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News Highlights
Prime Minister Narendra Modi to share his thoughts in 'Mann Ki Baat' programme at 11 this morning            Health Minister Dr Harsh Vardhan says Corona vaccine likely be available in country by January 2021            Last date for filing of Income Tax and GST returns extended till 31st of December            Dussehra is being celebrated across country today            IPL Cricket: Kings XI Punjab beat Sunrisers Hyderabad by 12 runs in Dubai           

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समाचार संध्या

2000 HRS
21.09.2020

मुख्य समाचार
:-

  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कृषि विधेयकों के पारित किए जाने का स्‍वागत किया। किसानों के लिए न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य जारी रखने का भरोसा दिलाया।

  • सरकार ने रबी फसल का न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य बढाया।

  • प्रधानमंत्री ने बिहार में वीडियो कांफ्रेंस के माध्‍यम से 14 हजार करोड रूपये से अधिक की राष्‍ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी।

  • विदेशी अंशदान नियंत्रित करने के लिए संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम संशोधन विधेयक पारित किया।

  • कोविड-19 से स्‍वस्‍थ होने की दर 80 प्रतिशत से अधिक हुई।

  • इटैलियन ओपन टेनिस में, महिला सिंगल्‍स खिताब सिमोना हालेप ने जीता। पुरूष सिंगल्‍स फाइनल में नोवाक जोकोविच का सामना डिएगो श्‍वार्टजमैन से होगा।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कृषि विधेयकों के पारित किए जाने का स्‍वागत करते हुए कहा है कि इससे कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। उन्‍होंने कहा कि भारत में कृषि क्षेत्र में आधुनिक प्रौद्योगिकी के इस्‍तेमाल और बुनियादी ढांचे के उन्‍नयन की आवश्‍यकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन कानूनों से किसानों को बेहतर उपकरणों का इस्‍तेमाल कर अपना उत्‍पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी।


प्रधानमंत्री ने आज वीडियो कॉन्‍फ्रेंस के ज़रिए बिहार में 14 हजार दो सौ 58 करोड़ रुपये की लागत वाली नौ राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी।


श्री मोदी ने देश के किसानों को आश्‍वस्‍त किया कि सरकार का उद्देश्‍य किसानों की सेवा करना और भावी पीढि़यों के लिए एक मज़बूत कृषि उद्योग का निर्माण करना है। उन्‍होंने कहा कि यह कानून बनने से किसानों की पहुंच नई टेक्‍नोलॉजी तक हो सकेगी और इससे उनका उत्‍पादन बढ़ेगा।


इंफ्रास्‍टेक्‍चर के विकास के सबसे ज्‍यादा लाभ समाज के सबसे कमजोर वर्ग  को होता है। इससे हमारे किसानों को भी बहुत अधिक लाभ होता है। किसानों  को अच्‍छी सड़कें मिलने से, नदियों पर पुल बनने से, खेत और शहरों के मार्केट की दूरी कम हो जाती है। कल देश की संसद ने देश के किसानों को नए अधिकार देने वाले बहुत ही ऐतिहासिक कानूनों को पारित किया है।


प्रधानमंत्री ने कृषि व्‍यवसाय में बिचौलियों को हटाने की आवश्‍यकता का भी जिक्र किया। श्री मोदी ने कहा कि कई दशकों तक भारत के किसान बिचौलियों के चंगुल में फंसे रहे हैं। उन्‍होंने आश्‍वासन दिया कि न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य की व्‍यवस्‍था बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने यह भी आश्‍वासन दिया की सरकारी खरीद व्‍यवस्‍था भी बिना किसी रुकावट के जारी रहेगी।


तने बड़े व्‍यवस्‍था परिवर्तन के बाद कुछ लोगों को अपने हाथ से नियंत्रण जाता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए अब ये लोग एमएसपी पर किसानों को गुमराह करने में जुटे हैं। ये वही लोग हैं, जो बरसों तक एमएसपी पर स्‍वामीनाथन कमेटी की इन सिफारिशों को अपने पैरों के नीचे दबाकर बैठे हुए थे। मैं देश के प्रत्‍येक किसान को इस बात का भरोसा देता हूं कि एमएसपी की व्‍यवस्‍था जैसे पहले चलती आ रही थी वैसे ही चलती रहने वाली है। इसी तरह हर सीजन में सरकारी खरीद के लिए जिस तरह अभियान चलाया जाता है, वो भी पहले की तरह चलते रहेंगे।


