के सदस्‍यों की दुबई स्थित 15 संपत्तियों को अस्‍थायी रूप से जब्त कर लिया है। इन सम्‍पत्तियों में मिडवेस्‍ट होटल अपार्टमेंट और 14 अन्‍य व्‍यवसायिक तथा आवासीय सम्‍पत्तियां शामिल हैं। इन सम्‍पत्तियों का कुल मूल्‍य दस करोड़ पन्‍द्रह लाख बीस हजार अमाराती दिरहम है। भारतीय मुद्रा में इनका मूल्‍य लगभग दो सौ तीन करोड़ रूपए है।
 
प्रवर्तन निदेशालय, पिछले वर्ष दिसंबर में पांच सौ 73 करोड़ रूपए मूल्‍य की सम्‍पत्तियों को अस्‍थायी रूप से जब्‍त करने के दो आदेश जारी कर चुका है। इस तरह अब तक जब्‍त की गई सम्‍पत्तियों की कुल लागत सात सौ 76 करोड़ रूपए है। एजेंसी ने पिछले वर्ष धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत इकबाल मेनन उर्फ मिर्ची और कुछ अन्‍य लोगों के खिलाफ धन शोधन का मामला दर्ज किया था।

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तमिलनाडु के मुख्‍यमंत्री ई० पलनीस्‍वामी ने कहा है कि राज्‍य में 14 हजार करोड रूपये की अनुमानित लागत से कावेरी, वैगई और गुंदारू नदियों को जोडने की परियोजना पर अमल के लिए कदम उठाये जा रहे हैं। आज रामनाथपुरम में संवाददाताओं से बातचीत में मुख्‍यमंत्री ने कहा कि इस महत्‍वाकांक्षी योजना से करीब एक लाख एकड जमीन की सिंचाई संभव हो सकेगी।

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रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन--डी.आर.डी.ओ. ने आज अभ्‍यास नाम के तेज रफ्तार एक्‍सपेंडेबल एरियल टारगेट यान का सफल उडान परीक्षण किया। ओडिसा में बालेश्‍वर के अंतरिम परीक्षण केंद्र में किए गए इस परीक्षण के दौरान दो परीक्षण यानों को सफलतापूर्वक उडाया गया जिनका उपयोग विभिन्‍न मिसाइल प्रणालियों की क्षमताओं के आकलन के लिए लक्ष्‍य के रूप में किया जाता है। अभ्‍यास यान का डिजाइन और निर्माण डी.आर.डी.ओ. के वैमानिक विकास प्रतिष्‍ठान ने किया है। परीक्षण के दौरान यह यान सभी मानकों पर खरा उतरा और इसकी सभी प्रणालियों ने सुचारू रूप से कार्य किया।

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प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी कल अधिक कोविड मरीज़ वाले छह राज्‍यों और केन्‍द्रशासित प्रदेश के मुख्‍यमंत्रियों और स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रियों के साथ उच्‍च स्‍तरीय बैठक की अध्‍यक्षता करेंगे। बैठक के दौरान इन सात राज्‍यों और केन्‍द्रशासित प्रदेश में कोविड महामारी से निपटने और उसके प्रबंधन की स्थिति तथा तैयारियों की समीक्षा की जाएगी।

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अब प्रस्तुत है संसद में आज की कार्यवाही की समीक्षा। पहले पेश है राज्‍यसभा की समीक्षा। लेखक हैं-- पीटीआई  भाषा के माधव चतुर्वेदी ।

राज्यसभा में आज का दिन विधायी कामकाज की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहा क्योंकि इस दिन सात विधेयकों को संक्षिप्त चर्चा के बाद पारित किया गया।
 
लोकसभा में 19 सितंबर को पारित कंपनी (संशोधन) विधेयक 2020 को राज्यसभा ने आज संक्षिप्त चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित किया । विधेयक को विभिन्न शमनीय (कंपाउंडेबल) कृत्यों को अपराध के दायरे से बाहर करने और देश में कारोबार की सुगमता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लाया गया है।
 
