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Last Updated : Oct 25 2020 10:56AM     Screen Reader Access
News Highlights
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दोपहर समाचार

1430 HRS
20.09.2020

मुख्य समाचार

  • विपक्ष के हंगामे के बीच संसद ने कृषि सुधार विधेयक पारित किये। कृषि मंत्री ने कहा - इन विधेयकों से किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आएगा।

  • देश में पिछले 24 घंटे में सर्वाधिक 12 लाख कोविड नमूनों की जांच की गई। स्‍वस्‍थ होने की दर 79 दशमलव छह-आठ प्रतिशत हुई।

  • राजस्‍थान सरकार ने कोरोना के बढते मामलों को देखते हुए 11 जिलों में निषेधाज्ञा लागू की।

  • सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने जान बूझकर कर्ज न लौटाने वालों से 10 हजार करोड रूपये से अधिक की वसूली।

  • राफेल नडाल इटैलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट से बाहर, सेमीफाइनल मैच आज। 

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संसद ने कृषि से संबंधित दो महत्‍वपूर्ण विधेयकों को मंजूरी दे दी है। राज्‍य सभा ने आज कृषक उपज व्‍यापार और वाणिज्‍य संवर्धन तथा सरलीकरण विधेयक 2020 और कृषक सशक्‍तीकरण तथा संरक्षण मूल्‍य आश्‍वासन एवं कृषि सेवा पर करार संबंधी 2020 के विधेयक को विपक्षी सदस्‍यों के शोर-शराबे के बीच मंजूरी दी। सदन ने विधेयकों को प्रवर समिति को सौंपने के विपक्षी सदस्‍यों के संशोधनों को भी अस्‍वीकार कर दिया। लोकसभा दोनों विधेयकों को पहले ही पारित कर चुकी है।


राज्‍यसभा में विधेयकों के पारित होने के बाद सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्‍थगित कर दी गई। इस दौरान कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, वामपंथी दलों और आम आदमी पार्टी के सदस्‍य सदन के बीचों-बीच आकर विधेयकों का विरोध करते रहे। विपक्षी सदस्‍यों के शोर-शराबे के बीच सदन की कार्यवाही भी स्‍थगित करनी पड़ी। जब सदन की फिर से बैठक हुई तो सदन के मार्शल सभापति के आसन को घेरे हुए थे और विपक्षी सदस्‍यों के हंगामे और नारेबाजी के बीच सदन ने दोनों विधेयकों को पारित कर दिया।


कृषि मंत्री नरेन्‍द्र सिंह तोमर ने विधेयक को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा कि इससे देश के किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आयेगा।


ये दोनों बिल ऐतिहासिक है और किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले हैं। इस बिल के माध्‍यम से किसान को अपनी फसल किसी भी स्‍थान से, किसी भी स्‍थान पर, मनचाही कीमत पर, बेचने की स्‍वतंत्रता होगी। इन विधेयकों से किसान को मंहगी फसले पैदावार करने का अवसर मिलेगा।


इससे पहले सदन ने दोनों विधेयकों पर चर्चा शुरू की, जिनका उद्देश्‍य किसानों की उपज के खरीदारों की संख्‍या बढ़ाने के लिए उन्‍हें बिना किसी लाइसेंस या स्‍टॉक सीमा के अपनी उत्‍पादों को देश में कहीं भी बेचने की सुविधा उपलब्‍ध कराना है। इन विधेयकों से किसानों को अपनी मर्जी से उपज को दूसरे स्‍थानों पर जाकर बेचने का अधिकार भी मिल जायेगा। विधेयकों की व्‍यवस्‍था के अनुसार राज्‍य सरकारें दूसरे राज्‍यों में उपज बेचने वाले किसानों से कोई बाजार शुल्‍क, उपकर या लेवी वसूल नहीं कर सकेंगी।


कृषक सशक्‍तीकरण और संरक्षण कीमत आश्‍वासन तथा कृषि सेवा पर करार संबंधी 2020 के विधेयक में फसल बोने से पहले किसान और खरीदार के बीच अनुबंध के जरिए ठेके पर खेती करने के ढांचे के निर्माण की व्‍यवस्‍था है।


