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Last Updated : Oct 25 2020 10:41AM     Screen Reader Access
News Highlights
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समाचार संध्या

2000 HRS
18.09.2020
मुख्य समाचार :-
  • प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने कृषि के क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधारों की प्रशंसा की। कहा--किसानों को न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य का लाभ मिलेगा।

  • श्री मोदी ने बिहार में संपर्क व्‍यवस्‍था को बेहतर बनाने के लिए कोसी रेल महासेतु का उदघाटन और 12 रेल परियोजनाओं की शुरूआत की।

  • देश में कोविड से स्‍वस्‍थ होने की दर 78 दशमलव आठ-छह प्रतिशत हुई।

  • विदेशमंत्री डॉ० एस० जयशंकर ने कहा--भारत और जापान के बीच आर्थिक सहयोग प्रगति पर।

  • आई०पी०एल० क्रिकेट का 13वां संस्‍करण कल से अबूधाबी में।

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प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने कृषि क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधारों की प्रशंसा की है। उन्‍होंने कहा कि किसानों के लिए न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य की व्‍यवस्‍था जारी रखी जाएगी। उन्‍होंने कहा कि कृषि सुधार विधेयक से किसानों को सही मायने में बिचौलियों और अन्‍य बाधाओं से मुक्ति मिलेगी। श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि इस कानून से देश के किसान अधिकार सम्‍पन्‍न बनेंगे और किसानों को नयी टेक्‍नॉलोजी का फायदा मिलना सुनिश्‍चित किया जा सकेगा। उन्‍होंने कहा कि कई ताकतें नए कानून के बारे में किसानों को भ्रमित करने की कोशिशों में लगी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस कानून से किसानों को और ताकत मिलेगी और उनके सामने कई विकल्‍प खुल जाएंगे।


हमारी सरकार किसानों को एमएसपी के माध्‍यम से उचित मूल्‍य दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। सरकारी खरीद भी पहले की तरह जारी रहेगी। कोई भी व्‍यक्ति अपना उत्‍पादन, जो भी वो पैदा करता है, दुनिया में कहीं भी बेच सकता है। लेकिन एकमात्र केवल मेरे किसान भाई-बहनों को इन अधिकारों से वंचित रखा गया है। मजबूर किया गया। अब नये प्रावधान लागू होने के कारण किसान अपनी फसल वो देश के किसी भी बाजार में, अपनी मनचाही कीमत पर बेच सकेंगे।


प्रधानमंत्री ने बिहार में कोसी रेल महासेतु को आज वीडियो कॉन्‍फ्रेंसिंग के जरिए राष्‍ट्र को समर्पित किया। उन्‍होंने राज्‍यवासियों की सुविधा के लिए 12 रेल परियोजनाओं की शुरूआत की।


करीब दो किलोमीटर लम्‍बा को‍सी महासेतु पांच सौ 16 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस रेल पुल के बनने से नया इतिहास रचा गया है।


इससे नॉर्थ-ईस्‍ट के साथियों के लिए एक वैकल्पिक रेलमार्ग भी उपलब्‍ध हो जाएगा। कोसी और मिथिला क्षेत्र के लिए ये महासेतु सुविधा का साधन तो है ही, ये इस पूरे क्षेत्र में व्‍यापार, कारोबार, उद्योग, रोजगार को भी बढावा देने वाला है।


प्रधानमंत्री ने कहा कि यह पुल मिथिला और कोसी क्षेत्र को जोड़ता है। इसके बनने से निर्मली और सराईगढ़ के बीच की दूरी 298 किलोमीटर से घटकर 22 किलोमीटर हो गई है।


यह पुल भारत-नेपाल सीमा के पास होने के कारण सामरिक दृष्‍ट‍ि से भी महत्‍वपूर्ण है। इससे इस क्षेत्र के लोगों के लिए कोलकाता, दिल्‍ली और मुम्‍बई जैसे शहरों की यात्रा करना आसान हो गया है।


प्रधानमंत्री ने कहा कि कोसी रेल महासेतु के बन जाने से इस क्षेत्र के लोगों का 86 साल पुराना सपना साकार हुआ है।


