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Last Updated : Oct 25 2020 10:39AM     Screen Reader Access
News Highlights
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Text Bulletins Details


दोपहर समाचार

1430 HRS
18.09.2020

मुख्य समाचार

  • प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने बिहार में कोसी रेल महासेतु और 12 अन्‍य रेल परियोजनाओं का उद्घाटन किया।

  • प्रधानमंत्री ने कृषि में ऐतिहासिक सुधारों की सराहना की। कहा-सरकार किसानों को न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य देने के लिए प्रतिबद्ध।

  • होम्योपैथी केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक-2020 और भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक-2020 राज्‍यसभा में पारित।

  • रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा-रेलवे के निजीकरण का कोई प्रस्‍ताव नहीं।

  • कोविड मरीजों के स्‍वस्‍थ होने की दर बढकर 78 दशमलव आठ छह प्रतिशत हुई।

  • और, क्रिकेट में आबुधाबी में कल से होने वाले 13वें आईपीएल के लिए सभी तैयारियां पूरी।

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प्रधानमंत्री नेरन्‍द्र मोदी ने वीडियो कॉन्‍फ्रेस के जरिये बिहार में आज ऐतिहासिक कोसी रेल महासेतु राष्‍ट्र को समर्पित किया। उन्‍होंने बिहार के लोगों के लिए यात्री सुविधाओं से संबंधित 12 रेल परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया।


इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐतिहासिक कोसी रेल महासेतु के निर्माण के बाद सम्‍पर्क और बिहार की समृद्धि में नया इतिहास रचा गया है।


इससे नॉर्थ-ईस्‍ट के साथियों के लिए एक वैकल्पिक रेलमार्ग भी उपलब्‍ध हो जाएगा। कोसी और मिथिला क्षेत्र के लिए ये महासेतु सुविधा का साधन तो है ही, ये इस पूरे क्षेत्र में व्‍यापार, कारोबार, उद्योग, रोजगार को भी बढावा देने वाला है। बिहार के लोग तो इसे भलीभांति जानते हैं कि वर्तमान में निर्मली से सरायगढ का रेल का सफर करीब-करीब तीन सौ किलोमीटर का होता है। इसके लिए दरभंगा, समस्‍तीपुर, खगडिया, मानसी, सहरसा ये सारे रास्‍तों से होते हुए जाना पड़ता है। अब वो दिन ज्‍यादा दूर नहीं, जब बिहार के लोगों को तीन सौ किलोमीटर की ये यात्रा नहीं करनी पड़ेगी।


प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पुल से मिथिला और कोसी क्षेत्र जुड़ गए हैं। इससे लोगों का 86 वर्ष का सपना साकार हुआ है।


इस परियोजना को कोविड महामारी के दौरान पूरा किया गया और इसमें प्रवासी मजदूरों ने काम किया। श्री मोदी ने कहा कि बिहार में 90 प्रतिशत रेल लाइन का विद्युतीकरण कर दिया गया है।


बिहार में रेल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में नया इतिहास रचा गया है। कोसी महासेतु और किउल ब्रिज के साथ ही बिहार में रेल यातायात, रेलवे के बिजलीकरण और रेलवे में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने, नये रोजगार पैदा करने वाले एक दर्जन प्रोजेक्‍ट्स का आज लोकार्पण और शुभारंभ हुआ है। लगभग तीन हजार करोड रुपये के इन प्रोजेक्‍ट्स से बिहार का रेल नेटवर्क तो सशक्‍त होगा ही, पश्चिम बंगाल और पूर्वी भारत की रेल कनेक्टिविटी भी मजबूत होगी।


एक दशमलव 9 किलोमीटर लंबे कोसी महासेतु के निर्माण पर पांच अरब 16 करोड़ रुपये की लागत आई है। इस सेतु के बनने से निर्मली और सरायगढ़ के बीच की दूरी मौजूदा 298 किलोमीटर से कम हो कर 22 किलोमीटर रह गई है।


इस परियोजना से इस क्षेत्र के लोगों का 86 वर्ष पुराना सपना साकार हो गया है। यह पुल भारत-नेपाल सीमा के लिए रणनीतिक महत्‍व रखता है। इससे क्षेत्र के लोगों के लिए कोलकाता, दिल्‍ली और मुंबई आना-जाना आसान हो गया है।