जीडीपी में भी खेती का योगदान बढ़ा था। बाद में बहुत सारे क्षेत्र खुल गए। आज खेती का योगदान कम दिखाई देता है। लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी और कोविड के संकट में भी देखेंगे कि दुनिया के सारे काम प्रभावित हुए, लेकिन किसान ने खेती को जीवंत रखा। बम्‍पर पैदावार की। ग्रीष्‍म ऋतु की बुआई बढ़कर की। खरीफ की बुआई की और खेती का काम, खेती का जीडीपी प्रभावित नहीं हुआ। इसके लिए मैं देशभर के किसानों का निश्चित रूप से अभिनंदन करना चाहता हूं और उन्‍हें बधाई देना चाहता हूं। 


श्री तोमर ने कहा कि अब तक किसान कृषि उपज विपणन समितियों के अलावा किसी अन्‍य खरीदार को अपनी उपज नहीं बेच पाते थे।


प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी जी ने 2014 में कामकाज संभाला और उन्‍होंने कहा कि किसान की आमदनी दोगुनी करने के लिए उनकी सरकार प्रयत्‍न करेगी। राज्‍यों सरकारों के साथ काम करेगी और किसानों के साथ काम करेगी, तो किसानों की आमदनी दोगुनी हो उसके लिए सिर्फ ये ही बिल कारगर नहीं। न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य के मामले में जब लोकसभा में चर्चा हो रही तो इस प्रकार की शंका कुछ मित्रों ने व्‍यक्‍त की उस समय भी मैंने कहा था और बाकी प्रधानमंत्री जी ने भी देश को आश्‍वस्‍त किया है कि न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य का इस विधेयक से कोई भी लेना देना नहीं है। न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य पर खरीद हो रही थी और आने वाले कल में भी खरीद होती रहेगी।


कृषि मंत्री ने विपक्ष के इस दावे का खण्‍डन किया कि इनका न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य से कोई संबंध है। उन्‍होंने कहा कि सरकार न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य पहले की तरह तय करती रहेगी।


इससे पहले कांग्रेस, वामपंथी दलों, तृणमूल कांग्रेस और कुछ अन्‍य सदस्‍यों ने विधेयक के विरोध में एक प्रस्‍ताव रखा।


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सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने पिछले तीन वित्‍त वर्षों में जान-बूझकर कर्ज न लौटाने वालों से दस हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि वसूल की है। वित्‍त राज्‍य मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज राज्‍य सभा में एक लिखित उत्‍तर में यह जानकारी दी।


पिछले वित्‍त वर्ष में जान-बूझकर कर्ज न लौटाने वालों पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों की 12 हजार तीन सौ करोड़ रुपये की लेनदारी बकाया थी। उन्‍होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक धोखाधड़ी और जान-बूझकर कर्ज न लौटाने के मामलों की जानकारी केन्‍द्रीय अन्‍वेषण ब्‍यूरो को देते हैं।


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देश में पिछले तीन साल के दौरान तीन लाख 82 हजार 581 कम्पनियां बंद की गई हैं। वित्त और कम्पनी कार्य राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज राज्य सभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।


उन्होंने बताया कि सरकार ने फर्जी कम्पनियों की पहचान करके उनको बंद करने का विशेष अभियान चलाया। ये ऐसी कम्पनियां हैं, जिनकी कोई परिसम्पतियां नहीं हैं और न ही कोई कारोबार कर रही हैं।


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लोकसभा ने कराधान और अन्‍य कानूनों में छूट और संशोधन विधेयक 2020 को पारित कर दिया है। इसका उद्देश्‍य अनुपालन के लिए समय सीमा बढ़ाने और कुछ कानूनों से जुड़े दण्‍ड को माफ करने का प्रावधान है। इन कानूनों में 1961 का आयकर कानून, 1944 का केंद्रीय उत्‍पाद शुल्‍क अधिनियम, 1962 का सीमा शुल्‍क कानून और 1988 का बेनामी संपत्ति कारोबार का कानून शामिल हैं।