इस विधेयक में मूल कानून की 48 धाराओं में संशोधन का प्रवाधान है ताकि विभिन्न कृत्यों को अपराध श्रेणी से बाहर किया जा सके।
 
उच्च सदन में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “कंपनी कानून 2013 में अभी तक कुछ मुद्दे हैं जिसके चलते सरकार संशोधनों को लेकर संसद में आती रही है। संबंधित विभिन्न पक्षों का कहना है कि यह कानून अभी तक उनकी मदद नहीं कर पा रहा है और इसकी अनुपालना में भी कुछ दिक्कतें आ रही हैं।“
 
वित्त मंत्री ने जोर देकर कहा कि धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा और लोक हित को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों के साथ कड़ाई से निबटा जाएगा। 
 
वहीं विधेयक पर हुई चर्चा में अधिकतर सदस्यों ने व्यापारियों पर अनावश्यक कानूनी दबाव नहीं डाले जाने और कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने की बात पर बल दिया।
 
विधेयक पर चर्चा में भाजपा के महेश पोद्दार, बीजद के सुजीत कुमार, वाईएसआर कांग्रेस के विजयसाई रेड्डी और तेलुगु देशम पार्टी के के रवींद्रकुमार ने भी भाग लिया।
 
कंपनी (संशोधन) विधेयक 2020  के साथ साथ सदन ने संक्षिप्त चर्चा के बाद आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक को भी ध्वनिमत से पारित किया । लोकसभा में इसे पहले ही 15 सितंबर को पारित किया जा चुका है। इस विधेयक में अनाज, तिलहनों, खाद्य तेलों, प्याज एवं आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से बाहर करने का प्रावधान है। यह विधेयक कानून बनने के साथ ही इससे संबंधित अध्यादेश का स्थान ले लेगा।
इस विधेयक में प्रसंस्करणकर्ताओं और मूल्य वर्द्धन करने वाले पक्षों को स्टॉक सीमा से छूट दी गयी है।

विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए उपभोक्ता मामलों तथा खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री रावसाहेब दानवे ने कहा, “ कानून के जरिये स्टॉक की सीमा थोपने से कृषि क्षेत्र में निवेश में अड़चनें आ रही हैं। साढ़े छह दशक पुराने इस कानून में स्टॉक रखने की सीमा राष्ट्रीय आपदा तथा सूखे की स्थिति में मूल्यों में भारी वृद्धि जैसे आपात हालात उत्पन्न होने पर ही लागू की जाएगी।
 
साथ ही उन्होंने कहा कि ‘‘यह संशोधन किसानों एवं उपभोक्ताओं दोनों के पक्ष में है।’’ इस कदम से कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा तथा अधिक भंडारण क्षमता सृजित होने से फसलों की कटाई के पश्चात होने वाले नुकसान को कम किया जा सकेगा।
 
विधेयक पर हुई चर्चा में भाजपा के गोपाल नारायण सिंह, अन्नाद्रमुक के एस आर सुब्रह्मण्यम, बीजद के अमर पटनायक,  जद(यू) के रामचंद्र प्रसाद सिंह, तेलुगु देशम पार्टी के रवीन्द्रकुमार तथा टीएमसी (एम) के जी के ने हिस्सा लेते हुए इसके विभिन्न प्रावधानों पर अपने मत रखे।
 
सदन ने आज एक और महत्वपूर्ण विधेयक ‘भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान विधियां (संशोधन) विधेयक, 2020’ को संक्षिप्त चर्चा के बाद पारित किया । लोकसभा इसे बजट सत्र में ही पारित कर चुकी है। इस विधेयक में सार्वजनिक निजी साझेदारी के तहत चल रहे पांच आईआईआईटी संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा प्रदान करने का प्रावधान है।  ये पांच आईआईआईटी संस्थान भागलपुर (बिहार), सूरत (गुजरात), रायचुर (कर्नाटक), भोपाल (मध्य प्रदेश) और अगरतला (त्रिपुरा) में स्थापित किये जा चुके हैं।
 