नए कानूनों से इन व्‍यवस्‍थाओं पर किसी प्रकार की आंच नहीं आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन विधेयकों का उद्देश्‍य कृषि क्षेत्र में बदलाव लाना और किसानों का जीवन बेहतर करने के लिए उन्‍हें सशक्‍त बनाना है।


कई जगह ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि अब कृषि मंडियों का क्‍या होगा। क्‍या कृषि मंडियां बंद हो जाएगी? क्‍या वहां पर खरीद बंद हो जाएगी? जी नहीं, ऐसा कतई नहीं होगा और मैं यहां स्‍पष्‍ट कर देना चाहता हूं कि ये कानून, ये बदलाव, कृषि मंडियों के खिलाफ नहीं है। कृषि मंडियों में जैसे काम पहले होता था, वैसे ही अब भी होगा, बल्कि ये हमारी ही एनडीए सरकार है जिसने देश की कृषि मंडियों को आधुनिक बनाने के लिए निरंतर काम किया है।


प्रधानमंत्री ने आज जिन परियोजनाओं की आधारशिला रखी उनमें छह लेन का 39 किलोमीटर लम्बा पटना रिंग रोड़, चार लेन का राष्ट्रीय राजमार्ग 30 का आरा - मोहनिया खंड, राष्ट्रीय राजमार्ग 31 का बख्तियारपुर - रजौली खंड और चार लेन का राष्ट्रीय राजमार्ग 131 'क' का नरेनपुर-पूर्णिया खंड शामिल हैं।


प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने अगले चार-पांच वर्षों में बुनियादी ढांचे पर एक सौ दस लाख करोड़ रुपये से अधिक राशि खर्च करने की घोषणा की है। इसमें से 19 लाख करोड़ रुपये से अधिक केवल राजमार्गों के विकास पर खर्च किए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन प्रयासों से बिहार में सड़क और सम्‍पर्क से संबंधित बुनियादी ढांचे का विस्‍तार होगा।


प्रधानमंत्री ने आज ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवाओं का भी उद्घाटन किया। इससे राज्‍य के सभी 45 हजार नौ सौ 45 गांवों में ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवाएं उपलब्‍ध हो जाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस परियोजना से बिहार के लोगों को ई-शिक्षा, ई-कृषि, टेली-मेडिसिन, टेली-लॉ और सामाजिक सुरक्षा संबंधी अन्य डिजिटल सेवाएं केवल एक बटन क्लिक कर उपलब्ध हो सकेंगी। 


इस परियोजना के तहत सरकारी स्कूलों और आगंनवाड़ी केंद्रों जैसे सरकारी संस्थानों को एक वाई-फाई और पांच कनेक्शन नि:शुल्क मिल सकेंगे।


बिहार के मुख्‍यमंत्री नितीश कुमार ने कृषि सुधार विधेयकों के लिए प्रधानमंत्री को धन्‍यवाद दिया और कहा कि इससे किसानों के कल्‍याण में मदद मिलेगी।


इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारतनेट के तहत बिहार की सभी ग्राम पंचायतें हाई स्‍पीड ब्रॉडबेंड से जुड़ गई हैं। इसके बाद ग्राम पंचायतों के तहत गांवों में इंटरनेट कनेक्टिविटी का विस्‍तार किया जाएगा। श्री प्रसाद ने कहा कि बिहार के सभी गांवों में 4-जी सुविधा उपलब्‍ध कराई जाएंगी।


देश के सभी छह लाख ग्राम पंचायतों में हम फाइबर के माध्‍यम से इंटरनेट पहुंचाएंगे और आज ये मेरे लिए बहुत परम सौभाग्‍य की बात है कि उसका आरंभ बिहार से हो रहा है। बिहार के सभी 45 हजार नौ सौ 45 गांवों को हम फाइबर के द्वारा इंटरनेट की सुविधा उपलब्‍ध कराएंगे।


केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि बिहार में ऊर्जा क्षेत्र पर 70 हजार करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। उन्‍होंने कहा कि पिछले पांच वर्षों के दौरान 43 हजार करोड़ रुपये का निवेश किया जा चुका है। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि निर्धारित समय से पहले सभी घरों में बिजली उपलब्‍ध करा दी गई है।