इस विधेयेक के प्रभावी होने के बाद इस वर्ष मार्च में लागू अध्‍यादेश निष्‍प्रभावी हो जाएगा। वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारामन ने संसद में कहा कि इस विधेयक में, विवाद से विश्‍वास योजना के तहत घोषणा करने और बकाया राशि के लिए समय सीमा बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी गई है।


'विवाद से विश्‍वास' का डेट था पहले मार्च 31 तक, फिर उसको जून तक एक्‍सटेन करवाया गया ऑडिनेंस के द्वारा। हम तो विवाद से विश्‍वास के लिए डेट 31 दिसम्‍बर तक इस कानून के द्वारा एक्‍सटेंड करना चाहते हैं। अगर पेंडमिक जब तक खत्‍म नहीं होता, दोबारा पार्लियामेंट के पास इस विषय को लेकर नहीं आना है, इसलिए  वो पॉवर ले रहे हैं अगर चाहिए तो एक्‍सटेंड कर सकते हैं सेम डे।


देश में कोरोना वायरस की स्थिति‍ को देखते हुए आयकर अधिनियम में संशोधन का प्रस्‍ताव किया गया है। इससे पीएम केयर्स कोष में दान करने वाला व्‍यक्ति आयकर में सौ प्रतिशत छूट पाने का पात्र होगा।


श्रीमती सीतारामन ने कहा कि कर कानूनों में संशोधन का प्रस्‍ताव केवल इसलिए किया गया है, ताकि करदाताओं को राहत मिले।


डायरेक्‍ट टैक्‍स और इंडायरेक्‍ट टैक्‍स में जितने भी पोसपोंड करना, उसके तहत टेक्‍स के पेनल्‍टी वगैरह क्‍या उनपर जो असर पड़ता है, वो सब स्‍थगित करने के लिए और ऑर्डिनेंस की आवश्‍यकता पड़ी। तो उस ऑर्डिनेंस को लेकर के बिल के रूप में उसमें आ रहे हैं।


वित्‍त मंत्री ने स्‍पष्‍ट किया कि प्रधानमंत्री राष्‍ट्रीय राहत कोष 1948 से शुरू किए जाने के बावजूद अब तक पंजीकृत नहीं है, जबकि पीएम केयर्स एक पंजीकृत न्‍यास है।


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लोकसभा ने कंपनी (संशोधन) विधेयक - 2020 पारित कर दिया है। विधेयक में कई तकनीकी और फाइलिंग से जुड़े आर्थिक अपराधों को संज्ञेय अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया है। यह विधेयक भारतीय कंपनियों को विदेशी स्टॉक एक्सचेंजों में पंजीकृत कराने की अनुमति देता है। विधेयक कंपनी कानून से जुड़े कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के उल्लंघन से संबंधित प्रावधानों को भी समाप्त करता है।


विधेयक पर चर्चा के दौरान वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि कंपनी कानून के अंतर्गत विभिन्न प्रावधानों को समाप्त करने से छोटी कंपनियों को राहत मिलेगी।


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लोकसभा में आज विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक, राष्‍ट्रीय अपराध विज्ञान विश्‍वविद्यालय विधेयक, राष्‍ट्रीय रक्षा विश्‍वविद्यालय विधेयक और अर्हित वित्‍तीय संविदा द्विपक्षीय नेटिंग विधेयक तथा फैक्‍टर विनियमन संशोधन विधेयक पर चर्चा होने की संभावना है।


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पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल सेक्‍यूलर नेता एच.डी. देवगौडा ने आज राज्‍यसभा सदस्‍य के रूप में शपथ ली। श्री गौडा कर्नाटक से राज्‍यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए हैं। सभापति एम. वेंकैया नायडू ने उन्‍हें शपथ दिलाई। श्री देवगौडा  एक जून, 1996 से 21 अप्रैल, 1997 तक 11वें प्रधानमंत्री रहे।