शिक्षा मंत्री ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि देश में अभी 25 आईआईआईटी संस्थान हैं, जिनमें से पांच पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा संचालित हैं और 15 सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत संचालित होते हैं। हम पहले से ही संचालित पांच संस्थानों को इस कानून के तहत लाने के लिए सदन के सामने प्रस्ताव लाए हैं।“
 
इन विधेयकों के अलावा सदन ने आज बैंककारी विनियमन (संशोधन) विधेयक; राष्ट्रीय न्यायालिक विश्वविद्यालय विधेयक और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय विधेयक भी संक्षिप्त चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित किए। साथ ही कराधान और अन्य विधि (कतिपय उपबंध) का शिथिलीकरण और संशोधन) विधेयक, 2020 को संक्षिप्त चर्चा के बाद ध्वनिमत से लोकसभा को लौटाया गया।
 
एक तरफ आज जहां सदन में सात विधेयक पारित किए गए वहीं आठ विपक्ष के सदस्यों को शेष सत्र के लिए निलंबित किए जाने के निर्णय के विरोध में प्रतिपक्ष के कई दलों ने सदन की कार्यवाही में भाग नहीं लिया।
 
सबसे पहले कांग्रेस ने कार्यवाही का बहिष्कार किया। इसके बाद आप, तृणमूल कांग्रेस और वाम दलों, राकांपा, सपा और राजद के सदस्यों ने भी सदन की कार्यवाही का बहिष्कार किया।
 
सभापति एम वेंकैया नायडू ने विपक्षी दलों के सदस्यों से सदन की कार्यवाही के बहिष्कार के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने और चर्चा में भाग लेने की अपील की।
 
संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने स्पष्ट किया कि सरकार निलंबित सांसदों को सदन से बाहर रखने को लेकर जिद पर नहीं है। अगर वे सदस्य खेद व्यक्त करते हैं तो सरकार इस पर गौर करेगी।
 
वहीं पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने सदन की कार्यवाही चलाने के लिए सरकार और विपक्ष को एक साथ बैठ कर फैसला करने की बात कही।
 
इससे पहले विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि विपक्ष आठ सदस्यों का निलंबन रद्द होने तक सदन की कार्यवाही का बहिष्कार करेगा।

इस बीच उच्च सदन में आज शून्यकाल में विभिन्न दलों के सदस्यों ने लोक महत्व के कई विषय उठाये। समाजवादी पार्टी रविप्रकाश वर्मा ने ने बच्चों को उत्पीड़न से बचाने की मांग करते हुए उनके बेहतर भविष्य के लिए देश में अगले दस वर्षों तक बच्चों पर केंद्रित योजना बनाये  जाने और स्थानीय निकायों को बच्चों को सुरक्षित माहौल देने के लिए सीधे तौर पर जवाबदेह बनाये जाने का सुझाव।

साथ ही पाकिस्तान की नौवहन एजेंसी द्वारा पकड़े गए 56 भारतीय मछुआरों, जो कि अपने ही जलक्षेत्र में थे , को रिहा कराने की मांग करते हुए उन्होने कहा कि सरकार वहां समुचित प्राधिकार से बातचीत करे।

शून्यकाल में कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि कोरोना वायरस महामारी ने इस समस्या को और अधिक विकराल कर दिया है।
वहीं विशेष उल्लेख के तहत भी लोक महत्व से जुड़े कई मुद्दे उठाए गए।