बिजली के क्षेत्र में तो आपने पूरे देश में एक अमूल परिवर्तन कर दिया है। हम लोग के देश में आपका शासन आने के पहले बिजली की संकट रहा करती थी। बिजली में हम डेफिसिएट थे। आज जितनी हमारी आवश्‍यकता है, उससे दोगुना बिजली उत्‍पादन करने की क्षमता हम रखते हैं। तीन लाख 72 हजार कैपेसिटी आपने खड़ी कर दी है।

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सरकार ने छह रबी फसलों का न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य बढ़ा दिया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में एक बयान में जानकारी दी कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने गेहूं, चना, मसूर, सरसों, ज्‍वार और कुसुम फसलों के न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य में वृद्धि को मंजूरी दी है।


गेहूं के समर्थन मूल्‍य में 50 रुपये की वृद्धि कर इसकी कीमत एक हजार नौ 75 रुपये प्रति क्विंटल कर दी गई है। मसूर के समर्थन मूल्‍य में प्रति क्विंटल तीन सौ रुपये, सरसों तथा चना के लिए दो सौ 25 रुपये, ज्‍वार के लिए 75 रुपये, जबकि कुसुम के समर्थन मूल्‍य में प्रति क्विंटल एक सौ 12 रुपये की बढ़ोतरी की गई है।


श्री तोमर ने बताया कि सरकार ने पिछले छह वर्षों में सरकारी खरीद के लिए किसानों के लिए लगभग सात लाख करोड़ रुपये की राशि मंजूरी की है।


हमने छह साल के भीतर नरेन्‍द्र मोदी जी के नेतृत्‍व में एमएसपी के भुगतान के रूप में सात लाख करोड़ रुपया किसानों को भुगतान किया है, जो यूपीए सरकार से लगभग दोगुना है, जो नरेन्‍द्र मोदी जी ने कहा वो एमएसपी घोषित करके उसको आज हमने प्रमाणित किया है।

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संसद ने विदेशी अंशदान नियमन संशोधन विधेयक, 2020 को मंजूरी दे दी है। इसे आज लोकसभा ने ध्‍वनिमत से पारित कर दिया। राज्‍यसभा इसे पहले ही मंजूर कर चुकी है। लोकसभा में विधेयक पर चर्चा के जवाब में केंद्रीय गृह राज्‍य मंत्री नित्‍यानंद राय ने कहा कि विधेयक में यह सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है कि विदेशी निधि का इस्‍तेमाल देश के सामाजिक ताने-बाने या आंतरिक सुरक्षा को बिगाड़ने में न किया जा सके।


विधेयक मे विदेशी अंशदान नियामक अधिनियम, 2010 में संशोधन किया गया है जो देश में व्यक्तियों, संगठनों, गैर सरकारी संगठनों और कंपनियों द्वारा विदेशी अंशदान की स्वीकृति और उपयोग को नियमित करने के बारे में है। विधेयक में लोक सेवकों को किसी भी विदेशी अंशदान को स्वीकार करने के लिए निषिद्ध संस्थाओं की सूची में शामिल करने का भी प्रावधान किया गया है।

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मध्‍य प्रदेश विधानसभा का एक दिवसीय सत्र विनियोग  विधेयक सहित आठ विधेयकों को पारित करने के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्‍थगित कर दिया गया। यह अब तक का सबसे संक्षिप्‍त विधानसभा सत्र माना जा रहा है।


यह संभवतः पहली बार है जब विधानसभा सदस्यों ने ऑनलाइन सदन की कार्यवाही में भाग लिया। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए सदन में केवल 61 विधायकों के बैठने की ही व्यवस्था की गई थी। विधानसभा में 32 भाजपा, 22 कांग्रेस और दो बसपा, एक सपा और चार निर्दलीय विधायकों सहित मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता के नाम पर सीटें आवंटित की गयी थी। शेष विधायकों ने जिला एनआईसी कार्यालयों के माध्यम से कार्यवाही में भाग लिया। विधायकों ने इस सत्र के लिए 750 लिखित प्रश्न पूछे थे और उन्हें इन प्रश्नों का लिखित उत्तर भी दिया गया। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।