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भारत में पिछले 24 घंटों में कोविड महामारी के सबसे अधिक 12 लाख 6 हजार नमूनों की जांच की गई। देश में अब तक कुल छह करोड़ 36 लाख से अधिक कोविड जांच की जा चुकी है। स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय ने कहा है कि अधिक संख्‍या में जांच करने से रोगियों का जल्‍द पता लगाने और कारगर उपचार शुरू करके मृत्‍युदर को निम्‍न स्‍तर पर बनाये रखने में मदद मिली है। पिछले 24 घंटों में देशभर में 94 हजार से अधिक रोगी स्‍वस्‍थ हुए हैं। देश में स्‍वस्‍थ होने की दर 79 दशमलव छह-आठ प्रतिशत हो गई है। कुल 43 लाख से अधिक कोरोना रोगी इलाज के बाद ठीक हुए हैं।


एक दिन में 92 हजार 605 नए मरीजों के पता  चलने से देश में संक्रमण के कुल मामलों की संख्‍या 54 लाख से अधिक हो गई है। इस समय भारत में कोरोना महामारी की वजह से मृत्‍यु दर एक दशलमव छह-एक प्रतिशत है, जो दुनिया में सबसे कम है। पिछले 24 घंटों में महामारी से एक हजार एक सौ 33 मौत भी हुई हैं, जिससे देशभर में मृतकों की संख्‍या 86 हजार सात सौ 52 हो गई है।


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राजस्थान सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा सहित राज्य के 11 जिलों में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। अब पांच से अधिक व्यक्तियों को एक स्थान पर एकत्रित होने की अनुमति नहीं होगी। सरकार ने 31 अक्तूबर तक सभी तरह के सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों पर भी रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया।


सरकार ने कोविड रोगियों और उनके परिवारों की शिकायतें दूर करने के लिए कल से राज्य स्तरीय हेल्पलाइन 181 शुरू करने का भी फैसला किया है। यह हेल्पलाइन चौबीसों घंटे काम करेगी। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में नियंत्रण कक्ष स्थापित करने के भी निर्देश दिए हैं।


इस बीच, राज्य में कल संक्रमण के एक हजार आठ सौ चौंतीस नए मामले सामने आए। कुल मामलों की संख्या बढ़ कर एक लाख तेरह हजार एक सौ चौबीस हो गई है। कल 14 लोगों की मौत होने से मरने वालों की संख्या बढ़ कर एक हजार तीन सौ बाइस हो गई है।


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मध्‍य प्रदेश में कल कोरोना मरीजों की संख्‍या एक लाख से अधिक हो गई है।  हमारे संवाददाता ने बताया है कि छात्रों की पढ़ाई का नुकसान न हो इसके लिये राज्य में कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई के लिये कल से स्कूल खोले जा रहे हैं।


प्रदेश में पिछले चैबीस घंटों के दौरान 2 हजार 600 से ज्यादा नए मरीज मिलने से कोरोना संक्रमितों की संख़्या बढ़कर एक लाख तीन हजार से ज्यादा हो गई है। वहीं नवासी हजार से ज्यादा स्वस्थ हो चुके हैं। करीब 22 हजार कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज चल रहा है। दूसरी ओर 6 महीने के बाद प्रदेश में कल से सरकारी और निजी स्कूल आंशिक रूप से खोले जा रहे हैं, जहां कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्र शिक्षकों से जरूरी सुझाव लेने के लिये पालकों की अनुमति से स्कूल जा सकेंगे। वहीं शिक्षकों को नियमित रूप से स्कूल आना होगा। इस दौरान स्कूल परिसर में कोरोना प्रोटोकाल का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। परितोष दीक्षित, समाचार संपादक, आकाशवाणी समाचार, भोपाल