कोसी महासेतु की एक विशेषता यह भी है कि इसका निर्माण कार्य कोविड महामारी के दौरान पूरा किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार में 90 प्रतिशत रेल लाइनों का विद्युतीकरण हो चुका है। उन्‍होंने राज्‍य में रेलवे के विकास की धीमी रफ्तार के लिए पिछली यूपीए सरकार को जिम्‍मेदार ठहराया है।


इस अवसर पर बिहार के मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि कोसी रेल महासेतु के लोकार्पण से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का सपना साकार हुआ है। उन्‍होंने पुल के शीघ्र निर्माण के लिए प्रधानमंत्री मोदी के प्रति आभार व्‍यक्‍त किया।


रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि महासेतु का निर्माण पूरा होने से बिहार के स्‍वर्णिम इतिहास में एक नया अध्‍याय जुड़ गया है।


केन्‍द्रीय गृह राज्‍यमंत्री नित्‍यानंद राय ने कहा कि भारत, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्‍व में विकास के मार्ग पर अग्रसर है।


प्रधानमंत्री ने सुपौल रेलवे स्‍टेशन से सहरसा-आदमपुर-कुपाहा सेक्‍शन के बीच एक डेमू ट्रेन को भी रवाना किया। प्रधानमंत्री द्वारा आज बिहार में जिन 12 अन्‍य परियोजनाओं उद्घाटन किया गया उनमें दो नयी रेल लाइन, पांच विद्युतीकरण परियोजनाएं, एक बिजली इंजन शैड और बाढ़ तथा बख्‍तियारपुर के बीच तीसरी रेललाइन बिछाने की परियोजनाएं शामिल है।


इसके अलावा दो नई रेललाइनों हाजीपुर-घोसवार-वैशाली खंड और इस्‍लामपुर-नटेशर और करनौती-बख्‍तियापुर बाईपास रेललाइन परियोजनाएं भी इसमें शामिल हैं। रेल विद्युतीकरण परियोजनाओं में मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी सेक्‍शन, कटि‍हार, न्‍यू-जलपाइगुड़ी, समस्‍तीपुर-खगडिया, भागलपुर-शिवनारायणपुर और समस्‍तीपुर-जयनगर सेक्‍शन शामिल है।

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गृहमंत्री अमित शाह ने कृषि से जुडे दो विधेयक पारित होने का स्वागत करते हुए कहा है कि भारत को अपने परिश्रमी किसानों पर गर्व है जो राष्‍ट्र की समृद्धि और संपदा सृजन को आगे बढाते हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि एनडीए सरकार द्वारा कृषि सुधार के लिए लाए गए विधेयक किसानों के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाएंगे और उन्हें आत्मनिर्भर बनाएंगे।

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कृषि मंत्रालय ने कहा है कि खरीफ फसल के लिए बुआई के क्षेत्रफल में प्रगति संतोषजनक रही है। मंत्रालय ने एक वक्‍तव्‍य में कहा कि खरीफ फसल की कुल बुआई एक हजार एक सौ 13 लाख हेक्‍टेयर से अधिक क्षेत्रफल में की गई है जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह आंकड़ा एक हजार 53 लाख हेक्‍टेयर था। इस तरह देश भर में कुल बुआई के क्षेत्र में पिछले वर्ष के मुकाबले पांच दशमलव सात एक प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

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आकाशवाणी से सेवा सप्‍ताह श्रृंखला के अंतर्गत आज प्रस्तुत है कृषि सुधार के बारे में एक विशेष रिपोर्ट। पिछले छह वर्षों में नरेन्‍द्र मोदी सरकार ने किसानों को सशक्‍त बनाने पर विशेष ध्‍यान दिया है। कुछ लाभार्थियों ने इसके लिए प्रधानमंत्री का धन्‍यवाद किया है।


