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Last Updated : Oct 25 2020 10:45AM     Screen Reader Access
News Highlights
Prime Minister Narendra Modi to share his thoughts in 'Mann Ki Baat' programme at 11 this morning            Health Minister Dr Harsh Vardhan says Corona vaccine likely be available in country by January 2021            Last date for filing of Income Tax and GST returns extended till 31st of December            Dussehra is being celebrated across country today            IPL Cricket: Kings XI Punjab beat Sunrisers Hyderabad by 12 runs in Dubai           

Text Bulletins Details


दोपहर समाचार

1430 HRS
19.09.2020
मुख्य समाचार:

  • राज्‍यसभा ने दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता संहिता द्वितीय संशोधन विधेयक 2020 पारित किया। इसमें कंपनी के दिवाला होने की प्रक्रिया अस्थाई रूप से निलंबित करने की व्यवस्था।
  • राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा - नई शिक्षा नीति से भारत विश्व में ज्ञान के केन्द्र के रूप में अपना खोया गौरव फिर से प्राप्त करेगा।
  • राष्ट्रीय अन्‍वेषण अभिकरण-एनआईए ने पश्चिम बंगाल और केरल में अल-कायदा से जुडे नौ आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। इनकी देश में महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर हमले की योजना थी।
  • जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल ने केंद्र शासित प्रदेश के व्यापारियों के लिए एक हजार 350 करोड़ रूपये के राहत पैकेज की घोषणा की।
  • देश में एक ही दिन में अब तक के सर्वाधिक 95 हजार से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए। ठीक होने की दर 79 दशमलव दो-आठ प्रतिशत हुई।
  • आईपीएल क्रिकेट का तेरहवां संस्करण आज से संयुक्त अरब अमारात के अबूधाबी में शुरू।

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राज्‍यसभा ने आज दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता संहिता द्वितीय संशोधन विधेयक 2020 पारित कर दिया। इसमें व्‍यक्तियों और कंपनियों की दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता की स्थिति से निपटने के लिए 2016 की संहिता में संशोधन किया गया है। वित्‍तमंत्री निर्मला सीतारामन ने विधेयक पेश किया। ऋण शोधन अक्षमता एक ऐसी स्थिति है, जिसमें कोई व्‍यक्ति या कंपनी अपने बकाया कर्ज की राशि नहीं चुकाने में असमर्थ हो जाता है।


विधेयक में संहिता के तहत कंपनी के दिवाला होने की प्रक्रिया को अस्‍थायी रूप से निलंबित करने की भी व्‍यवस्‍था है। यह संशोधन इस साल जून में लागू किए गए दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता संहिता संशोधन अध्‍यादेश 2020 का स्‍थान लेगा।

 

वित्‍तमंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता, कारोबार प्रक्रिया का एक महत्‍वपूर्ण हिस्‍सा है और इससे कंपनियों और व्‍यक्तियों को राष्‍ट्रीय कंपनी कानून न्‍यायाधिकरण में गए बिना मसलों को सुलझाने में मदद मिल रही है। उन्‍होंने कहा कि ये संशोधन कोविड महामारी से उत्‍पन्‍न स्थिति की वजह से लाने पड़े हैं, ताकि कारोबार को कठिन स्थिति में दिवालापन की कार्रवाई से संरक्षण दिया जा सके। दिवाला और ऋणशोधन अक्षमता प्रणाली की सराहना करते हुए वित्‍तमंत्री ने बताया कि इससे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की बट्टे खाते में पड़ी परिसंपत्तियों की वसूली में मदद मिली है।

 

लोक अदालतों और अन्‍य संस्‍थाओं द्वारा वसूल की गई राशि का तुलनात्‍मक विश्‍लेषण प्रस्‍तुत करते हुए उन्‍होंने बताया कि 2018-19 में प्रणाली के तहत 42 दशमलव 5 प्रतिशत राशि वसूल की गई है, जो अब तक सबसे अधिक है।


वित्‍तमंत्री ने कहा कि इससे 77 हजार करोड़ रूपए से अधिक की राशि वसूल करने में मदद मिली है। रोजगार का जिक्र करते हुए उन्‍होंने कहा कि दिवाला और ऋण शोधन प्रणाली के अंतर्गत दो सौ 58 कंपनियों को डूबने से बचाया जा सकता है।