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भारत, कोविड रोगियों के स्‍वस्थ होने के मामले में दुनिया में शीर्ष स्थान पर है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 43 लाख 96 हजार से अधिक रोगी ठीक हो चुके हैं।


मंत्रालय ने कहा कि देश में कोविड-19 रोगियों के स्‍वस्‍थ होने की दर 80 दशमलव एक-दो प्रतिशत तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान, 93 हजार से अधिक कोविड रोगी स्‍वस्‍थ हुए हैं। देश में संक्रमितों की संख्‍या में कमी आई है और वर्तमान में संक्रमित लोगों का प्रतिशत 18 दशमलव दो-आठ है। पिछले 24 घंटे के दौरान 86 हजार 961 नए संक्रमित मामले सामने आए हैं।


आई.सी.एम.आर. के अनुसार, पिछले 24 घंटों के दौरान, सात लाख 31 हजार से अधिक जांच की गई है। अब तक कुल छह करोड़ 43 लाख से अधिक जांच की जा चुकी है।

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केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत छत्तीसगढ़ में तीन हवाई अड्डों के उन्नयन के लिए 108 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। उड़ान योजना के तहत कुल धनराशि में से 48 करोड़ रुपए जगदलपुर, 27 करोड़ रुपए अंबिकापुर और 33 करोड़ रुपये बिलासपुर हवाई अड्डों के उन्‍नयन और विकास के लिए स्‍वीकृत किए गए हैं।


उड़ान योजना के तहत जगदलपुर से रायपुर और हैदराबाद के लिए एलायंस एयर द्वारा उड़ान संचालन के वर्चुअल उद्घाटन के अवसर पर नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इससे हवाई संपर्क क्षेत्र के लोगों की आकांक्षाएं पूरी होंगी तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी।

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सरकार ने कहा है कि ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों के लिए परमिट की आवश्यकता नहीं है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है‍ कि वाहन संचालकों के लिए राज्यों से बाहर या राज्यों के भीतर ऑक्सीजन सिलेंडर या ऑक्सीजन टैंकों के लाने ले जाने तथा वितरण के लिए परमिट पर अगले वर्ष 31 मार्च तक छूट रहेगी।


कोविड-19 के उपचार के लिए ऑक्‍सीजन को आवश्यक और महत्वपूर्ण वस्‍तु मानते हुए यह फैसला लिया गया है।

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अब प्रस्तुत है संसद में आज की कार्यवाही की समीक्षा। पहले पेश है लोकसभा की समीक्षा।


लोकसभा ने आज विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी जिसमें एनजीओ के पंजीकरण के लिए पदाधिकारियों का आधार नंबर जरूरी होने और लोक सेवक के विदेशों से रकम हासिल करने पर पाबंदी का प्रावधान किया गया है।


निचले सदन में विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, ‘‘यह विधेयक किसी एनजीओ के खिलाफ नहीं है। यह संशोधन किसी धर्म पर प्रहार नहीं करता है और न ही विदेशी अंशदान को रोकता है।


उन्होंने कहा कि यह किसी भी प्रकार से किसी को डराने-धमकाने या दबाने के लिये नहीं है, बल्कि भारत की जनता और लोकतंत्र को दबाने के लिये पैसे के दुरूपयोग को रोकने के लिये है।


उन्होंने कहा कि विदेशी अंशदान विनियमन कानून एक राष्ट्रीय और आंतरिक सुरक्षा कानून है और  यह सुनिश्चित करने के लिये है कि विदेशी धन भारत के सार्वजनिक, राजनीतिक एवं सामाजिक विमर्श पर हावी नहीं हो।


केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आंतरिक, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय और लोकतंत्र की सुरक्षा मोदी सरकार की विशेषता रही है। यह संशोधन विधेयक आत्मनिर्भर भारत के लिये जरूरी है।’


मंत्री के जवाब के बाद सदन ने कुछ सदस्यों के संशोधनों को खारिज करते हुए विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी । विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस के एंटो एंटनी ने कहा कि सरकार इस संशोधन विधेयक के माध्यम से एनजीओ का गला घोंटना चाहती है। विदेश अंशदान के माध्यम से एनजीओ जरूरतमंदों के लिये स्वास्थ्य, शिक्षा सहित अन्य कार्यो में करते हैं ।   