हर चार महीने में दो-दो हजार रूपया जो लागू करके भेज रहे हैं किसानों की सुविधा के लिए इसके लिए मैं नरेन्‍द्र मोदी जी को बहुत-बहुत नमन करता हूं। उन्‍होंने उज्‍वला गैस ले रहे हैं हमें गैस मिला। उस पर किसान बहुत टाइम से खाना बना रहे हैं। उसके बाद अपने बच्‍चों को स्‍कूल भेज रहे हैं। मोदी जी ने हमारे भारत के लिए बहुत कुछ किया है। हमारे देश को आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्‍छा काम कर रहा है।

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देश में कोविड रोगियों के स्‍वस्‍थ होने की दर 78 दशमलव आठ-छह प्रतिशत हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान एक ही दिन में 87 हजार 472 से अधिक मरीज़ स्‍वस्‍थ हुए हैं। स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय ने बताया कि अब तक 41 लाख 12 हजार से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। स्‍वस्‍थ होने वालों की संख्‍या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और वर्तमान में कोविड मरीजों की संख्या कुल संक्रमित लोगों की संख्‍या का केवल 19 दशमलव पांच-दो प्रतिशत रह गई है। इस समय दस लाख 17 हजार मरीजों का इलाज चल रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान एक हजार एक सौ 74 लोगों की इस संक्रमण से मौत हुई है। मृतकों का कुल आंकड़ा 84 हजार तीन सौ 72 पर पहुंच गया है।


भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 10 लाख 6 हजार से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई। देश में अब तक छह करोड़ 15 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है।

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कोविड-19 महामारी के करीब तीस सम्‍भ‍ावित टीके उद्योग और अनुसंधान संस्‍थानों में विकास के विभ‍िन्‍न चरणों में हैं। केन्‍द्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री डॉक्‍टर हर्षवर्धन ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्‍तर में बताया कि ये टीके नैदानिक परीक्षण से पूर्व के और उसके बाद के चरणों में हैं। इनमें से तीन टीके प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण के परीक्षण के दौर में पहुंच चुके हैं जबकि चार अन्‍य अग्रिम चरण में हैं। उन्‍होंने कहा कि टीकों से जुड़े अनुसंधान संसाधनों के विकास, नैदानिक परीक्षण सुविधाओं की स्‍थापना और विनियामक दिशानिर्देशों को अधिसूचित करने के लिए भी सरकार की ओर से मदद दी जा रही है।

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केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन-सी.डी.एस.सी.. ने कहा है कि वैक्‍सीन सहित नई दवाओं के विपणन, ​​परीक्षण या अनुमति देने संबंधी दिशानिर्देशों को नई दवाओं और नैदानिक ​​परीक्षणों के नियम-2019 के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि सी.डी.एस.सी.. ने भारत में सात निर्माताओं को कोविड-19 वैक्सीन के निर्माण के लिए प्री-क्‍लीनिकल जांच, परीक्षण और विश्लेषण के लिए जांच लाइसेंस की अनुमति दी है।

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देश में इस वर्ष मार्च तक पीपीई किट का निर्माण नहीं होता था, लेकिन सरकार के प्रोत्‍साहन से अब ग्‍यारह सौ से अधिक स्वदेशी निर्माता पीपीई किटों का निर्माण कर रहे हैं, उनमें से अधिकांश सूक्ष्‍म, लघु और मध्‍यम यानी एमएसएमई क्षेत्र से हैं। कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने लोकसभा में एक लिखित उत्‍तर में कहा कि मई 2020 के मध्य तक कोविड-19 के लिए पीपीई किटों की उत्‍पादन क्षमता प्रतिदिन पांच लाख के शिखर को छू गई थी।

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होम्योपैथी केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक, 2020 और भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक, 2020 राज्‍यसभा ने पारित कर दिया है।


होम्योपैथी केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1973 का संशोधित रूप है। इस अधिनियम में केंद्रीय होम्योपैथी परिषद की व्यवस्था की गई है जो होम्योपैथिक शिक्षा और प्रेक्टिस का नियमन करेगी। यह विधेयक अप्रैल में जारी होम्योपैथी केंद्रीय परिषद संशोधन अध्यादेश का स्थान लेगा। इसके तहत केंद्रीय परिषद की अवधि दो साल से बढ़ाकर तीन साल करने के लिए 1973 के कानून में संशोधन किया गया है।