प्रधानमंत्री ने सहरसा-आदमपुर-कुपाहा खंड पर सुपोल रेलवे स्‍टेशन से डेमू रेलगाड़ी भी रवाना की।


प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने 12 रेल परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। इनमें शामिल है- दो नई रेल लाइनें, पांच विद्युतीकरण परियोजनाएं, एक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव शेड और बाढ़ तथा बख्तियारपुर के बीच तीसरी लाइन परियोजना।


दो नई रेल लाइनें हैं - हाजीपुर-घोशवार-वैशाली खंड और इस्‍लामपुर-नटेशर खंड तथा बाढ़-बख्तियारपुर के बीच करनौती-बख्तियारपुर बाईपास रेल लाइन।


रेल विद्युतीकरण परियोजनाओं में मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी खंड, कटिहार-न्‍यू जलपाईगुड़ी, समस्‍तीपुर-खगडिया, भागलपुर-शिवनारायणपुर और समस्‍तीपुर-जयनगर खंड शामिल हैं।


प्रधानमंत्री ने कहा है कि विपक्ष कृषि सुधार विधेयक का विरोध करने के माध्‍यम से लोगों को गुमराह कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि नए विधेयक किसानों को सही मायने में बिचौलियों और अन्‍य बाधाओं से मुक्ति दिलाएगा। उन्‍होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में इन सुधारों से किसानों को अपनी उपज बेचने के नए अवसर मिलेंगे और इससे उनका लाभ बढ़ेगा। श्री मोदी ने कहा कि इन कानूनों से देश के किसान सशक्‍त बनेंगे और उन्‍हें आधुनिक प्रौद्योगिकी का लाभ मिलेगा।


देश के किसानों के कल्‍याण की‍ दिशा में, कृषि सुधारों की दिशा में कल देश के लिए बहुत ही महत्‍वपूर्ण दिन था। कल विश्‍वकर्मा जयंती के दिन लोकसभा में ऐतिहासिक कृषि सुधार विधेयक पारित किए गए हैं। इन विधेयकों ने हमारे अन्‍नदाता किसानों को अनेक बंधनों से मुक्ति दिलाई। आजादी के बाद किसानों को किसानी में एक नई आजादी देने का काम हुआ है। 


प्रधानमंत्री ने कहा कि कई ताकतें नए कानूनों के प्रावधानों के बारे में किसानों को गुमराह कर रही हैं।


वही चीजें भारतीय जनता पार्टी-एनडीए सरकार कर रही है, किसानों को समर्पित हमारी ये सरकार कर रही है, तो ये भांति-भांति के भ्रम फैला रहे हैं। जिस एपीएमसी एक्‍ट को लेकर अब ये लोग राजनीति कर रहे हैं। एग्रीकल्‍चर मार्केट के प्रावधानों में बदलाव का विरोध कर रहे हैं। उसी बदलाव के बाद इन लोगों ने अपने घोषणा पत्र में भी लिखी थी, लेकिन अब जब एनडीए सरकार ने ये बदलाव कर दिया है, तो ये लोग इसका विरोध करने पर, झूठ फैलाने पर, भ्रम फैलाने पर उतर आए हैं। सिर्फ विरोध के लिए विरोध करने का ये एक, एक के बाद एक अनेक उदाहरण सामने आ गए, लेकिन ये लोग, ये भूल रहे हैं कि देश का किसान कितना जागृत है। 


प्रधानमंत्री ने किसानों को आश्‍वासन दिया कि न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य और सरकारी खरीद की प्रणाली पहले की तरह जारी रहेगी। श्री मोदी ने कहा कि इन विधेयकों से किसानों को और ज्‍यादा विकल्‍प उपलब्‍ध होंगे।