 

बहस की शुरूआत करते हुए, कांग्रेस के विवेक तनखा ने विधेयक के कई प्रावधानों को लेकर सवाल उठाए और कहा कि जनता के हित में इन पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। उन्‍होंने कहा कि कुछ प्रावधानों से बड़ी कंपनियों को फायदा होगा और जबकि ये सूक्ष्‍म, लघु और मध्‍यम उद्यमों सहित सभी छोटी कंपनियों के लिए घातक साबित होंगे। तृणमूल कांग्रेस के दिनेश त्रिवेदी का कहना था कि विधेयक को बिना व्‍यापक विचार-विमर्श के जल्‍दबाजी में नहीं लाया गया। उन्‍होंने सुझाव दिया कि जरूरत मंद लोगों को आर्थिक मदद दी जानी चाहिए, क्‍योंकि इससे मांग पैदा होगी और सरकार को कार्य के रूप में आमदनी होगी।

 

बीजू जनता दल के अमर पटनायक ने कहा कि प्रस्‍तावों की गुणवत्‍ता में सुधार किया जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी के रवि प्रकाश वर्मा का कहना था कि देश में बैंकों की बट्टे खाते में जाने वाली धनराशि--एनपीए में लगातार बढ़ोतरी हो रही है तथा जानबूझकर कर्ज न लौटाने वालों की संख्‍या भी बढ़ी है। राष्‍ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रफुल्‍ल पटेल का कहना था कि समाधान से जुड़े पेशेवर विशेषज्ञों के पास पूरे अधिकार न होने से भ्रष्‍टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। उन्‍होंने कहा कि राष्‍ट्रीय कंपनी कानून न्‍यायाधिकरण की पीठों की संख्‍या कम होने से उनके ऊपर काम का जबर्दस्‍त बोझ है।


राष्‍ट्रीय जनता दल के प्रोफेसर मनोज झा ने कहा कि लोगों के रोजगार खत्‍म हो रहे हैं। उन्‍होंने अर्थव्‍यवस्‍था में उपभोग और मांग को बढ़ावा देने के लिए सरकार से पैसे के निवेश का आग्रह किया। शिवसेना के अनिल देसाई का कहना था कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बेईमान लोग महामारी से उत्‍पन्‍न स्थिति का फायदा न उठा पाएं।

 

भारतीय जनता पार्टी के अरूण सिंह ने दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता विधेयक को शानदार और जबर्दस्‍त कदम बताया। उन्‍होंने कहा कि वर्तमान सरकार के शासनकाल में कारोबारी सुविधा की रैंकिंग में सुधार हुआ है।

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राज्‍यसभा ने महामारी संशोधन विधेयक 2020 को आज पारित कर दिया। इसके जरिए 1897 के महामारी अधिनियम में संशोधन किया गया है और महामारी से निपटने में लगे स्‍वास्‍थ्‍यकर्मियों की सुरक्षा के उपायों को विधेयक में शामिल किया गया है।

 

यह विधेयक इस साल अप्रैल में जारी किया गया महामारी संशोधन अध्‍यादेश का स्‍थान लेगा। विधेयक में स्‍वास्‍थ्‍य सेवा से जुडे कर्मियों को नुकसान पहुंचाने, घायल करने या उनके जीवन को खतरे में डालने जैसी गतिविधियों को संज्ञेय अपराध करार देने तथा उन्‍हें जमानत न देने का भी प्रावधान किया गया है। इसके लिए तीन से पांच महीने की जेल की सजा और पचास हजार से दो लाख रूपए तक के जुर्माने का प्रावधान विधेयक में किया गया है।

 

विधेयक पर चर्चा में स्‍वास्‍थ्‍य और परिवार कल्‍याण मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कहा कि स्‍वास्‍थ्‍यकर्मियों पर हो रहे हमलों को ध्‍यान में रखते हुए यह विधेयक लाया गया है। उन्‍होंने कहा कि कोविड-19 महामारी से उत्‍पन्‍न स्थिति तथा स्‍वास्‍थ्‍य कर्मियों के साथ हुई घटनाओं के मद्देनजर इस बारे में कड़ा कानून बनाना जरूरी हो गया था।