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जम्‍मू-कश्मीर के जम्मू जिले में हाल में कोविड के नये मामलों की संख्‍या में बढ़ोतरी को देखते हुए केन्‍द्र ने एक उच्‍च स्‍तरीय केन्‍द्रीय दल वहां भेजने का फैसला किया है। स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय ने कहा है कि यह दल जम्‍मू के जिलाधिकारी और प्रदेश के स्‍वास्‍थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बातचीत करेगा।

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हिमाचल प्रदेश सरकार ने कुछ शर्तों के साथ राज्‍य में सोमवार से नौवीं से बारहवीं कक्षा के लिए स्‍कूल खोलने का फैसला किया है। यह निर्णय आज शाम मुख्‍यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्‍यक्षता में हुई राज्‍य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।


प्रदेश मंत्रिमंडल ने 9वीं से 12वीं कक्षा तक के कंटेन्‍मेंट जॉन के बाहर स्‍थित स्‍कूलों को सोमवार से खोलने का निर्णय लिया है। ये सभी स्‍कूल गृहमंत्रालय के दिशा-निर्देशों के तहत सावधानी रखते हुए खोले जाएंगे। इन स्कूलों में उपस्थित होने से पहले छात्रों को अपनी अभिभावकों से लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा। सभी स्‍कूलों में टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्‍टाफ की उपस्थिति 50 प्रति‍शत से फिलहाल अधिक नहीं होगी। इस बीच आज कोरोना के 10 रोगियों की प्रदेश के अलग-अलग हिस्‍सों में मृत्यु हो गई। जिससे कि कोरोना से हुई मोतों का आंकड़ा बढ़कर 106 तक जा पहुंचा। संजीव सुंदरियाल, आकाशवाणी समाचार, शिमला।

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विदेश मंत्री डॉक्‍टर एस. जयशंकर ने कहा है कि भारत और जापान के आर्थिक सहयोग में बढ़ोतरी स्‍पष्‍ट दिखाई दे रही है। नई दिल्‍ली में भारतीय वाणिज्यिक और उद्योग मंडल परिसंघ-- फिक्‍की द्वारा भारत-जापान रिपो‍र्ट जारी करने के अवसर पर डॉक्‍टर जयशंकर ने कहा कि जापान से प्रत्‍यक्ष विदेशी निवेश में बढ़ोतरी हुई है और भारत में जापानी कम्‍पनियों की संख्‍या भी बढ़ी है। विदेशमंत्री ने कहा कि जापान अकेला देश है जिसके साथ भारत वार्षिक शिखर सम्‍मेलन और दोनों देश अपने दो-दो मंत्रालयों की साझा वार्ताएं भी आयोजित करते हैं।


एस. जयशंकर ने कहा कि इससे भारत और जापान के बीच आपसी हितों और विश्‍व के प्रति उनके दृष्टिकोण में पूर्ण ताल-मेल का पता चलता है।


डॉक्‍टर जयशंकर ने कहा कि हिन्‍द-प्रशांत क्षेत्र के बारे में भारत और जापान की अपनी सोच है। उन्‍होंने कहा कि दोनों राष्‍ट्रों ने हिन्‍द-प्रशांत परिकल्‍पना को ठोस आकार देने का प्रयास किया है। उन्‍होंने जोर देकर कहा कि प्रशांत और हिंद महासागर में जो कुछ होता है उसका असर सभी देशों पर पड़ता है और इसी से हिंद-प्रशांत क्षेत्र की परिकल्‍पना के महत्‍व और प्रासंगिता का पता चलता है।

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आई.पी.एल. क्रिकेट प्रतियोगिता कल से संयुक्‍त अरब अमारात में शुरू हो रही है। 53 दिन तक चलने वाले इस टूर्नामेंट के पहले मैच में कल अबुधाबी में मुंबई इंडियन्‍स का सामना चेन्‍नई सुपर किंग्‍स से होगा। अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहने के बाद महेन्‍द्र सिंह धोनी पहली बार क्रिकेट के मैदान पर नजर आएंगे। यह मैच भारतीय समय के अनुसार शाम साढ़े सात बजे से खेला जाएगा।