हमारी सरकार किसानों को एमएसपी के माध्‍यम से उचित मूल्‍य दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। सरकारी खरीद भी पहले की तरह जारी रहेगी। कोई भी व्‍यक्ति अपना उत्‍पादन, जो भी वो पैदा करता है, दुनिया में कहीं भी बेच सकता है, जहां चाहे वहां बेच सकता है। अगर वो कपड़ा बनाता है, जहां चाहे बेच सकता है, वो बर्तन बनाता है, कहीं पर भी बेच सकता है, वो जूते बनाता है, कहीं पर भी बेच सकता है, लेकिन एकमात्र केवल मेरे किसान भाई-बहनों को इन अधिकारों से वंचित रखा गया है। मजबूर किया गया। अब नये प्रावधान लागू होने के कारण किसान अपनी फसल वो देश के किसी भी बाजार में, अपनी मनचाही कीमत पर बेच सकेंगे। 


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होम्योपैथी केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक, 2020 और भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक, 2020 राज्‍यसभा ने पारित कर दिया है।


होम्योपैथी केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक में होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1973 में संशोधन किया गया है। इस अधिनियम में केंद्रीय होम्योपैथी परिषद की व्यवस्था की गई है जो होम्योपैथिक शिक्षा और प्रेक्टिस का नियमन करेगी। यह विधेयक अप्रैल में जारी होम्योपैथी केंद्रीय परिषद संशोधन अध्यादेश का स्थान लेगा। इसके तहत केंद्रीय परिषद की अवधि दो साल से बढ़ाकर तीन साल करने के लिए 1973 के कानून में संशोधन किया गया है।


भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक, 2020 को 1970 के भारतीय चिकित्‍सा केन्‍द्रीय परिषद कानून में संशोधन के लिए लाया गया है।


यह कानून इस संबंध में अप्रैल में जारी अध्‍यादेश का स्‍थान लेगा। विधेयक में एक वर्ष के अंदर केन्‍द्रीय परिषद के पुनर्गठन का प्रस्‍ताव है। यह केन्‍द्रीय परिषद अप्रैल से एक वर्ष के लिए निलंबित रहेगी। तब तक केन्‍द्र सरकार निदेशक मंडल का गठन करेगी जिसे केन्‍द्रीय परिषद के अधिकार होंगे। निदेशक मंडल में दस सदस्‍य होंगे।


विधेयकों पर चर्चा का जवाब देते हुए स्‍वास्‍थ्‍य और परिवार कल्‍याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार उत्‍कृष्‍ट स्‍वाथ्य देखभाल सुविधाएं उपलब्‍ध कराने के लिए पारदर्शी ढंग से भारतीय चिकित्‍सा पद्धतियों में सकारात्‍मक परिवर्तन के लिए प्रतिबंद्ध है। उन्‍होंने कहा कि होम्‍योपैथी, योग और प्राकृतिक चिकित्‍सा प्राचीन चिकित्‍सा पद्धतियां हैं और इनका वैज्ञानिक आधार है।


पूरी तरह से देश के हर नागरिक को उच्‍चकोटि की स्‍वास्‍थ्‍य सुविधा उपलब्‍ध हों, इसी के लिए आयुष्‍मान योजना है। इसी के डेढ लाख हेल्‍थ एंड वेल्‍नेस सेंटर्स हैं, जहां पर आयुष के भी हेल्‍थ एंड वेल्‍सनेस सेंटर्स हैं। इन सब चीजों का प्रावधान है। इसी के लिए आने वाले समय में नेशनल डिजिटल हेल्‍थ मिशन है और बहुत सारी जितनी भी जो प्रधानमंत्री की जो पीएमएसएसवाई योजना है, जिसके तहत नये मेडिकल इंस्‍टीटयूटस बन रहे हैं। हर मेडिकल इंस्‍टीट्यूटर्स के अंदर एक सेपरेट इंस्‍टीटयूशन है पूरा ब्‍लॉक है, जो इंडियन सिस्‍टर्म्‍स ऑफ मेडिकल्‍स को ही डील कर रहा है।


डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी के मार्गदर्शन में स्‍वास्‍थ्‍य क्षेत्र में ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। उन्‍होंने इन आरोपों को निराधार बताया कि निदेशक मंडल के गठन में पक्षपात किया जा रहा है। सदन ने विधेयकों पर आपत्ति से संबंधित कांग्रेस और वामदलों के सदस्‍यों के प्रस्‍ताव नामंजूर कर दिए। 