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कर्नाटक में कोविड के आठ हजार तीन सौ 64 नये मामले आने तथा दस हजार आठ सौ 15 लोगों के ठीक होने की खबर है। कोरोना से एक सौ 14 लोगों की मौत हो गई। 63 हजार सात सौ 84 नमूनों की जांच की गई। राज्‍य के स्‍वास्‍थ्‍य और परिवार कल्‍याण विभाग में अपर मुख्‍य सचिव जावेद अखतर ने आकाशवाणी को बताया कि राज्‍य में मृत्‍यु दर को कैसे नियंत्रण में रखा जा रहा है।


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तेलंगाना में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के दो हजार एक सौ 37 नये मामले सामने आने से राज्‍य में इनकी संख्‍या बढकर एक लाख 71 हजार तीन सौ छह हो गई है। स्‍वस्‍थ होने की दर में सुधार हुआ है। कल दो हजार एक सौ 92 मरीजों के ठीक होने के साथ स्‍वस्‍थ होने की दर 81 दशमलव पांच-चार प्रतिशत हो गई है। स्‍वस्‍थ होने वाले रोगियों की संख्‍या एक लाख 39 हजार सात सौ हो गई है।


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केन्‍द्रशासित प्रदेश जम्‍मू-कश्‍मीर में राष्‍ट्रीय रोग नियंत्रण केन्‍द्र- एन.सी.डी.सी. के निदेशक डॉ. एस.के. सिंह  के नेतृत्‍व में  एक उच्‍चस्‍तरीय केन्‍द्रीय स्‍वास्‍थ्‍य दल ने उपराज्‍यपाल के सलाहकार आर.आर. भटनागर के साथ राज्‍य में नियंत्रण के उपायों और प्रबंधन की तैयारियों की कल समीक्षा की। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि वर्चुअल बैठक में कोरोना के नियंत्रण, निगरानी, जांच और कुशल नैदानिक प्रबंध को बढाने पर विशेष रूप से चर्चा की गई।


प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्‍य मंत्री डॉ. जितेन्‍द्र सिंह भी बैठक में शामिल हुए और उन्‍होंने कोरोना महामारी के नियंत्रण के लिए बहुमूल्‍य सुझाव दिए।


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सरकार ने आज कहा कि कोविड महामारी को देखते हुए देशव्यापी लॉकडाउन  से संक्रमण के लगभग 29 लाख मामले कम करने और 75 हजार मौत टालने में मदद मिली है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि चार महीने की अवधि का उपयोग स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे, मानव संसाधन बढ़ाने और पीपीई, एन-95 मास्क और वेंटिलेटर जैसे महत्वपूर्ण उपकरण देश में ही तैयार करने के लिए किया गया।


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केन्‍द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने भारत की सात कम्‍पनियों को नैदानिक परीक्षण और जांच के लिए कोविड-19 टीका निर्माताओं को परीक्षण के लिए लाइसेंस और अनुमति प्रदान कर दी है। स्‍वास्‍थ्‍य और परिवार कल्‍याण राज्‍य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने राज्‍य सभा में एक लिखित उत्‍तर में इसकी जानकारी दी।


उन्‍होंने कहा कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और भारतीय सीरम संस्‍थान ने दो संभावित टीकों के चिकित्‍सकीय विकास के लिए गठबंधन किया है। उन्‍होंने बताया कि ऑक्‍सफोर्ड विश्‍वविद्यालय द्वारा विकसित टीका परीक्षण के दूसरे और तीसरे दौर में पहुंच गया है। इसके अलावा अक्‍टूबर के दूसरे पखवाड़े में अमरीका की नोवावैक्‍स कम्‍पनी द्वारा विकसित टीके का परीक्षण भी शुरू किया जायेगा।


उन्‍होंने कहा कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अनुमोदित 30 से अधिक संभावित टीके विकास के विभिन्‍न चरणों में हैं। मंत्री ने कहा कि कोविड-19 टीके के बारे में सरकार को परामर्श देने के लिए राष्‍ट्रीय विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया है। उन्‍होंने बताया कि सरकार और उद्योग जल्‍द से जल्‍द कोविड-19 का कारगर और सुरक्षित टीका बाजार में उपलब्‍ध कराने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं।