चर्चा में हिस्सा लेते हुए भाजपा के सत्यपाल सिंह ने कहा कि एफसीआरए कानून आपातकाल की देन है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार आज इसमें जो संशोधन लेकर आई है उसका उद्देश्य देश की सुरक्षा से जुड़ा है।


तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय ने विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि यह उन संगठनों पर लगाम लगाने के लिए है जो विदेशों से अनुदान लेते हैं। उन्होंने विधेयक में विदेशी अनुदान का धन दिल्ली में एसबीआई की एक शाखा के खाते में जमा होने के प्रावधान पर भी सवाल उठाया।


कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति  की बैठक में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 50 रुपये प्रति कुंटल बढ़ाकर 1,975 रुपये प्रति कुंटल कर दिया गया है।


कृषि मंत्री ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य , कृषि उत्पाद बाजार समिति की व्यवस्था बनी रहेगी, सरकारी खरीद होती रहेगी और इसके साथ किसान जहां चाहें अपने उत्पाद बेच सकेंगे।


तोमर ने कहा कि सीसीईए ने छह रबी फसलों के एमएसपी में वृद्धि करने को मंजूरी प्रदान की है। 


कांग्रेस के कुछ सदस्य इस पर कृषि मंत्री से स्पष्टीकरण चाह रहे थे लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसकी अनुमति नहीं दी।


लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (दूसरा संशोधन) विधेयक 2020 पर चर्चा एवं पारित होने के लिये रखा ।


चर्चा में हिस्सा लेते हुए अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि 2016-17 में 37 आवेदन स्वीकार किये गये थे लेकिन लिक्विडेशन एक भी नहीं हुआ। 2021 तक केवल 3,991 आवेदन स्वीकार किये गये जिनमें 2,108 अभी भी लंबित। यह राजग सरकार के लचर काम का प्रमाण है।


भाजपा के निशिकांत दुबे ने कहा कि यह ऐसा कानून आया है जिसने इस देश में अलग तरह का माहौल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि 2004 से 2014 तक देश को बैंकिंग प्रणाली को लेकर परेशान किया और देश में एनपीए कांग्रेस की देन है।


उन्होंने कहा कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता की वसूली दर 42 प्रतिशत से अधिक है जबकि कांग्रेस के समय किये गये ऐसे विभिन्न उपायों में भरपाई तीन से 14 प्रतिशत तक थी।


बीजू जनता दल के पिनाकी मिश्रा ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि जब तक बुनियादी ढांचा पर्याप्त नहीं होगा, तब तक लाभ नहीं मिलेगा।


बसपा के श्याम सिंह यादव ने कहा कि कुछ कंपनियों का उद्देश्य कंपनी बनाकर शेयरों में हेरफेर करके दिवालिया घोषित करना और फायदा उठाने का बन गया है, ऐसे लोग राष्ट्रविरोधी होते हैं जो गरीबों का शोषण करते हैं।


उन्होंने कहा कि इन कंपनियों पर जितनी नकेल कसी जाए, वह जनता और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए बेहतर होगा। यादव ने चुनावी बांड में पारदर्शिता लाने की जरूरत बताई।


राष्‍ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया सुले ने कहा कि ऐसे समय में यह विधेयक स्वागत योग्य है। महामारी के समय हमें दबाव झेल रहीं कंपनियों को उबारना होगा।


कांग्रेस के मनीष तिवारी ने कहा कि सरकार को ध्यान देना चाहिए कि इस समय जनता के हाथ में पैसा हो।


तेलुगूदेशम पार्टी के जयदेव गल्ला और शिवसेना के अरविंद सावंत ने भी विधेयक का समर्थन किया।


लोकसभा में शून्यकाल के दौरान सोमवार को बिहार के जमालपुर डीजल लोको कारखाने को विद्युत लोको कारखाने में बदलने, बीएसएनएल  और एमटीएनएल में नई ऊर्जा भरने के लिए सहायता देने तथा तिरूवनंतपुरम सहित केरल के तटीय इलाके में मछुआरों की मदद करने सहित कई मुद्दे उठे। 