इससे पहले चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के रिपुन बोरा ने होम्योपैथी केंद्रीय परिषद के पुनर्गठन में देरी के लिए सरकार से सवाल किया। उन्होंने सरकार पर अपने समर्थकों को परिषद में शामिल करने का आरोप लगाया। तृणमूल कांग्रेस के शांतनु सेन ने निदेशक मंडल में पारदर्शिता का मुद्दा उठाया। बीजू जनता दल के प्रसन्‍ना आचार्य ने कानून लाने के लिए अध्‍यादेशों का मार्ग चुनने पर सवाल उठाया। समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव ने सरकार से कहा कि विधेयक कार्यक्रमों के बाद परिषदों के गठन में देरी नहीं की जानी चाहिए। 


भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि यह विधेयक देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली तथा होम्योपैथी और ऐलोपैथी चिकित्सा प्रणालियों में एकीकृत अनुसंधान को भी सुनिश्चित करेगा। डीएमके के त्रिचि सिवा, राष्‍ट्रीय जनता दल के मनोज झा, मार्क्‍सवादी कम्‍युनिस्‍ट पार्टी के बिनॉय विश्‍वम ने भी चर्चा में भाग लिया। 


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सरकार ने स्‍पष्‍ट किया है कि रेलवे के निजीकरण का कोई प्रस्‍ताव नहीं है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने राज्‍यसभा में एक लिखित उत्‍तर में यह जानकारी दी। उन्‍होंने बताया कि 2030 तक रेलवे नेटवर्क के विस्‍तार, क्षमता वृद्धि और आधुनिकीकरण के लिए पचास लाख करोड़ रुपये निवेश करने की आवश्‍यकता होगी। उन्‍होंने कहा कि सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल के अंतर्गत रेलवे ने कुछ पहल की है, जिसमें बेहतर रेल सेवा प्रदान करने के लिए चयनित मार्गों पर यात्री रेलगाडि़यों को चलाना भी शामिल किया जाना है। रेल मंत्री ने कहा कि ऐसे सभी मामलों में रेल संचालन और सुरक्षा प्रमाणन भारतीय रेल के पास ही रहेगा।  


श्री गोयल ने यह भी बताया कि रेल के डिब्‍बे, इंजन और गोदामों के रख-रखाव के लिए निजी निवेश की आवश्‍यकता है। रेल मंत्री ने कहा कि भारत में कोई भी नियमित यात्री रेलगाड़ी निजी ऑपरेटरों द्वारा संचालित नहीं की जा रही है। 


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सरकार ने स्पष्ट किया है कि उसने रेलवे में पिछले छह वर्षों में स्वीकृत पदों को समाप्त नहीं किया है। रेलमंत्री पीयूष गोयल ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। रेलमंत्री ने यह भी बताया कि रेलवे की रिक्त पदों को समाप्त करने की भी कोई योजना नहीं है।


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चीन के साथ भारत का व्‍यापार घाटा पिछले पांच महीनों में कम हुआ है। चालू वित्‍त वर्ष में अप्रैल से अगस्‍त के दौरान चीन के साथ भारत का व्‍यापार घाटा 12 अरब 60 करोड़ डॉलर रहा जो पिछले वर्ष इसी अवधि में 22 अरब 80 करोड़ डॉलर था। वाणिज्‍य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज राज्‍यसभा में लिखित उत्‍तर में यह जानकारी दी।


श्री गोयल ने बताया कि भारत का कुल व्‍यापार घाटा चालू वित्‍त वर्ष में अप्रैल से अगस्‍त के दौरान 20 अरब 70 करोड़ डॉलर रहा जो पिछले वर्ष इसी अवधि में 73 अरब तीस करोड़ डॉलर था।


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लोकसभा ने कृषक उपज व्‍यापार और वाणिज्‍य (संवर्धन  और सरलीकरण) विधेयक 2020 और किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) मूल्‍य आश्‍वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020, कल ध्‍वनिमत से पारित कर दिये। एक रिपोर्ट-