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टाटा समूह ने कहा है कि कोविड-19 संक्रमण का पता लगाने के लिए पहले स्‍वदेशी किट - सी. आर. आई. एस. पी. आर. की वाणिज्‍यक शुरूआत करने की अनुमति मिल गई है। यह अनुमति भारत के औषधि महानियंत्रक ने दी है। टाटा सन्‍स कम्‍पनी समूह की ओर से बताया गया है कि इस जांच में देश में ही विकसित नई टेक्‍नोलॉजी की मदद से कोविड के सार्स-कोव-2 वायरस की जीनोम सिक्‍वेंसिंग से वायरस का पता लगाया जा सकता है। ब्‍यौरा हमारे संवाददाता से-


टाटा सीआरआईएसपीआर परीक्षण कोविड-19 वायरस का सफलतापूर्वक पता लगाने के लिए एक विशेष रूप से अनुकूलित सीएएस-9 प्रोटीन को तैनात करने वाला दुनिया का पहला नैदानिक परीक्षण है। कंपनी ने कहा कि परीक्षण पारंपरिक आरटी-पीसीआर परीक्षणों की सटीकता के स्तर को प्राप्त करता है, जिसमें तेज टर्नअराउंड समय, कम महंगे उपकरण, और उपयोग में आसानी होती है। यह भारतीय वैज्ञानिक समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो 100 दिनों से भी कम समय में अनुसंधान और विकास से उच्च सटीकता, मापनीय और विश्वसनीय परीक्षण के लिए आगे बढ़ रहा है। यह भी कहा गया कि टाटा समूह ने सीएसआईआर इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ मिलकर एक उच्च-गुणवत्ता वाला परीक्षण तैयार किया है, जो राष्ट्र को कोविड-19 परीक्षण को जल्दी और आर्थिक रूप से विकसित करने में मदद करेगा। कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।


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राष्‍ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि जम्‍मू-कश्‍मीर को ज्ञान और नवाचार का केन्‍द्र बनाने के लिए राष्‍ट्रीय शिक्षा नीति पर संकल्‍पबद्ध होकर अक्षरश: पालन करना आवश्‍यक है। श्री कोविंद ने आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए जम्‍मू-कश्‍मीर में नई शिक्षा नीति लागू करने के बारे में एक सम्‍मेलन को सम्‍बोधित करते हुए यह बात कही।


राष्‍ट्रपति ने कहा कि भारत अपनी विशाल जनसंख्‍या के कारण बड़ी अच्‍छी स्थिति में है लेकिन इसका फायदा तभी है जब नौजवानों को कौशलों का प्रशिक्षण मिले, वे पेशेवर कार्यों में दक्ष हों और सही अर्थों में शिक्षित हों।


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असम में आठवीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए कक्षाएं कल से शुरू हो जाएंगी। शैक्षिक संस्थानों में सफाई और स्वच्छता का काम पूरा कर लिया गया है। शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव बी. कल्याण चक्रवर्ती ने मानक संचालन प्रक्रिया जारी करते हुए कहा कि नौवीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थी सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को कक्षाओं में आएंगे। शेष तीन दिनों में 10वीं और 11वीं के विद्यार्थियों की कक्षाएं लगेंगी। प्रत्येक कक्षा में अधिकतम 20 विद्यार्थियों को बैठने की अनुमति होगी। कक्षाएं दो पालियों में चलेंगी। विद्यार्थियों को अभिभावकों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा। केवल 50 प्रतिशत अध्यापक और गैर-शैक्षणिक कर्मियों को विद्यालय आने की अनुमति होगी। श्री चक्रवर्ती ने कहा कि आनलाइन कक्षाएं भी जारी रहेंगी।


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सेवा सप्‍ताह कार्यक्रम की हमारी श्रृंखला में आज प्रस्‍तुत है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पर एक विशेष रिपोर्ट :