शून्यकाल में जनता दल (यू) के राजीव रंजन सिंह ललन ने बिहार के जमालपुर डीजल लोको कारखाने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि रेलवे के विद्युतीकरण के कारण अब ज्याद मात्रा में विद्युत इंजनों का उपयोग किया जा रहा है।


उन्होंने कहा कि जमालपुर में डीजल लोको कारखाना है और इसके आसपास में कई हजार एकड़ में आधारभूत संरचना है। सिंह ने कहा कि ऐसे में वह मांग करते हैं कि बिहार के जमालपुर डीजल लोको कारखाने को विद्युत लोको कारखाने में बदलने की दिशा में कदम उठाया जाए। शून्यकाल के दौरान कांग्रेस के शशि थरूर ने कहा कि तिरूवनंतपुरम और उसके आसपास के तटीय क्षेत्रों में मछुआरों की स्थिति काफी खराब हो रही है। कोविड-19 के कारण उनके मछली पकड़ने का काम प्रभावित हुआ है। इसके अलावा तटीय कटाव का भी प्रभाव पड़ा है।


उन्होंने कहा कि चक्रवात ओखी के कारण भी केरल में तटीय क्षेत्र में मछुआरे प्रभावित हुए और अनेक मछुआरों को मुआवजा भी नहीं मिल पाया है। ऐसे में सरकार मछुआरों की स्थिति पर ध्यान दे।


शिवसेना के अरविंद सावंत ने भारत संचार निगम लिमिटेड  और महानगर संचार निगम लिमिटेड  में 4जी सेवा शुरू होने में हो रही देरी का मुद्दा उठाया।


जदयू के संतोष कुमार ने बिहार के पूर्णिया शहर को स्मार्ट सिटी योजना में शामिल करने की मांग की ताकि शहर में जलमल निकासी व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जा सके। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के के. श्रीधर ने देश में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह पाबंदी की मांग  की।


भाजपा के राजीव प्रताप रुड़ी ने छोटे नालों और नदियों पर अतिक्रमण करके किये जाने वाले निर्माण कार्यों को रोकने के लिए कानून बनाने की मांग की।

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राज्‍यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा।


राज्यसभा में कल हुए हंगामे की गूंज आज भी सुनाई पड़ी और विपक्ष के आठ सदस्यों को सत्र के शेष समय के लिए निलंबित कर दिया गया। निलंबित सदस्यों के सदन से बाहर नहीं जाने और सदन में हंगामा जारी रहने के कारण सदन की कार्यवाही बार-बार बाधित हुई तथा चार बार के स्थगन के बाद अंतत: पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गयी।


राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने उपसभापति हरिवंश के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया और कहा कि यह उचित प्रारूप में नहीं था।


सुबह उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर शून्यकाल चला जिसमें सदस्यों ने लोक महत्व के विषय के तहत अलग अलग मुद्दे उठाए। शून्यकाल समाप्त होने के बाद नायडू ने रविवार को सदन में हुए हंगामे का जिक्र करते हुए कहा कि कुछ विपक्षी सदस्यों का आचरण दुखद, अस्वीकार्य और निंदनीय है।


नायडू ने कहा कि सदस्यों ने कोविड-19 संबंधी सुरक्षित दूरी के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया। उन्होंने कहा कि सदस्यों ने उपसभापति हरिवंश के साथ अमर्यादित आचरण किया।नायडू ने इस दौरान तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ ब्रायन के ‘नाम का उल्लेख’’ करते हुए उन्हें सदन से बाहर जाने को कहा। हालांकि, ब्रायन सदन में ही रहे।


उन्होंने उपसभापति के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें नेता प्रतिपक्ष और 46 सदस्यों का पत्र मिला है जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि रविवार को कृषि संबंधी दो विधेयकों को पारित किए जाने के दौरान संसदीय प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया।


नायडू ने कहा कि उन्होंने कल की कार्यवाही पर गौर किया कि रिकार्ड के अनुसार उपसभापति पर लगाए गए आरोप सही नहीं हैं। सभापति ने कहा कि प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप में भी नहीं है और इसके लिए जरूरी 14 दिनों के नोटिस का भी पालन नहीं किया गया है।


इसके बाद संसदीय कार्य राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कल के हंगामे में असंसदीय आचरण को लेकर विपक्ष के आठ सदस्यों को सत्र के शेष समय के लिए निलंबित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया। इसे सदन ने ध्वनिमत से मंजूरी प्रदान कर दी।