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आज लोकसभा में उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता 2020, औद्योगिक संबंध संहिता 2020 और सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 पारित हुई। चर्चा का जवाब देते हुए श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि कई ऐसे कानून थे जो 50 साल पुराने हो गए थे उनमें बदलाव जरूरी था। नए संशोधनों से श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी । उन्होंने सदस्यों से इन संहिताओं को पारित कराने की अपील करते हुए कहा कि जरूरी सेवाओं से जुड़े श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया गया है।
गंगवार ने कहा कि सरकार प्रवासी मजदूरों को लेकर काफी संवेदनशील है । अब प्रवासी मजदूरों का डेटा बैंक तैयार करने का प्रावधान किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था की जा रही है कि प्रवासी मजदूरों को उनके मूल निवास जाने के लिये नियोक्ता द्वारा साल में एक बार यात्रा भत्ता दें ।

श्रम मंत्री ने कहा कि वर्तमान कानून में दुर्घटना होने की स्थिति में जुर्माने की राशि पूरी तरह से सरकार के खाते में जाती थी लेकिन नए कानून में जुर्माने की राशि का 50 प्रतिशत पीड़ित को देने की बात कही गई है। 

उन्होंने कहा कि कामकाज के बदले परिवेश में श्रम कानूनों में संशोधन जरूरी है और सरकार की तरफ से लाए गए विधेयकों से श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
 चर्चा में भाग लेते हुए बीजू जनता दल के पिनाकी मिश्रा ने कहा कि यह असाधारण विधायी कामकाज है। इस तरह की कवायद पहले संसद में नहीं हुई जहां चार संहिताओं में कई कानूनों को रखा गया है।

उन्होंने कहा कि संहिताओं में प्रवासी श्रमिकों को लेकर महत्वपूर्ण प्रावधान हैं लेकिन ट्रेड यूनियन, हड़ताल आदि को लेकर कुछ प्रावधानों को कमजोर किया गया है। सरकार का इरादा नेक है, लेकिन उसे आगे कुछ मुद्दों पर ध्यान देना होगा।

भाजपा के डॉ वीरेंद्र कुमार ने केंद्रीय श्रम अधिनियमों में समय के साथ मूलभूत परिवर्तन करने को केंद्र सरकार की क्रांतिकारी पहल बताया।

वाईएसआरसीपी के मरगनी भरत ने सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारियों का भी ध्यान रखे जाने की बात कही। तो भाजपा के विनोद कुमार सोनकर ने कहा कि संविदा कर्मियों के लिए भी देश में एक राष्ट्रीय नीति बननी चाहिए। उन्होंने कहा कि दशकों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में श्रमिकों के लिए समग्र कानून आया है जिसका आधार ‘सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास’ है।

जनता दल यूनाइटेड सांसद दिनेश्वर कामत ने कहा कि इन संहिताओं से श्रमिकों के जीवन में व्यापक बदलाव आएगा और उनके लिए कामकाज की बेहतर स्थितियां पैदा होंगी। उन्होंने बताया कि इसमें महिला श्रमिकों के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं।

चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा के दिलीप घोष ने कहा कि पश्चिम बंगाल में केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू नहीं किया जाता जिससे आम लोगों और मजदूरों को फायदा नहीं मिल पा रहा है। घोष ने कहा कि इन संहिताओं में फैक्ट्री चलाने वालों, श्रमिकों दोनों का हित है तथा इनसे देश के विकास में मदद मिलेगी।

वहीं तेलुगू देशम पार्टी के जयदेव गल्ला ने कहा कि संहिताओं में जो संशोधन किए गए हैं, उनका क्रियान्वयन सभी क्षेत्रों में लागू होना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
अभी आप नईम अख़तर से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।

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प्रधानमंत्री के मुख्‍य सचिव डॉक्‍टर पी के मिश्रा ने प्रसार भारती के पूर्व वरिष्‍ठ अधिकारी अभय पाधी के निधन पर गहरा शोक व्‍यक्‍त किया है। शोक संदेश में डॉक्‍टर मिश्रा ने कहा कि उनके अचानक निधन ने उडिया साहित्‍य और संस्‍कृति जगत में जो खालीपन आ गया है उसे कभी पूरा नहीं किया जा सकेगा। श्री पाधी का कल बरघा के अस्‍पताल में निधन हो गया था। वे 71 वर्ष के थे।