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रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्र में इस वर्ष जून तक दो हजार आठ सौ 83 करोड़ रुपये का प्रत्‍यक्ष विदेशी निवेश हुआ है। रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्‍तर में यह जानकारी दी।

 

उन्होंने कहा है कि 2014 के बाद रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्रों में स्वत: मार्ग से एक हजार आठ सौ 49 करोड़ रुपये का प्रत्‍यक्ष विदेशी निवेश दर्ज किया गया है। एक अन्य प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री नाइक ने कहा कि रक्षा मंत्रालय ने इस वर्ष 8 मई को एयरफील्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर चरण-2 के आधुनिकीकरण के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं।

 

उन्होंने कहा कि एयरफील्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर के आधुनिकीकरण से खराब मौसम की स्थिति में संचालन की सुविधा और क्षमता में वृद्धि हुई है। इससे सैन्य और नागरिक संचालन दोनों को फायदा हुआ है। उन्होंने कहा कि इससे संचार, एवियोनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी और निर्माण क्षेत्र में रोज़गार को बढ़ावा मिलेगा।

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भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-ICAR ने राष्‍ट्रीय पोषण लक्ष्‍यों को पूरा करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और महिला कृषकों का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। इसके अलावा देश के कृषि विज्ञान केन्‍द्रों ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को करीब एक लाख पोषण किट भी वितरित किए। महिला कृषकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केन्‍द्रीय कृषि मंत्री नरेन्‍द्र सिंह तोमर ने कहा कि सतत विकास के लक्ष्‍य को प्राप्त करने के लिए कुपोषण को जड़ से मिटाना आवश्‍यक है।

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वित्‍तमंत्री ने कल लोकसभा में कराधान और अन्‍य कानून विधेयक पेश किया। यह विधेयक इस वर्ष मार्च में लाए गए अध्‍यादेश का स्‍थान लेगा जिसमें कुछ निर्दिष्‍ट कानूनों के अनुपालन की समय सीमा में छूट और जुर्माना माफ किया गया था। इन अधिनियमों में आयकर अधिनियम 1961, केन्‍द्रीय उत्‍पाद शुल्‍क अधिनियम 1944, सीमा शुल्‍क अधिनियम 1962 और बेनामी सम्‍पत्ति लेन देन रोकथाम अधिनियम 1988 शामिल हैं। मार्च में लाए गए अध्‍यादेश में विवाद से विश्‍वास योजना के अन्‍तर्गत आयकर रिटर्न दाखिल करने और बकाया राशि अदा करने की अंतिम तिथि भी बढ़ाई गयी थी।

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि पूरक अनुदान मांगों के पहले चरण में की गई अतिरिक्त खर्च की मांग का इस्तेमाल कोविड-19 महामारी के बीच लोगों की मदद करने से संबंधित कार्यक्रमों के लिए किया जाएगा। भारतीय इतिहास में सर्वाधिक पूरक अनुदान मांगों में से एक मांग पर बहस का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने दो लाख 35 हजार करोड़ से अधिक के अतिरिक्त व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया।

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प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने कृषि क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधारों की प्रशंसा करते हुए कहा कि किसानों के लिए न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य की व्‍यवस्‍था जारी रखी जाएगी। श्री मोदी ने कहा कि कृषि सुधार विधेयक से किसानों को सही मायने में बिचौलियों और अन्‍य बाधाओं से मुक्ति मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि कई ताकतें नए कानून के बारे में किसानों को भ्रमित करने की कोशिशों में लगी है। उन्होंने कहा कि इस कानून से किसानों को और ताकत मिलेगी और उनके सामने कई विकल्‍प खुल जाएंगे।


हमारी सरकार किसानों को एमएसपी के माध्‍यम से उचित मूल्‍य दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। सरकारी खरीद भी पहले की तरह जारी रहेगी। कोई भी व्‍यक्ति अपना उत्‍पादन, जो भी वो पैदा करता है, दुनिया में कहीं भी बेच सकता है। लेकिन एकमात्र केवल मेरे किसान भाई-बहनों को इन अधिकारों से वंचित रखा गया है। मजबूर किया गया। अब नये प्रावधान लागू होने के कारण किसान अपनी फसल वो देश के किसी भी बाजार में, अपनी मनचाही कीमत पर बेच सकेंगे।