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राज्यसभा ने मंत्रियों और सांसदों के वेतन और भत्तों में कटौती के प्रावधान वाले दो विधेयकों को आज मंजूरी दे दी। इस धनराशि का उपयोग कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति से मुकाबले के लिये किया जायेगा।


सदन ने संक्षिप्त चर्चा के बाद मंत्रियों के वेतन और भत्तों से संबंधित संशोधन विधेयक- 2020 तथा संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेशन संशोधन विधेयक - 2020 को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी।


दोनों विधेयकों पर एक साथ हुई चर्चा में भाग लेते हुए अधिकतर विपक्षी सदस्यों ने कहा कि सांसदों के वेतन में कटौती से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार को सांसद निधि- एमपीलैड के निलंबन पर पुनर्विचार करना चाहिए।


संसदीय मामलों के मंत्री प्रल्‍हाद जोशी ने चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि कोविड-19 के कारण उत्पन्न अभूतपूर्व स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। यह कदम उनमें से एक है।


उन्होंने कहा कि परोपकार की शुरूआत घर से होती है, ऐसे में संसद के सदस्य यह योगदान दे रहे हैं और यह छोटी या बड़ी राशि का नहीं बल्कि भावना का सवाल है।


सांसद क्षेत्र विकास निधि - एमपीलैड के बारे में सदस्यों के सवालों का जवाब देते हुए उन्‍होंने कहा कि सांसद निधि को अस्थायी रूप से दो वर्षो के लिये निलंबित किया गया है।


वहीं, गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि कोविड-19 के कारण आम लोगों के साथ साथ रेहड़ी पटरी वाले, दिहाडी मजदूर आदि प्रभावित हुए हैं। ऐसे में हम सांसदों तथा मंत्रियों को आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए।


चर्चा के दौरान प्रतिपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि यहां 70 प्रतिशत सांसद सिर्फ तनख्वाह पर गुजारा करते हैं लेकिन छोटी सी तनख्वाह से गरीबों और देश के लिये योगदान करने के लिए वे भी तत्पर हैं।


श्री आजाद ने यह भी कहा कि सांसद निधि की राशि हमारी नहीं है, यह गरीबों का पैसा है। इसे दो साल के लिये निलंबित नहीं किया जाना चाहिए था। उन्‍होंने कहा कि निलंबन एक साल के लिये ही करना चाहिए था।


कांग्रेस सदस्य राजीव सातव ने कहा कि सरकार को विकास कार्यों के लिए महत्वपूर्ण ‘‘एमपीलैड’’ को बंद नहीं करना चाहिए था। उन्‍होंने सरकार से पीएम केयर्स फंड का हिसाब लोगों को देने की मांग की।


भाजपा के श्वेत मलिक ने कहा कि कोरोना वायरस वैश्विक महामारी है और इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए।


तृणमूल कांग्रेस के दिनेश त्रिवेदी ने कहा कि बेहतर होता कि सरकार विभिन्न दलों के नेताओं के साथ बैठक कर कोई फैसला करती।


बीजू जनता दल के प्रसन्न आचार्य और समाजवादी पार्टी के विशम्‍भर प्रसाद निषाद ने भी एमपीलैड खत्म नहीं करने की मांग की।


जनता दल (यू) के आर सी पी सिंह ने कहा कि आपदा से मुकाबला करने के लिए पर्याप्त राशि की खातिर एक अलग कोष पर विभिन्न दलों को विचार करना चाहिए।


राष्‍ट्रीय जनता दल के मनोज झा ने कहा कि सेंट्रल विस्टा इस समय के लिए उपयुक्त नहीं है।


दोनों विधेयकों पर हुई संक्षिप्त चर्चा में डी एम के पार्टी के पी विल्सन, ऑल इंडिया अन्‍ना डी एम के पार्टी के ए. विजयकुमार, वाई एस आर कांग्रेस के विजय साई रेड्डी, मार्क्‍सवादी कम्‍युनिस्‍ट पार्टी सदस्‍य के. सोमाप्रसाद, तेलुगूदेशम पार्टी के के. रवींद्र कुमार, आम आदमी पार्टी के नारायण दास गुप्ता, राष्‍ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की फौजिया खान, बहुजन समाज पार्टी के वीर सिंह, पीडीपी के नजीर अहमद लवाय, टीआरएस के केशव राव और भाजपा के राकेश सिन्हा ने भी भाग लिया।


