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समाचार संध्या

2000 HRS
10.08.2020

मुख्य समाचार :-

  • प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने सीमावर्ती क्षेत्रों और द्वीप समूह वाले राज्‍यों में राष्‍ट्रीय सुरक्षा को तेजी से मजबूत करने का सरकार का संकल्‍प दोहराया।

  • संचार मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा - सरकार सामरिक महत्‍व वाले और सीमांत क्षेत्रों के गांवों को मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्‍ध कराएगी।

  • प्रधानमंत्री ने बाढ का अनुमान लगाने के लिए स्‍थायी प्रणाली बनाने के वास्‍ते सभी केन्‍द्रीय और राज्‍य एजेंसियों को बेहतर समन्‍वय के साथ काम करने पर जोर दिया।

  • कोविड-19 से ठीक होने की दर उनहत्‍तर दशमलव तीन-तीन प्रतिशत हुई।

  • केन्‍द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा - सरकार द्वारा  सूक्ष्‍म, लघु और मध्‍यम उद्योगों को दी गई राहत से अर्थव्‍यवस्‍था में सुधार होगा।

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प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने चेन्‍नई और पोर्ट ब्‍लेयर को जोड़ने वाली दो हजार तीन सौ किलोमीटर लंबी समुद्री ऑप्टिकल फाइबर केबल का आज शुभारंभ किया। उन्‍होंने वीडियो कांफ्रेंस के माध्‍यम से इसे राष्‍ट्र को समर्पित किया। श्री मोदी ने समय से पहले इस परियोजना के पूरा होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्‍होंने कहा कि यह परियोजना लोगों के जीवन को सुगम बनाने के लिए केन्द्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।



हमारा समर्पण रहा है कि देश के हर नागरिक, हर क्षेत्र की दिल्ली से और दिल से दोनों दूरियों को पाटा जाए। हमारा समर्पण रहा है कि देश के हर जन, हर क्षेत्र तक आधुनिक सुविधाएं पहुंचे और हर नागरिक का जीवन आसान बने। हमारा समर्पण रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े बॉर्डर एरिया और समुद्री सीमा पर बसे क्षेत्रों का तेजी से विकास हो। साथियों, अंडमान-निकोबार को, बाकी देश और दुनिया से जोड़ने वाला ये ऑप्टिकल फाइबर प्रोजेक्ट ईज ऑफ लीविंग के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है।


प्रधानमंत्री ने कहा कि यह परियोजना अंडमान और निकोबार के लोगों के लिए स्वतंत्रता दिवस का उपहार है। इससे  द्वीप समूह में पर्यटन को बढावा मिलेगा।


अंडमान को जो सुविधा मिली है उसका बहुत बड़ा लाभ वहां जाने वाले टूरिस्‍टों को भी मिलेगा। बेहतर नेट कनेक्टिविटी आज किसी भी टूरिस्ट डेस्टीनेशन की सबसे पहली प्राथमिकता होती है। पहले देश और दुनिया के टूरिस्‍टों को मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी का कम होना बहुत अखरता था। अपने परिवार से, अपने बिजनेस से एक प्रकार से उसका निरंतर संपर्क कट जाता था। अब ये कमी भी खत्म होने वाली है। और जब लोग ज्यादा रूकेंगे, अंडमान-निकोबार के समंद्र का, वहां के खान-पान का आनंद लेंगे तो रोजगार के भी नए अवसर बनेंगे।



प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर सीमावर्ती क्षेत्रों और द्वीप समूह वाले राज्‍यों में राष्‍ट्रीय सुरक्षा को तेजी से मजबूत करने का संकल्‍प दोहराया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस परियोजना से अंडमान और निकोबार के निवासियों को डिजिटल इंडिया योजना के सभी लाभ मिल पायेंगे।


अंडमान-निकोबार के लोगों को भी मोबाइल कनेक्टिविटी और तेज इंटरनेट की वही, सस्ती और अच्छी सुविधाएं मिल पाएंगी जिसके लिए आज पूरी दुनिया में भारत अग्रणी है। अब अंडमान-निकोबार के लोगों को डिजिटल इंडिया के वो सभी लाभ मिल पाएंगे। जो बाकी देश के लोगों को मिलते आ रहे हैं। ऑनलाइन पढ़ाई हो, टुरिज्म से कमाई की बात हो, बैंकिंग ऑपरेशन्स हो, शॉपिंग हो या टेलीमेडिशन दवाईयां हो। अब अंडमान-निकोबार के हजारों परिवार को भी ये ऑनलाइन व्यवस्थाएं मिल पाएंगी।


श्री मोदी ने कहा कि इस परियोजना से समुद्र से जुडे  देशों के साथ भारत के संबंध मजबूत होंगे।

अब जब भारत इंडो-पेसिफिक में व्यापार, कारोबार और सहयोग की नई नीति और रीति पर चल रहा है। तब अंडमान-निकोबार सहित हमारे तमाम द्वीपों का  महत्व और अधिक बढ़ गया है। एक्‍ट ईस्‍ट पॉलिसी के तहत पूर्वी एशियाई देशों और समंद्र से जुड़े दूसरों देशों के साथ भारत के मजबूत होते रिश्तों में अंडमान-निकोबार की भूमिका बहुत अधिक है और यह निरंतर बढ़ने वाली है।


अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल एडमिरल देवेन्‍द्र जोशी ने इस ऐतिहासिक परियोजना के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया है।