प्रधानमंत्री ने बिहार में कोसी रेल महासेतु को कल  वीडियो कॉन्‍फ्रेंसिंग से राष्‍ट्र को समर्पित किया। उन्‍होंने राज्‍यवासियों की सुविधा के लिए 12 रेल परियोजनाओं की भी शुरूआत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस रेल पुल के बनने से नया इतिहास रचा गया है।


इससे नॉर्थ-ईस्‍ट के साथियों के लिए एक वैकल्पिक रेलमार्ग भी उपलब्‍ध हो जाएगा। कोसी और मिथिला क्षेत्र के लिए ये महासेतु सुविधा का साधन तो है ही, ये इस पूरे क्षेत्र में व्‍यापार, कारोबार, उद्योग, रोजगार को भी बढावा देने वाला है।

 

यह पुल मिथिला और कोसी क्षेत्र को जोड़ता है। इसके बनने से निर्मली और सराईगढ़ के बीच की दूरी 298 किलोमीटर से घटकर 22 किलोमीटर हो गई है।

   

राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने कहा है कि नई शिक्षा नीति से भारत को विश्वस्तर पर शिक्षा का सम्मानित केन्द्र होने का गौरव फिर से प्राप्त होगा।

   

राष्‍ट्रपति ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उच्‍च शिक्षा पर नई शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन पर आगंतुक सम्मेलन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य 21 वीं सदी की आवश्‍यकताओं को पूरा करने की दिशा में शिक्षा प्रणाली को पुनर्जीवित करना है। उन्होंने कहा कि यह नीति न केवल हमारे युवाओं के भविष्य को मजबूत करेगी बल्कि देश को आत्मनिर्भर बनाने में भी सहायक होगी।


राष्ट्रपति ने कहा कि उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय और संस्थान नवाचार के केंद्र होने चाहिए।

 

राष्‍ट्रपति ने कहा कि प्राचीन काल में भारत विश्व स्तर पर शिक्षा का एक सम्‍मानित केंद्र था। तक्षशिला और नालंदा के विश्वविद्यालयों को प्रतिष्ठित दर्जा प्राप्त था। लेकिन आज भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों को वैश्विक रैंकिंग में उच्च स्थान प्राप्त नहीं है। उन्होंने कहा है कि शैक्षिक संस्थानों को ई-लर्निंग, ई-लाइब्रेरी और अन्य डिजिटल सुविधाएं प्रदान करने के लिए अच्छे पोर्टल और ऐप विकसित करने चाहिए।


इस अवसर पर केन्द्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि नई शिक्षा नीति देश में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देगी। उन्होंने कहा कि इस नीति से देश ज्ञान की महाशक्ति बन पाएगा।


नई शिक्षा नीति-2020 कौशल प्रशिक्षण तथा संरचनात्‍मक, कार्यात्‍मक सुधारों व गुणवत्‍ता शिक्षा के सार्वभौमिक पहुंच प्रदान कर भारत की निरंतर प्रगति, समृद्धि, सामाजिक न्‍याय, समता, वैज्ञानिक उन्‍नति, राष्‍ट्रीय एकीकरण और सांस्‍कृतिक संरक्षण का मार्ग प्रशस्‍त कर विश्‍व मंच का नेतृत्‍व करेगी।

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जम्मू-कश्मीर के उपराज्‍यपाल मनोज सिन्हा ने आज जम्मू-कश्मीर के लिए एक हजार तीन सौ 50 करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा की। इसका उद्देश्‍य नवगठित केन्‍द्रशासित प्रदेश में कई वर्षों से नुकसान झेल रहे व्‍यवसाय और बीमार उद्योगों को बढ़ावा देना है।

   

श्रीनगर में आज एक प्रेस वार्ता में उपराज्‍यपाल ने कहा कि यह पैकेज आत्‍मनिर्भर भारत के लाभों और सरकार द्वारा व्‍यापारी वर्ग को दी गई राहत के अतिरिक्त है।