इससे पहले सदन ने होमियोपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2020 और भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2020 को मंजूरी प्रदान की।


दोनों विधेयकों पर एक साथ हुई चर्चा का जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्‍टर हर्षवर्धन ने कहा कि मोदी सरकार देश के हर नागरिक को उच्च स्‍तर की स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि चिकित्सा के क्षेत्र में जरूरी तथा आधुनिक सुधार किए जा रहे हैं और पांच साल में हुए अहम बदलाव साफतौर पर नजर आ रहे हैं।


डॉक्‍टर हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार पूरे मन से भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और अगर ऐसा नहीं होता तो भारतीय चिकित्सा परिषद की जगह राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग नहीं बनाया गया होता।


सदन ने पिछले दिनों जारी होमियोपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) अध्यादेश तथा भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (संशोधन) अध्यादेश को नामंजूर करने के लिए विपक्ष द्वारा पेश संकल्प को अस्वीकार कर दिया।


दोनों विधेयकों पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस सदस्य रिपुन बोरा ने कहा कि एक साल के अंदर होमियोपैथी परिषद की स्थापना होने की बात कही गई, लेकिन दो साल गुजरने के बाद भी परिषद का गठन नहीं हो सका है।


समाजवादी पार्टी के रामगोपाल वर्मा ने भी होमियोपैथी परिषद के गठन में देरी पर सवाल उठाया।


भाजपा सदस्य सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि भारत में आयुर्वेद और होमियोपैथी काफी लोकप्रिय हैं लेकिन जैसी व्यवस्थित संरचना और प्रक्रिया होनी चाहिए थी, जो नहीं है। उन्होंने कहा कि मौजूदा अनियमितताएं और समस्याएं दूर करने के लिए यह विधेयक लाया गया है।

बीजू जनता दल के प्रसन्न आचार्य ने सरकार से आग्रह किया कि वह आवश्यक होने पर ही अध्यादेश का रास्ता अपनाए।
जनता दल (यू) के आरसीपी सिंह ने कहा कि होमियोपैथी की शुरूआत भले ही जर्मनी में हुई हो लेकिन यह आज भारत के हर कोने में काफी लोकप्रिय है।

राष्‍ट्रीय जनता दल के मनोज झा ने कहा कि 2014 में गठित आयुष मंत्रालय का मूल्यांकन होना चाहिए और बताना चाहिए कि इसके गठन से क्या उपलब्धियां हासिल हुईं।


बहुजन समाज पार्टी के अशोक सिद्धार्थ ने भी अध्यादेश को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने की जरूरत पर बल दिया।


आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने कहा कि होमियोपैथी की बढ़ती लोकप्रियता के बाद भी इसके लिए मात्र 138 करोड़ रूपए का बजट रखा गया है।


भाजपा के विकास महात्मे ने कहा कि 1970 और 1973 के कानूनों में कुछ कमियां थीं और उसे दूर करने का प्रयास किया गया है।


चर्चा में भारतीय कम्‍युनिस्‍ट पार्टी के विनय विश्वम ने भी भाग लिया।


इससे पहले शून्यकाल में सदस्यों ने लोक महत्व के विषय के अंतर्गत विभिन्न मुद्दे उठाए। कांग्रेस के शमशेर सिंह ढुल्लों ने पंजाब में कथित अवैध शराब फैक्ट्रियों पर रोक लगाने की मांग करते हुए कहा कि उन्हें मिल रहा संरक्षण बंद किया जाना चाहिए।


बीजू जनता दल के मुजीबुल्ला खान ने कहा कि पिछले 40 साल से ओडिशा में अल्पसंख्यकों की आबादी मात्र दो से तीन फीसदी ही बताई जा रही है। उन्होंने कहा ''ऐसा कैसे हो सकता है? जरूर इसमें कहीं कुछ चूक हो रही है या कोई समस्या है, जिसे दूर किया जाना चाहिए।’’