निलंबित किए गए सदस्यों में तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ ब्रायन और डोला सेन, कांगेस के राजीव सातव, सैयद नजीर हुसैन और रिपुन बोरा, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, माकपा के के.के. रागेश और इलामारम करीम शामिल हैं।


सभापति ने निलंबित किए गए सदस्यों को बार बार सदन से बाहर जाने को कहा। लेकिन सदस्य सदन से बाहर नहीं गए और सदन में हंगामा जारी रहा। नायडू ने उत्पाद और सेवा कर प्रतिपूर्ति का भुगतान नहीं किए जाने के कारण उत्पन्न हुयी स्थिति पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा शुरू कराने का प्रयास किया। लेकिन हंगामे के कारण इस पर चर्चा शुरू नहीं हो सकी और हंगामे के कारण बैठक नौ बजकर करीब 40 मिनट पर बैठक 10 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।


स्थगन के बाद 10 बजे बैठक फिर शुरू होने पर भी सदन में विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा और उपसभापति हरिवंश ने निलंबित सदस्यों को सदन से बाहर जाने को कहा। लेकिन निलंबित सदस्य सदन से बाहर नहीं गए।


हंगामे के बीच ही शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान विधियां (संशोधन) विधेयक, 2020 चर्चा के लिए पेश किया। सदन में हंगामा थमते नहीं देख करीब 10 बजकर पांच मिनट पर बैठक आधे घंटे के लिए स्थगित कर दी गयी।बैठक फिर शुरू होने पर भी सदन में हंगामा जारी रहा। पीठासीन उपसभापति भुवनेश्वर कालिता ने बार बार निलंबित सदस्यों को सदन से बाहर जाने को कहा ताकि सदन में सुचारू रूप से कामकाज हो सके तथा नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद को अपनी बात कहने का मौका मिल सके।


लेकिन आसन द्वारा की गयी अपील का कोई असर नहीं हुआ और सदन की कार्यवाही चार बार के स्थगन के बाद 12 बजकर करीब पांच मिनट पर पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गयी।


इससे पहले सदन में शून्यकाल में बीजू जनता दल के नेता प्रसन्न आचार्य ने ओडिशा के पारादीप बंदरगाह का नाम राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत बीजू पटनायक के नाम पर रखे जाने की मांग की।


आचार्य ने कहा कि देश में महत्वपूर्ण संस्थानों, प्रतिष्ठानों के नाम महान हस्तियों पर रखे जाने की एक अच्छी परंपरा चली है। उन्होंने कहा कि ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत बीजू पटनायक ने न केवल देश के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया था बल्कि आजादी के बाद देश के विकास में उनका अहम योगदान रहा है।


आचार्य ने कहा कि आधुनिक ओडिशा के मुख्य शिल्पकार कहलाने वाले बीजू पटनायक का ओडिशा के पारादीप बंदरगाह की स्थापना में विशेष योगदान रहा है। आज यह बंदरगाह देश के सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक है। आचार्य ने मांग की कि पारादीप बंदरगाह का नाम बीजू पटनायक के नाम पर रखा जाना चाहिए।


शून्यकाल में ही तमिल मनीला कांग्रेस के जी. के. वासन ने सिर पर मैला ढोने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि प्रतिबंध के बावजूद इस प्रथा पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाई जा सकी है।


वासन ने मांग की कि न केवल मानव गरिमा पर आघात करने वाली इस प्रथा पर रोक लगाई जाए बल्कि इससे जुड़े लोगों को आर्थिक मदद दी जाए ताकि वे अपना कोई काम शुरू कर सम्मानजनक जीवन जी सकें।भाकपा के विनय विश्वम ने मास्क का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के इस दौर में अपने बचाव के लिए मास्क पहनना बेहद जरूरी है।


उन्होंने कहा कि मास्क जरूरी होने के बावजूद उन लोगों के लिए इसे खरीद पाना मुश्किल है जिनकी आजीविका में दो वक्त की रोटी जुटा पाना भी टेढ़ी खीर है। विश्वम ने मांग की कि सरकार गरीबों के बीच नि:शुल्क मास्क का वितरण करे ताकि उनके जीवन की रक्षा हो सके।