देश में 86 प्रतिशत छोटे किसान हैं, जिन्हें अपनी कम मात्रा की उपज को बाजारों में ले जाने और उसका अच्छा मूल्य प्राप्त करने में कठिनाई होती है। इन विधेयकों के माध्यम से छोटे किसानों को उनकी फसल का उचित मुल्य मिल सकेगा। इन विधेयकों में किसानों के हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्था का प्रावधान है। इन विधेयकों से कृषि उपज बाजार समिति- .एम.पी.सी. अधिनियम का प्रभाव किसी भी तरह कम नहीं होगा। कृषि जिन्‍सों के लिए न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य की प्रणाली जारी रहेगी और प्रस्‍तावित कानूनों से, किसानों को अंतर-राज्‍य बाजारों तक, पहुंच कायम करने की अतिरिक्‍त सुविधा मिलेगी। इन विधेयकों के माध्यम से लाइसेंस और स्‍टॉक सीमा रहित व्‍यापार की सुविधा दिए जाने से, किसानों की उपज खरीदने वालों की संख्‍या भी बढेगी। इसके अलावा, इससे प्रतिस्‍पर्धा बढ़ेगी और किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम मिलेगा। नये कानून के प्रावधानों के अनुसार यदि किसान अपनी उपज की बिक्री करेंगे तो उन्‍हें मंडी कर नहीं देना होगा, जो दो प्रतिशत से आठ प्रतिशत तक होता है। इन कृषि सुधार से, किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए नए-नए अवसर मिलेंगे, जिससे उनका मुनाफा बढ़ेगा। यह प्रस्तावित कानून कृषि उपज के बाधा मुक्त व्यापार को सक्षम बनायेगा, साथ ही किसानों को अपनी पसंद के निवेशकों के साथ जुड़ने का मौका भी प्रदान करेगा। दीपेन्‍द्र कुमार आकाशवाणी समाचार दिल्‍ली। 


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राज्यसभा सांसद अशोक गास्ती के निधन पर आज सदन में दो मिनट का मौन रखा गया।  सभापति एम. वेंकैया नायडू ने कहा कि वे एक समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता और योग्य सांसद थे। राज्यसभा में पूर्व सांसद डॉक्टर कपिला वात्स्यायन को भी श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद सदन की बैठक 30 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई।


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केंद्र सरकार राज्‍यों और केन्‍द्रशसित प्रदेशों में कोरोना के बढते संक्रमण से निपटने के लिए हर प्रकार से मदद कर रही है। स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय ने कहा है कि कई केन्‍द्रीय दल राज्‍यों और केन्‍द्रशासित प्रदेशों की सहायता कर रहे हैं। नई दिल्‍ली के अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्‍थान से टेली परामर्श उपलब्ध कराकर आईसीयू डॉक्‍टरों की क्षमता बढाई गई है। स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों में पर्याप्‍त ऑक्‍सीजन सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय रूप से कदम उठाए जा रहे हैं। मंत्रालय के अनुसर देश में कुल संक्रमित लोगों में से करीब साठ प्रतिशत पांच राज्‍यों में हैं। 13 राज्‍यों और केन्‍द्रशासित प्रदेशों में अब मरीजों की संख्‍या पांच-पांच हजार से भी कम रह गई है। 


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देश में कोविड रोगियों के स्‍वस्‍थ होने की दर 78 दशमलव आठ-छह प्रतिशत हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान एक ही दिन में 87 हजार 472 से अधिक मरीज़ स्‍वस्‍थ हुए हैं। स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय ने बताया कि अब तक 41 लाख 12 हजार से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। स्‍वस्‍थ होने वालों की संख्‍या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और वर्तमान में कोविड मरीजों की संख्या कुल संक्रमित लोगों की संख्‍या का केवल 19 दशमलव पांच-दो प्रतिशत रह गई है। इस समय दस लाख 17 हजार मरीजों का इलाज चल रहा है।


पिछले 24 घंटों के दौरान एक हजार एक सौ 74 लोगों की इस संक्रमण से मौत हुई है। मृतकों का कुल आंकड़ा 84 हजार तीन सौ 72 पर पहुंच गया है।


भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 10 लाख 6 हजार से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई। देश में अब तक छह करोड़ 15 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। 


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तेलंगाना में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के दो हजार 43 नये मरीज सामने आने से राज्य में  संक्रमित लोगों की संख्‍या एक लाख 67 हजार 46 हो गई है। ठीक होने वाले मरीजों की दर बढकर 81 प्रतिशत से अधिक हो गई है। राज्य में अब तक एक लाख 35 हजार 357 मरीज संक्रमण मुक्त हुए हैं।