राष्‍ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की फौजिया खान ने भूमि अधिकार के रिकॉर्ड को डिजिटल तरीके से तैयार करने की मांग की। डी एम के सदस्‍य तिरूचि शिवा ने आरक्षण और स्थानीय स्तर पर बढती बेरोजगारी का जबकि मार्क्‍सवादी कम्‍युनिस्‍ट पार्टी के इलामारम करीम ने भविष्य निधि पेंशन योजना से जुडे मुद्दे उठाए।


कांग्रेस सदस्य के टी एस तुलसी ने छत्तीसगढ में भी गरीब कल्याण अभियान लागू करने की मांग की।


इससे पहले सुबह बैठक शुरू होने पर सदन ने कर्नाटक से मौजूदा सदस्य अशोक गस्ती और दो बार मनोनीत पूर्व सदस्य कपिला वात्स्यायन के निधन पर उन्‍हें श्रद्धांजलि दी। उनके सम्मान में सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित की गई।

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लोकसभा में हुइ्र कार्यवाही की समीक्षा। पहले पेश है लोकसभा की समीक्षा।

लोकसभा में कराधान और अन्य विधियां (कतिपय उपबंधों का संशोधन एवं छूट) विधेयक- 2020 पेश किये जाने के दौरान भाजपा सदस्यों की कुछ टिप्पणियों पर कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों के शोर शराबे के कारण आज सदन की कार्यवाही चार बार स्थगित करनी पड़ी।


सदन में विधेयक पेश किये जाने का विरोध करते हुए कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों ने पीएम केयर्स फंड के गठन को लेकर सवाल उठाये। कुछ सदस्यों ने इस कोष को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा कोष में मिला देने का सुझाव दिया।


इस दौरान वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएम केयर्स फंड का विरोध किया जा रहा है लेकिन इस विरोध के पीछे तर्क तो होना चाहिए।


पीएम केयर्स फंड का जिक्र करते हुए ठाकुर ने कहा कि इस विषय पर विपक्ष के लोग अदालत में भी गए, लेकिन अदालत ने इनकी बातों को खारिज कर दिया।


श्री ठाकुर ने कहा कि एक तरफ देश कोरोना महामारी से लड़ने की तैयारी कर रहा था और प्रधानमंत्री अनेक कदम उठा रहे थे तब विपक्ष के लोग राजनीति कर रहे थे ।


वित्त-राज्य मंत्री ने कहा कि पीएम केयर्स फंड पूरी तरह से संवैधानिक रूप से पंजीकृत चैरिटेबल ट्रस्ट है।


ठाकुर ने नेहरू गांधी परिवार को लेकर भी कुछ टिप्पणियां की जिस पर नाराजगी जताते हुए कांग्रेस के सदस्यों ने सदन से वाकआउट किया।


लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें शांत कराने का प्रयास करते हुए कहा कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष या फिर कोई मंत्री हो, अगर वो उठकर बोलने का प्रयास करेंगे तो मुझे उन्हें नाम लेकर बाहर निकलने के लिए कहना होगा।


इस बीच, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने अनुराग ठाकुर के भाषण का जिक्र करते हुए कहा कि हमने एक भी असंसदीय, असंवैधानिक बात नहीं की है। लेकिन श्री ठाकुर ने सारा माहौल खराब कर दिया।


लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि आसन के कहने के बाद भी अगर सदस्य नहीं मानते हैं तो वे इस तरह से सदन चलाने का न तो आदी हैं और न ही वे ऐसे सदन की कार्यवाही चलाएंगे। उन्‍होंने सभी सदस्यों से आचार संहिता बनाये रखने की अपील की। उन्होंने हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही 3 बजकर 50 मिनट पर आधे घंटे के लिये स्थगित कर दी।


एक बार के स्थगन के बाद लोकसभा की बैठक फिर शुरू होने पर भी सदन में शोर-शराबा जारी रहा और पीठासीन सभापति रमा देवी ने कुछ ही मिनट बाद कार्यवाही शाम 5 बजे तक के लिये स्थगित कर दी।