कांग्रेस के पी.एल. पुनिया ने नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ की सात बटालियन तैनात किए जाने की मंजूरी 2018 में मिलने के बावजूद अब तक तैनाती नहीं हो पाने का मुद्दा उठाया।पुनिया ने कहा कि ये बटालियनें छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा और बीजापुर जिले में तैनात की जानी थीं और इसके लिए वहां अवसंरचना भी तैयार की जा चुकी है।


उन्होंने कहा कि अब जम्मू कश्मीर से सीआरपीएफ की 10 बटालियनों को हटाया कराया गया है और सरकार को चाहिए कि इनमें से सात बटालियनों को छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा और बीजापुर जिले में तैनात करे।


शिवसेना के अनिल देसाई ने कीटनाशकों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि देश में ऐसे कई कीटनाशकों का उपयोग किया जा रहा है जिन पर दूसरे देशों में प्रतिबंध लगाया जा चुका है।


तृणमूल कांग्रेस की डोला सेन ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रम भारत संचार निगम लिमिटेड के कर्मचारियों को लंबे समय से वेतन का भुगतान नहीं हो पाने का मुद्दा उठाया।


इनके अलावा द्रमुक के पी. विल्सन और पीडीपी के मीर मोहम्मद फैयाज ने भी अपने अपने मुद्दे उठाए।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल गुवाहाटी के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्‍थान-आईआईटी के दीक्षांत समारोह को वीडियो कांफ्रेंस के माध्‍यम से संबोधित करेंगे। दीक्षांत समारोह में बी. टेक के छह सौ 87 और एम. टेक के छह सौ 37 छात्रों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, केंद्रीय शिक्षा राज्‍य मंत्री संजय धोत्रे और अन्‍य गणमान्‍य लोग इस अवसर पर मौजूद रहेंगे।

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रोमानिया की सिमोना हालेप ने इटैलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। फाइनल में फ्रेंच ओपन की पूर्व विजेता सिमोना हालेप ने चेक गणराज्य की कैरोलिना प्लिसकोवा को पहले सेट में 6-0 से हराया। फाइनल में प्लिसकोवा के रिटायर्ड हर्ट होने के कारण हालेप को वॉकओवर के बाद विजेता घोषित किया गया।


पुरूष सिंगल्‍स के फाइनल में आज शीर्ष वरीयता प्राप्‍त नोवाक जोकोविच का सामना अर्जेंटीना के डिएगो श्‍वाट्रजमैन से होगा।

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आईपीएल क्रिकेट का तीसरा मैच सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के बीच दुबई में खेला जा रहा है। सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीत कर गेंदबाजी का फैसला किया। ताजा समाचार मिलने तक आर. सी. बी. ने नौ ओवर में बिना किसी नुकसान के 75 रन बना लिए है।


कल शाम शारजाह में राजस्थान रॉयल्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा।

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बंगाल की खाडी के उत्‍तर-पश्चिम में कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण राजधानी भुवनेश्‍वर सहित ओडिसा के अधिकांश हिस्‍सों में वर्षा हो रही है। अगले 24 घंटों में राज्‍य के पांच जिलों में तेज से बहुत तेज वर्षा होने की आशंका है।

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कल के मौसम के पूर्वानुमान पर-


राष्‍ट्रीय राजधानी दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाये रहेंगे। न्‍यूनतम तापमान 27 और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मुम्‍बई में हल्‍की बारिश होने की संभावना है। न्‍यूनतम तापमान 25 और अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा। चेन्‍नई में सामान्‍य तौर पर बादल छाए रहेंगे । तापमान 26 और 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। कोलकाता में तापमान 25 और 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। जम्‍मू में न्‍यूनतम तापमान 24, जबकि अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। श्रीनगर में न्‍यूनतम तापमान 9 जबकि अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। लद्दाख में भी समान्‍यत: आसमान साफ रहेगा। तापमान 8 और 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। गिलगित में तापमान 11 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। यहां भी आमतौर पर आसमान साफ रह सकता है। मुजफ्फराबाद में भी सामान्‍य तौर पर आसमान साफ रहेगा। तापमान 16 और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान हैं। समाचार कक्ष से दीपिका शर्मा।

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