आर्थिक समस्‍या झेल रहे बिजनेस कम्‍युनिटी के लोगों के लिए एक 13 सौ 50 करोड़ रुपये का इकनॉमी पैकेज हम सबने मिलकर के मंजूर किया है। ये आत्‍मनिर्भर भारत अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया था उसके अलावा है। इसके साथ-साथ कई बड़े प्रशासनिक मैजर्स भी हमने लिए हैं जिससे अवाम को, बिजनेस मैन को, इंडस्‍ट्री वालों को, टूरिज्‍म में लगे हुए लोगों को सभी स्‍टेक होल्‍डर्स को बड़ा लाभ आने वाले दिनों में मिलने वाला है।

 

उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष में छह महीने तक बिना किसी शर्त के प्रत्येक कर्ज लेने वालों को पांच प्रतिशत ब्याज पर छूट का निर्णय लिया गया है।

 

उपराज्‍यपाल ने कहा कि सभी कर्ज लेने वालों को मार्च 2021 तक बिजली और पानी के बिल में एक साल के लिए 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

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राष्ट्रीय अन्‍वेषण अभिकरण-एनआईए ने पश्चिम बंगाल और केरल में अल-कायदा के नौ आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। एनआईए ने केरल के एर्नाकुलम और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में कई स्थानों पर एक साथ छापे मारकर ये गिरफ्तारियां की।

 

गिरफ्तार होने वालों में पश्चिम-बंगाल के  छह और केरल से तीन आतंकवादी शामिल हैं। एनआईए ने कहा है कि ये आतंकवादी भारत में महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर हमले की योजना बना रहे थे।

 

एनआईए ने बताया कि इन आतंकवादियों के पास से डिजिटल उपकरण, दस्तावेज, जिहादी साहित्य, हथियार और घर में निर्मित विस्फोटक उपकरण बनाने में  इस्तेमाल किए जाने वाला साहित्य बरामद किया गया है। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि पाकिस्‍तान स्थित अल-कायदा इन लोगों को सोशल मीडिया पर आतंकवादी कट्टरपंथी बना रहा था और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सहित कई स्थानों पर हमले  के लिए उकसा रहा था।

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सुरक्षाबलों ने आज जम्‍मू कश्‍मीर के राजौरी जिले में तीन संदिग्‍ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। हमारे जम्‍मू संवाददाता ने खबर दी है कि 18 और 19 सितंबर के बीच की रात को सुरक्षाबलों ने राजौरी के बाहरी इलाके में गुर्दन बाला में तलाशी अभियान शुरू किया और इन तीन संदिग्‍धों को गिरफ्तार किया। तीनों कश्‍मीर घाटी के रहने वाले हैं। उनके पास से एक लाख रूपया नकद और ऐसे कागजात मिले हैं, जिनसे उनके आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने की पुष्टि होती है।

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जम्‍मू कश्‍मीर में जम्‍मू क्षेत्र के नियंत्रण रेखा के पास इस साल पहली मार्च से सात सितंबर तक संघर्ष विराम के उल्‍लंघन की दो हजार चार सौ 53 घटनाएं हुईं। इसके अलावा जम्‍मू क्षेत्र में भारत पाकिस्‍तान अंतर्राष्‍ट्रीय सीमा पर भी इस साल मार्च से अगस्‍त तक सीमा पार से गोलीबारी की कुल 192 घटनाएं हुईं। रक्षा राज्‍यमंत्री श्रीपद नाइक ने आज राज्‍यसभा में लिखित उत्‍तर में यह जानकारी दी।

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देश में आज कोविड-19 के अब तक के सर्वाधिक 95 हजार आठ सौ 80 रोगी स्‍वस्‍थ हुए हैं। स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड रोगियों की स्‍वस्‍थ होने की दर बढ़कर उनासी दशमलव दो आठ प्रतिशत हो गई है। अब तक कुल 42 लाख रोगी स्‍वस्‍थ हो चुके हैं। वैश्विक स्‍तर पर भारत में कोविड-19 से स्‍वस्‍थ होने की दर अमरीका से ज्‍यादा हो गई है। सक्रिय मामलों की कुल संख्‍या दस लाख 13 हजार है। इस समय देश में कोविड से मृत्‍यु दर केवल एक दशमलव छह एक प्रतिशत है, जो विश्‍व में सबसे कम है। पिछले 24 घंटे में एक हजार दौ सौ 47 मरीज़ों की मौत के साथ मृतकों की संख्‍या 85 हजार छह सौ 19 हो गई है।