पिछले छह वर्षों में नरेन्‍द्र मोदी सरकार ने बालिकाओं की शिक्षा और जनसंख्‍या में उनकी संख्‍या कम होने के मुद्दे पर जोर दिया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का मुख्‍य उद्देश्‍य बालिकाओं का संरक्षण करना है।


बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का शुभारम्‍भ प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने 2015 में हरियाणा के पानीपत से किया था। श्री मोदी ने कहा है कि समाज की बेहतरी के लिए बालकों और बालिकाओं के बीच बढ़ते असंतुलन को दूर करना जरूरी है।


आज भी हमारे देश में एक हजार बालक पैदा हो, तो उसके सामने एक हजार बालिकांए भी पैदा होनी चाहिए। वर्ना संसार चक्रज नहीं चल सकता। आज पूरे देश में यह चिंता का विषय है। मैं जरा माताओं से पूछ रहा हूं कि अगर बेटी पैदा नहीं होगी तो बहु कहां से लाओगे और इसलिए जो हम चाहते हैं कि वो समाज भी तो चाहता है। हम यह तो चाहते हैं बहू तो हमें पढ़ी लिखी मिले लेकिन बेटी को पढ़ाना है तो पचास बार सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं ।


बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्‍यम से समन्वित प्रयासों के जरिए बालिकाओं की शिक्षा सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विभिन्‍न गतिविधियों में बालिकाओं की भागीदारी बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है।


2011 की जनगणना के आंकडों के अनुसार शून्‍य से छह वर्ष तक की आयु वर्ग में एक हजार लड़कों में लड़कों की संख्‍या केवल 918 थी। इस गिरावट से चिंतित सरकार ने सौ दिनों में बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं कार्यक्रम शुरू किया। समन्‍वित  प्रयासों से सरकार ने लड़कियों के अस्तित्‍व, संरक्षण और शिक्षा को सुनिश्चित किया। योजना शुरू होने के बाद लिंगानुपात 918 से बढ़कर 931 तक पहुंच गया है। इस कार्यक्रम को चरणबद्ध तरीके से विस्‍तार करके देश के 640 जिलों में लागू किया गया है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्‍ली।


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आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से गांधी दर्शन श्रृंखला में आज गांधी जी के श्रम आधारित दृष्टिकोण पर रिपोर्ट प्रसारित की जा रही है।


महात्‍मा गांधी का विश्‍वास पूंजी से अधिक श्रम आधारित दृष्टिकोण में था। उन्‍होंने गांवों को स्‍वावलंबी और आत्‍म-निर्भर बनाने पर जोर दिया तथा ग्रामोद्योगों को  सशक्त बनाने के लिये काम किया। उन्‍होंने कहा था कि भारत में यूरोप का तरीका प्रभावी नहीं हो सकता। भारत केवल कलकत्‍ता या बंबई नहीं है, बल्कि यह अपने लाखो गांवों में बसता है।


गांधी जी मशीनों के खिलाफ नहीं थे, लेकिन उनका मानना था कि मशीनों के आने से लाखों हाथ बेकार हो जाएंगे। उनके अनुसार स्‍थानीय मानव संसाधनों का उपयोग करने और ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों को प्रवासन नियंत्रित करने के लिए श्रम प्रधान लोक निर्माण योजनाओं पर जोर दिया जाना चाहिए। इस प्रकार गांधी जी ने मिल में उत्‍पादित कपड़ों के बजाय खादी पर ध्‍यान केन्द्रित किया ताकि लोगों को काम दिया जा सके। इस काम का मूल लक्ष्‍य गांवों का पुर्नगठन करना था। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्‍ली।


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इटैलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में इटली के डिएगो स्वार्जमैन ने नौ बार के चैम्पियन राफेल नडाल को 6-2, 7-5 से हरा दिया है। सेमीफाइनल में स्वार्जमैन का मुकाबला कनाडा के डेनिस शापोवालोव से होगा।