राज्य के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि  हैदराबाद में पिछले 24 घंटे में कोविड के 314 मरीज तथा रंगारेड्डी, मेडचल मल्काजगिरि, करीमनगर और नलगोंडा जिलों में एक सौ मामले दर्ज किए गए।


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मध्‍य प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान दो हजार 391 लोगों में संक्रमण की पुष्टि के बाद राज्‍य में संक्रमित लोगों की संख्‍या  बढ़कर 97 हजार 906 हो गई है। इस वायरस से 36 रोगियों की मृत्‍यु होने से राज्‍य में मृतकों की संख्‍या बढ़कर एक हजार 877 हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्‍य कोरोना संक्रमण रिपोर्ट के अनुसार जन स्‍वास्‍थ्‍य इंजीनियरिंग मंत्री ऐदल सिंह कंसाना भी संक्रमित हुए हैं।


राज्य के स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार 2 हजार 863 कोरोनावायरस रोगियों को कल स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी मिल गयी। इसके फलस्वरूप प्रदेश में अब तक 74 हजार 398 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में अब 21 हजार 631 सक्रिय मामले हैं। प्रदेश में कोविड-19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के उत्तीर्ण विद्यार्थियों की सेवाएं अस्थायी रूप से कोविड-19 के कार्य के लिए ली गई है। अब सरकार ने कोरोना काल की इस सेवा को उनके द्वारा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के बाद की जाने वाली अनिवार्य ग्रामीण सेवा की अवधि में शामिल करने का निर्णय लिया है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया की जूनियर डॉक्टर की सेवा अवधि को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा स्वीकृत मानदेय पर दिसम्बर तक  के लिए बढ़ाने का निर्णय भी लिया गया है। संजीव शर्मा,आकाशवाणी समाचार,भोपाल


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ओडिसा में कोविड के चार हजार एक सौ अस्सी नये मरीज सामने आने से राज्य में कुल संक्रमित लोगों की संख्या एक लाख 71 हजार 341 हो गई है। आज तीन हजार 607 लोग स्वस्थ हुए। इसके साथ ही ठीक होने वाले मरीजों की कुल संख्या  एक लाख 33 हजार 466 हो गई है।  13 मरीजों की इस संक्रमण से मृत्यु हुई है। कुल मृतकों की संख्या छह सौ 82 हो गई है।


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गुजरात के मुख्‍यमंत्री विजय रूपाणी ने राज्‍य में दोपहिया और तिपहिया बैटरी वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सहायता योजना की घोषणा की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्‍य में प्रदूषण की रोकथाम के लिए इस योजना की घोषणा की गई है।


गुजरात सरकार द्वारा कक्षा नौ से लेकर कॉलेज तक के छात्रों को बैटरी से चलने वाले दोपहिया वाहन खरीदने के लिए 12 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी। यह सहायता दस हजार छात्रों को देने का लक्ष्‍य है। इसी तरह व्‍यक्तिगत या संस्‍थागत लाभार्थी को ई-रिक्‍शा या तीन पहिया वाले वाहन खरीदने के लिए 48 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी। इसके लिए पांच हजार ई-रिक्‍शा का लक्ष्‍य निर्धारित किया गया है। मुख्‍यमंत्री ने राज्‍य में बैटरी संचालित वाहनों के लिए चार्जिंग सुविधा खड़ी करने के लिए भी 50 लाख रुपये की योजना की घोषणा की है। राज्‍य में क्‍लाइमेट चेंज विभाग के स्‍थापना दिन के अवसर पर कल यह घोषणा की गई। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। 


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राजस्‍थान में 82 प्रतिशत से अधिक मरीज कोरोना से ठीक हो चुके हैं। आज आठ सौ 10 नये संक्रमित लोगों का पता चलने से रोगियों की संख्‍या एक लाख दस हजार दो सौ 83 हो गई है। अब तक 27 लाख 67 हजार लोगों की जांच की जा चुकी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्‍य में जयपुर, जोधपुर और कोटा जिले संक्रमण से सबसे ज्‍यादा प्रभावित हैं।