बैठक फिर शुरू होने पर भी स्थिति ज्यों की त्यों बनी रही और बैठक शाम साढ़े पांच बजे तक के लिए स्थगित कर दी गयी।


शाम साढ़े पांच बजे कार्यवाही शुरू होने पर सदन में हंगामा जारी जारी रहा जिसके बाद लोकसभा की कार्यवाही छह बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।


वित्त मंत्री निर्मला सीतारामण ने कहा कि हम किसी राज्य का अधिकार नहीं छीन रहे हैं और जीएसटी से जुड़े राज्यों के हिस्से का पैसा केंद्र सरकार निश्चित तौर पर देगी ।


लोकसभा में कराधान और अन्य विधियां (कतिपय उपबंधों का संशोधन एवं छूट) विधेयक 2020 पेश किये जाने के समय वित्त मंत्री ने यह टिप्पणी की।


कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस आदि विपक्षी दलों के सदस्यों ने विधेयक पेश किये जाने का विरोध करते हुए कहा कि यह राज्यों के अधिकार क्षेत्र में दखल का प्रयास है। विपक्षी सदस्यों ने वस्‍तु एवं सेवा-कर (जीएसटी) के तहत राज्यों के हिस्से का बकाया पैसा देने की मांग की।


वहीं, वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि यह गलतफहमी है कि हम किसी राज्य का अधिकार छीन रहे हैं। मैं स्पष्ट करना चाहती हूं कि हम जिम्मेदारी से नहीं भाग रहे हैं। ’’


उन्होंने कहा कि यह विधेयक कर के भुगतान, टैक्स फाइलिंग और रिटर्न फाइल करने से जुड़ा है और हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं जिससे जीएसटी परिषद का उल्लंघन हो।


वित्त मंत्री ने कहा कि कर के भुगतान, टैक्स फाइलिंग और रिटर्न फाइल करने का विषय केंद्र सरकार के दायरे में आता है।


जीएसटी में राज्यों के हिस्से के विषय का जिक्र करते हुए सीतारमण ने कहा कि हमें राज्यों का जो पैसा देना है, वह बिल्कुल देंगे।

तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय ने कहा कि जब प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष है ही तो पीएम केयर्स फंड की क्या जरूरत है। पीएम केयर्स कोष की राशि को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में हस्तांतरित किया जाना चाहिए।

समाचार लिखे जाने तक चर्चा जारी थी।

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बम्‍बई शेयर बाजार का सेंसेक्‍स कारोबार की समाप्ति से पहले बिकवाली के दबाव में आ गया और दशमलव तीन चार प्रतिशत की मंदी से एक सौ 34 अंक कम होकर 38 हजार आठ सौ 46 पर बंद हुआ। नेशनल स्‍टॉक एक्‍सचेंज का निफ्टी भी दशमलव एक प्रतिशत की मंदी से 11 अंक कम होकर 11 हजार पांच सौ पांच पर बंद हुआ।

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मौसम -

राष्‍ट्रीय राजधानी दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाये रहेंगे। हल्‍की वर्षा या बूंदाबांदी हो सकती है।

मुम्‍बई में आमतौर पर बादल छाए रहने तथा हल्‍की बारिश होने का संभावना है।

चेन्‍नई में भी सामान्‍य तौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्‍की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है।

कोलकाता में आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे तथा हल्‍की वर्षा और गरज के साथ छीटें पड़ने के आसार हैं। तापमान 27 और 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है।

केंद्रशासित प्रदेश जम्‍मू-कश्‍मीर के जम्‍मू में न्‍यूनतम तापमान 25, जबकि अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है।

श्रीनगर में न्‍यूनतम तापमान 12 जबकि अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। यहां भी आमतौर पर आसमान साफ रहेगा।

गिलगित में तापमान 15 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। आमतौर पर आसमान साफ रहेगा।

मुजफ्फराबाद में भी सामान्‍य तौर पर आसमान साफ रहेगा। दोपहर बाद बादल छाए रहने की संभावना है और तापमान 18 और 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान हैं।

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