महिला सिंगल्स में,  रोमानिया की सिमोना हालेप अंतिम चार में पहुंच गई हैं। सेमी फाइनल में उनका मुकाबला गारबीनियान मुगुरुज़ा से होगा। दूसरे सेमी फाइनल में चेक गणराज्य की कारोलिना प्लिस्कोवा का मुकाबला अपने ही देश की मार्केता वांद्रूसोवा से होगा।


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और अब देशभर में आज के मौसम की जानकारी विशाल शर्मा से-


राष्‍ट्रीय राजधानी दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाये रहने की संभावना है। न्‍यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।


मुम्‍बई में बादल छाए रहेंगे और हल्‍की बारिश हो सकती है। तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। 


चेन्‍नई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा  या बूंदा-बांदी हो सकती है। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है।


कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं तथा एक-दो स्‍थानों पर गरज के साथ वर्षा हो सकती है। न्‍यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और अधिकतम  तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं।


गुवाहाटी में आमतौर पर बादल छाये रहने और एक या दो बार गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। न्‍यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रह सकता है।


जम्‍मू में न्‍यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। आसमान साफ रहेगा।


श्रीनगर में भी आसमान साफ रहने की संभावना है। तापमान 9 से 29 डिग्री के बीच रहने के आसार हैं।


लद्दाख में आसमान साफ रहेगा। तापमान 10 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है।


गिलगित में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहा, अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। आसमान साफ रहेगा।


मुजफ्फराबाद में भी आसमान साफ रहने का अनुमान है। न्‍यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम 36 डिग्री रहने की संभावना है। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।


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केरल के तीन जिलों में आज मूसलाधार बारिश होने की आशंका है। मौसम विभाग ने इडुक्की, कण्णूर और कासरगोड़ जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है।


बंगाल की खाड़ी में हवा का कम दबाव बन रहा है जिसके कारण कल से पश्चिम बंगाल में भी बारिश हो सकती है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है।


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केन्द्र ने राज्‍यों में कृषि मंत्रालय की पराली प्रबंधन की मौजूदा योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी के प्रधान सचिव डॉक्‍टर पी के मिश्रा ने राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्‍ली में वायु गुणवत्‍ता में सुधार के लिए गठित उच्‍चस्‍तरीय कार्यबल की बैठक में कल यह निर्देश दिए। उन्‍होंने कहा कि राज्‍य सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि चालू वर्ष में फसल कटाई और सर्दी शुरू होने से पहले किसानों को नई मशीनें उपलब्‍ध करा दी जायें। कृषि मंत्रालय को इस संबंध में सभी आवश्‍यक सहायता उपलब्‍ध कराने का निर्देश दिया गया।


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रेलवे ने गरीब कल्‍याण रोजगार अभियान के अंतर्गत इस साल 18 सितम्‍बर तक छह राज्‍यों में नौ लाख 79 हजार दिहाडि़यों का रोजगार सृजन किया है। ये राज्‍य हैं बिहार, झारखण्‍ड, मध्‍य प्रदेश, ओडिशा, राजस्‍थान और उत्‍तर प्रदेश। रेल मंत्री पीयूष गोयल इन परियोजनाओं की प्रगति पर कड़ी निगाह रखे हुए हैं ताकि योजना के अंतर्गत इन राज्‍यों के प्रवासी मजदूरों को रोजगार के अवसर मिल सकें।


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तमिलनाडु में एक राष्‍ट्र, एक राशन कार्ड प्रणाली पहली अक्‍टूबर से शुरू की जाएगी। यह घोषणा राज्‍य के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री कामराज ने की। तिरुवरूर में पत्रकारों से बातचीत में श्री कामराज ने बताया कि कृषि उत्‍पाद केन्‍द्रों के लिए केन्‍द्र सरकार द्वारा घोषित सब्सिडी तमिलनाडु में दी जा रही है।


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तेलंगाना के कुमाराम भीम जिले में पुलिस के साथ मुठभेड़ में दो माओवादी मारे गए हैं। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि महाराष्ट्र की सीमा से लगे कदम्बा गांव के आसपास के जंगलों में पुलिस दल के तलाशी अभियान के दौरान यह मुठभेड़ हुई।


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