 

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद- आईसीएमआर के अनुसार पिछले 24 घंटे में आठ लाख 81 हजार से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई। अब तक कुल छह करोड़ 24 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। देश में कुल एक हजार सात सौ 68 प्रयोगशालाओं में जांच की जा रही है। इनमें से एक हजार 60 सरकारी और 708 निजी प्रयोगशालाएं हैं। जो लोगों को व्यापक परीक्षण सुविधाएं उपलब्‍ध करा रही हैं।  

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राज्‍यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडु ने गृह सचिव, स्‍वास्‍थ्‍य और परिवार कल्‍याण मंत्रालय में संयुक्‍त सचिव तथा भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक के साथ आज बैठक की। इसमें कोविड महामारी के दौरान सांसदों की स्‍वास्‍थ्‍य सुरक्षा तय करने के उपायों पर चर्चा की गई। इससे पहले आज सदन ने पूर्व सदस्‍य नाजनीन फारूक के निधन पर  दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी।

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रक्षा राज्‍यमंत्री श्रीपद यसो नाइक ने आज राज्‍यसभा में कहा कि  22 हजार से अधिक सैन्य कर्मी कोविड से संक्रमित हुए हैं। इनमें से 41 की मौत हो गई है। उन्‍होंने कहा कि सैन्‍यबल कर्मियों को स्‍वस्‍थ रखने के लिए कई सुरक्षा उपाय किये गये हैं। श्री नाइक ने यह भी कहा कि सेना अस्‍पतालों में कोविड के इलाज की सभी सुविधाएं उपलब्‍ध हैं।

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गुजरात उच्च न्यायालय ने कोविड-19 महामारी के कारण निजी स्कूलों की फीस कम करने के मुद्दे पर कल हस्‍तक्षेप करने से इंकार कर दिया था। राज्य के शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चुडासमा ने कहा कि उच्च न्यायालय के फैसले के बाद सरकार उचित कार्रवाई करेगी।


सेल्‍फ फाइनेंस स्‍कूलों द्वारा फीस में 25 प्रतिशत की कटौती करने से इंकार के बाद राज्‍य सरकार ने उच्‍च न्‍यायालय से निर्देश मांगा था। न्‍यायालय की डिविजन बैंच ने कहा कि न्‍यायालय को मध्‍यस्‍थ के रूप में कार्य करने की कोई आवश्‍यकता नहीं है क्‍योंकि राज्‍य सरकार के पास आपदा प्रबंधन और महामारी रोग अधिनियम के तहत निर्णय करने की पर्याप्‍त सत्‍ता है। अब गेंद एक बार फिर से सरकार के पाले में है क्‍योंकि सेल्‍फ फाइनेंस स्‍कूल और अभिभावक संघ अपने-अपने रूख पर कायम है। योगेश पांडेया आकाशवाणी समाचार अहमदाबाद।

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मुंबई में पश्चिम रेलवे 21 सितंबर से पांच सौ उपनगरीय रेल गाड़ियां चलाएगा। फिलहाल कोरोना संकट के कारण केवल साढ़े तीन सौ रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। मौजूदा उप-नगरीय रेल सेवाएं फिलहाल आवश्यक सेवा से जुड़े कर्मचारियों के लिए है। रेल यात्रा करने वालों के लिए क्यूआर कोड वाली टिकट व्यवस्था की गई है।


पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित ठाकुर ने कहा कि महामारी के समय सामाजिक दूरी को बनाए रखने और भीड़-भाड़ से बचने के लिए, पश्चिम रेलवे ने दैनिक विशेष उपनगरीय सेवाओं की संख्या 350 से बढ़ाकर 500 करने का निर्णय लिया है। बढ़ाई हुई सेवाओं में से 30 का संचालन सुबह के भीड़ समय के किया जायेगा, जबकि शाम को 29 सेवाएं चलायी जाएँगी। सभी यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि वे लोकल ट्रेनों में यात्रा करते समय सामाजिक दूरी बनाये रखे और मास्क का इस्तेमाल करे। सोनाली घड्याळपाटील, आकाशवाणी समाचार, मुंबई!