राजधानी जयपुर में आज 121, जोधपुर में 100 तथा कोटा में 54 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। सक्रीय मरीजों के लिहाज से भी से तीनों शहर सबसे ज्यादा संवदेनशील हैं। पूरे राज्य में कुल 18 हजार 282 सक्रीय मरीज हैं, जिनमें से 11 हजार 208 सक्रिय मरीज इन तीन शहरों में हैं। राजधानी में कोरोना संक्रमितों की लगातार बढती संख्या को देखते हुए कोरोना के लिए समर्पित तीन बड़े अस्पतालों का प्रशासनिक प्रभार सवाई मानसिह अस्पताल को दे दिया गया है। सरकार का कहना है कि अस्‍पतालों में लगातार बैड की संख्‍या बढ़ाई जा रही है। जितेन्द्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।


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महाराष्‍ट्र में बम्बई उच्‍च न्‍यायालय ने राज्‍य सरकार को उस जनहित याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा है जिसमें कहा गया है कि उन अस्‍पतालों, आइसोलेशन और क्‍वारंटीन केन्‍द्रों में सीधे दवा उपलब्‍ध कराई जाए जहां कोविड के रोगी भर्ती किए जा रहे हैं ताकि उनका समय से इलाज किया जा सके। इस बीच, मुंबई पुलिस ने लोगों की आवाजाही पर रोक लगाने के लिए निषेधाज्ञा तीस सितम्‍बर तक बढ़ा दी है। मुंबई पुलिस ने कहा है कि नये प्रतिबंध नहीं लगाये गये हैं। एक रिपोर्ट-


मुंबई उच्च न्यायालय में ऑल महाराष्ट्र ह्यूमन राइट्स वेलफ़ेयर एसोसिएशन द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की जा रही हैं, जिसमें कहा गया हैं कि कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं को सीधे अस्पतालों, अलगाव और संगरोध केंद्रों में उपलब्ध कराया जाये। दलील में दावा किया गया कि चूंकि कोविड-19 के उपचार के लिए महत्वपूर्ण दवाएं, जैसे कि रेमेड्सविर, और इंजेक्शन एक्टेम्रा, केवल चुनिंदा केमिस्ट्स के पास उपलब्ध हैं, और इस कारण मरीज के उपचार में विलम्ब होता हैं। इसके अलावा, पुलिस द्वारा जारी किया गया यह प्रतिबंधात्मक आदेश कहता है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जारी किया गया आदेश पिछले आदेश (31 अगस्त) का मात्र विस्तार हैं और कोई नया प्रतिबंध नहीं लगाया गया हैं। आवश्यक गतिविधियों, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और चिकित्सीय आपात स्थितियों को छोड़कर, नगरपालिका अधिकारियों द्वारा कन्टेनमेंट ज़ोन क्षेत्र में एक या एक से अधिक व्यक्तियों की आवाजाई पर प्रतिबंध हैं। सोनाली घडियाल पाटिल के साथ कुणाल शिंदे आकाशवाणी समाचार मुंबई।


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महाराष्ट्र के मंत्री नितिन राउत आज कोरोना पॉजीटिव पाए गए। राज्य मंत्रिपरिषद के नौ सदस्य संकमित हो गए हैं। एक ट्वीट में यह जानकारी राज्य कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन राउत दी।


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आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर हिंदी और अंग्रेजी में विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। यह कार्यक्रम आज रात साढे नौ बजे से एफ.एम. गोल्‍ड और अतिरिक्‍त मीटरों पर सुना जा सकता है।


लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन की प्रोफेसर डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल चर्चा में भाग लेंगी।


श्रोता, टोल‍-फ्री नम्‍बर 1 8 0 0 1 1 5 7 6 7  पर फोन करके विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं।


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विश्‍व स्‍वास्‍थ्‍य संगठन ने कोविड महामारी से लड़ाई में अग्रिम पंक्ति के स्‍वास्‍थ्‍य कार्यकर्ताओं को पर्याप्‍त सुरक्षा उपकरण उपलब्‍ध कराने की अपील की है। संगठन का कहना है कि इससे कार्यकर्ताओं को नोवेल कोरोना वायरस से बचाया सकेगा और उनके परिजनों तथा रोगियों में संक्रमण को फैलने से रोका जा सकेगा। विश्‍व रोगी सुरक्षा दिवस के अवसर पर कल विश्‍व स्‍वास्‍थ्‍य संगठन के महानिदेशक ने कहा कि स्‍वास्‍थ्‍य कार्यकर्ताओं को सुरक्षित रखना रोगियों की सु‍रक्षा की कुंजी है। 