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उत्‍तर प्रदेश सरकार ने राज्‍य में सूचना और मनोरंजन क्षेत्र और फिल्‍म सिटी का निर्माण करने का फैसला किया है और फिल्‍म बिरादरी के लोगों को उत्‍तर प्रदेश आने का खुला आमंत्रण दिया है। इसमें विश्‍व स्‍तर की सभी नागरिक, सार्वजनिक और टेक्‍नोलॉजी संबंधी सुविधाएं उपलब्‍ध रहेंगी।

प्रस्तावित फिल्म सिटी नई दिल्ली से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर है और प्रस्तावित जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बेहद करीब है। ताज नगरी आगरा कृष्ण की भूमि मथुरा और नोएडा में प्रस्तावित फ्रेट कॉरिडोर और ड्राई पोर्ट के करीब होने की वजह से इस जोन में आवागमन और परिवहन की सभी सुविधाएं मौजूद होंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो भी इस जोन में अपने स्टूडियो लगाना चाहेंगे उन्हें सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए सारी सुविधाएं दी जाएंगी और उद्योग से जुड़ी नीतियों का उन्हें लाभ मिलेगा। 

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फिट इंडिया अभियान की पहली जयंती के सिलसिले में बृहस्‍पतिवार को प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी राष्‍ट्रव्‍यापी ऑनलाइन फिटइंडिया डायलॉग के दौरान नागरिकों और लोगों को चुस्‍त-दुरूस्‍त रहने के लिए प्रेरित करने वालों से संवाद करेंगे। इस ऑनलाइन बातचीत में भाग लेने वाले लोग फिटनेस संबंधी अपने अनुभवों को दूसरे प्रतिभागियों के साथ साझा करेंगे और फिटनेस के बारे में प्रधानमंत्री के विचारों से भी प्रेरणा लेंगे।
 
आप भी 24 सितम्‍बर को दोपहर साढे 11 बजे एन आई सी की वेबसाइट https://pmindiawebcast.nic.in पर क्लिक करके फिटइंडिया डायलॉग में शामिल हो सकते हैं।

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मौसम के पूर्वानुमान पर-
 
राष्‍ट्रीय राजधानी दिल्ली में आमतौर पर बादल छाये रहेंगे तथा सामान्य बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। न्‍यूनतम तापमान 26 और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है।
 
मुम्‍बई में सामान्य तौर पर बादल छाए रहने तथा हल्‍की बारिश होने की संभावना है। न्‍यूनतम तापमान 26 और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा।
 
चेन्‍नई में भी आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और बूंदाबांदी हो सकती है। तापमान 25 और 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं।
 
कोलकाता में गरज के साथ छीटें पड़ने के आसार हैं। तापमान 27 और 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है।
 
गुवाहाटी में सामान्‍य तौर पर बादल छाए रहेंगे तथा गरज के साथ बारिश हो सकती है। तापमान 25 और 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं।
 
उत्‍तर भारत में, जम्‍मू में न्‍यूनतम तापमान 24, जबकि अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। शहर में आसमान आमतौर पर साफ रहेगा।
 
श्रीनगर में न्‍यूनतम तापमान 10 जबकि अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। यहां भी आमतौर पर आसमान साफ रहेगा।
 
लद्दाख में भी समान्‍यत: आसमान साफ रहेगा। तापमान 2 और 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है।
 
गिलगित में तापमान 10 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। यहां भी आमतौर पर आसमान साफ रह सकता है। लेकिन दोपहर या शाम को आंशिक रूप से बादल छाए रहने के आसार हैं।
 
मुजफ्फराबाद में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। तापमान 15 और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान हैं।

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आईपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता में इस समय शारजाह में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से चल रहा है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्‍थान रॉयल्‍स ने 10 ओवर में एक विकेट पर 119 रन बना लिए थे।
 
प्रतियोगिता में कल अबुधाबी में कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला होगा।

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