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तेलंगाना में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के दो हजार एक सौ 23 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ राज्‍य में कुल मामलों की संख्‍या बढ़कर एक लाख 69 हजार एक सौ 69 हो गई है। राज्‍य में कल 54 हजार नमूनों की जांच की गई।      

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गृहमंत्रालय ने सभी राज्यों से कहा है कि वे ऑक्सीजन  ले जाने वाले वाहनों की बे-रोकटोक आवाजाही सुनिश्चित करें क्योंकि कोविड रोगियों के उपचार में ऑक्सीजन की महत्वपूर्ण भूमिका है। सभी राज्यों और केन्‍द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा है कि सरकार को पता चला था कि कुछ राज्य अपने-अपने क्षेत्रों में स्थित विनिर्माण इकाइयों से ऑक्सीजन की अंतर-राज्यीय आपूर्ति पर रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं।

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गांधी दर्शन श्रृंखला के अंतर्गत आज हम गांधी जी के ग्रामीण अर्थव्‍यवस्‍था के बारे में विचार पर एक रिपोर्ट प्रसारित कर रहे हैं।

 

महात्मा गांधी एक आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में विश्वास करते थे। पश्चिमी सभ्यता के कड़े आलोचक, रहते हुए वे चाहते थे कि ग्रामीणों की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गांवों को अपनी अर्थव्यवस्था विकसित करना चाहिए और जो कुछ भी उत्पादन नहीं किया जा सकता है उसे गाँवों में उत्पादित अधिशेष उत्पादों के बदले में प्राप्त किया जाए। गांधीजी ने कहा कि पूंजीवाद गरीब लोगों की असीमित जरूरतों और संख्या में वृद्धि करता है।


महात्‍मा गांधी ने स्‍थानीय रूप से विकसित उत्‍पादों और खाद्य पदार्थों की खपत पर जोर दिया। उनके अनुसार स्‍थानीय स्‍तर पर उत्‍पादित उत्‍पादों की खपत स्‍थानीय बाजार की रक्षा कर सकती है, बहुमूल्‍य विदेशी मुद्रा की बचत कर सकती है और वस्‍तुओं की ढुलाई पर होने वाले ईंधन की खपत कम करके ग्‍लोबॉल वार्मिंग को नियंत्रित कर सकती है। गांधी जी का मानना था कि यदि गांव नष्‍ट होते हैं तो भारत भी नहीं रहेगा। उन्‍होंने ग्रामीण उद्योग, प्राथमिक शिक्षा अशपृश्‍यता की समाप्ति और संप्रदायिक सवास्‍थ्‍य पर जोर दिया।  आनन्‍द कुमार, आकाशवाणी समाचार दिल्‍ली।

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मौसम:

राष्‍ट्रीय राजधानी दिल्ली में आमतौर पर बादल छाये रहने के साथ-साथ हल्‍की वर्षा होने या बौछारें पड़ने की उम्मीद है। न्‍यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मुम्‍बई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्‍की बारिश हो सकती है। तापमान 25 और 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। चेन्‍नई में भी बादल छाये रहने और हल्की वर्षा या बौछारें पड़ने के आसार हैं। न्‍यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्‍यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहने की आशा है। जम्‍मू में न्‍यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहा, अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। श्रीनगर में न्‍यूनतम तापमान 10 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। लद्दाख में आसमान साफ रहेगा। तापमान 10 और 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। गिलगित में न्‍यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। मुजफ्फराबाद में भी आसमान साफ रहने का अनुमान व्‍यक्‍त किया गया है। न्‍यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। समाचार कक्ष से मैं नईम अख़तर।

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इंडियन प्रीमियर लीग-आईपीएल क्रिकेट का तेरहवां संस्करण आज से संयुक्त अरब अमारात के अबूधाबी में शुरू होगा। पहले मैच में भारतीय समय के अनुसार शाम साढे सात बजे मुंबई इंडियंस का सामना चेन्नई सुपरकिंग से होगा।

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