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केन्‍द्र सरकार ने रक्षा क्षेत्र में प्रत्‍यक्ष विदेशी निवेश नीति में संशोधन को मंजूरी दे दी है। वाणिज्‍य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि नए लाइसेंस के लिए 74 प्रतिशत तक निवेश ऑटोमेटिक और इससे अधिक निवेश सरकारी माध्‍यम से किया जा सकेगा। मौजूदा लाइसेंस के तहत तीस दिन के अंदर परिवर्तन या अंतरण की घोषणा के ज़रिये उनचास प्रतिशत तक नया विदेशी निवेश किया जा सकेगा।


श्री गोयल ने कहा कि इससे कारोबार करना ज्‍यादा आसान होगा और निवेश, आय तथा रोज़गार में वृद्धि होगी। रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश की योजना पर राष्‍ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए विचार किया जाएगा।


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उत्तरप्रदेश सरकार ने युवाओं को सरकारी नौकरी उपलब्ध कराने और विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों को भरने के लिए व्यापक भर्ती अभियान शुरू करने का फैसला किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को अगले तीन महीने के भीतर भर्ती प्रक्रिया तथा छह महीने के भीतर नियुक्त पत्र सौंपने का निर्देश दिया है।


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भारतीय जनता पार्टी के अध्‍यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी के 70वें जन्‍मदिवस के अवसर पर कमल संदेश के विशेष संस्‍करण का विमोचन किया। इस अवसर पर श्री नड्डा ने कहा कि नरेन्‍द्र मोदी के ओजस्‍वी नेतृत्‍व में राजनीतिक संस्‍कृति बदल गई है। 


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गांधीवादी जीवन दर्शन की श्रृंखला में आज प्रस्‍तुत हैं नैतिक मूल्यों पर महात्‍मा गांधी के विचार। गांधीवादी दर्शन नैतिक मूल्‍यों की बुनियाद पर टिका है। इन विचारों की जड़ें व्‍यक्ति के ऐसे कायाकल्‍प में निहित हैं जहां वह सत्‍य और अहिंसा के सिद्धांतों के अनुरूप जीवन जीने का प्रयास करता है। एक रिपोर्ट-


गांधी जी ने कहा था कि अनैतिक साधन जैसे हिंसा से नैतिक अंत संभव नहीं है। उन्‍होंने कहा था कि सादगी, स्‍वेच्छिक सादगी को संदर्भित करती है और इसे गरीबी के साथ तुलना नहीं किया जाना चाहिए। महात्‍मा गांधी के अनुसार एक गांधीवादी का सबसे महत्‍वपूर्ण कर्तव्‍य है अन्‍याय और असत्‍य का विरोध करना। अनुपम मिश्र आकाशवाणी समाचार, दिल्‍ली।


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आईपीएल टूर्नामेंट कल से अबुधाबी में शुरू हो रहा है। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पहले मैच में मुंबई इंडियंस का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। यह मैच शाम साढे सात बजे से खेला जाएगा। कोविड महामारी के कारण इस साल आईपीएल का आयोजन भारत से बाहर हो रहा है।


मैच से पहले सभी खिलाडि़यों की आरटी-पीसीआर जांच की जाएगी।


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और अब एक नजर देशभर में आज के मौसम के अनुमान पर -


राष्‍ट्रीय राजधानी दिल्ली में आमतौर पर बादल छाये रहने के साथ-साथ हल्‍की वर्षा होने या बौछारें पड़ने की उम्मीद है। न्‍यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।


मुम्‍बई में तापमान 25 और 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। 


श्रीनगर में न्‍यूनतम तापमान 12 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। शही में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा तथा शाम को  कहीं कहीं बादल छाए रह सकते हैं।


लद्दाख में आसमान साफ रहेगा। तापमान 10 और 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है।


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