प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़े प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। ये ऐतिहासिक प्रोजेक्ट है करीब बीस साल से चल रहा है। सबसे उल्लेखनीय यह है इसके आईलैंड डेवलपमेंट एंजेंसी के एजेंडा पॉइन्ट में शामिल होने और पीएमओ और संचार मंत्रालय के पूर्ण सहयोग के बाद ही यह कॉन्ट्रेक्ट हो पाया है। इसके साथ ही मैं आग्रह करना चाहूंगा कि जो सेगमेंट अब बच गये हैं। जल्दी से जल्दी फंक्‍शनल उनको कराने का प्रयत्न करें।


इस परियोजना के शुभारंभ के साथ ही अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह में धीमे इंटरनेट का युग आज समाप्‍त हो गया। उपग्रह सम्‍पर्क  के कारण द्वीपसमूह में बहुत सीमित बैंड़विडथ उपलब्‍ध थी। लेकिन अब इसकी गति लगभग सौ गुना बढ़ जायेगी। आप्टिकल फाइबर केबल से यूजर हर महीने अधिकतम 15 सौ जी बी डाटा डाउन लोड कर सकते हैं।


अंडमान-निकोबार के मुख्य सचिव चेतन बी संघी ने चेन्नई पोर्ट ब्लेयर के बीच  आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लांच की गई अंडर सी ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजना को एतिहासिक बताते हुए कहा कि कोरोना महामारी के बीच मौजूद इस परियोजना को पूरा किया गया है।



20 साल से जो अंडमान के द्विपवासी ये सपना देख रहे थे वो अब पूरा होने जा रहा है। इसके अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं भारत सरकार के डीओपी, बीएसएनएल है या गृहमंत्रालय ने जो आइलैंड डेवलपमेंट ऑथोरिटी है, सब ने एकजुट होकर पैंडामिक के बावजूद इतने कम समय में समयबद्ध तरीके से ऑन शेड्यूल इतने बड़े प्रोजेक्ट को कम्पलीट किया है। ये अपने आप ऐतिहासिक कदम है। अंडमान के इतिहास में बड़ा कदम है, अगर कोई एक माना जाएगा। आज से 50 साल बाद 100 साल बाद  जब सोचा जाएगा तो ये दिन हमेशा याद रखा जाएगा क्योंकि हम साउथ ईस्ट एशिया के इतने करीब है। हमारे यहां इतनी अपोरच्‍युनिटी आ सकती हैं। इस एक कदम से मनेजमेंट में कहते हैं ना दिस इज वन सीलवर बुलेट, तो दिश ईज वन सीलवर बुलेट फॉर अंडमान। आकाशवाणी समाचार के लिए पोर्ट ब्लेयर से मैं गौरव पटवाल।

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 संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि सरकार सामरिक महत्व और सीमांत क्षेत्रों के गांवों में मोबाइल फोन कनेक्टिविटी उपलब्ध कराएगी। श्री प्रसाद ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि सरकार दूर-दराज के इलाकों में मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के उपाय कर रही है, जिससे यहां के निवासियों और इन क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के जीवनस्तर में सुधार होगा।


श्री प्रसाद ने बताया कि ऐसे 354 गांवों में इस योजना को अंतिम रूप दिया जा चुका है। केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर और लद्दाख तथा बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात के 144 गावों में योजना को लागू किया जा रहा है।


केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इन गांवों में मोबाइल कनेक्टिविटी देने के बाद जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में कोई गांव मोबाइल फोन सेवा की उपलब्धता के बिना नहीं बचेगा। उन्होंने बताया कि दूर-संचार विभाग बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के 24 आकांक्षी जिलों के गांवों में मोबाइल फोन सेवा उपलब्ध कराने पर भी काम कर रहा है। श्री प्रसाद ने बताया कि छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड और आंध्र प्रदेश के 44 आकांक्षी जिलों के सात हजार 287 गांवों में भी मोबाइल फोन सेवा उपलब्ध कराई जा रही है।

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प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने बाढ़ का अनुमान लगाने के लिए स्‍थायी प्रणाली तथा अनुमान और चेतावनी की प्रणाली में सुधार के लिए नवीन प्रौद्योगिकी के व्‍यापक इस्‍तेमाल के उद्देश्‍य से सभी केन्‍द्रीय और राज्‍य एजेंसियों के बीच बेहतर समन्‍वय पर बल दिया है। श्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्‍फ्रेंस के जरिए असम, बिहार, उत्‍तर प्रदेश, महाराष्‍ट्र, कर्नाटक और केरल के मुख्‍यमंत्रियों के साथ बैठक की। इस दौरान देश में दक्षिण पश्‍चिम मॉनसून और मौजूदा बाढ़ की स्थिति से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की गई।


प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में मौसम विभाग और केन्‍द्रीय जल आयोग जैसी अनुमान लगाने वाली एजेंसियां बाढ़ के बेहतर और ज्‍यादा उपयोगी अनुमानों के लिए ठोस प्रयास कर रही हैं। वे न केवल वर्षा और नदियों के जल स्‍तर के बारे में सूचना उपलब्‍ध करा रही हैं, बल्कि क्षेत्र विशेष में जल भराव के बारे में भी विशिष्‍ट अनुमान लगा रही हैं।


प्रधानमंत्री ने कहा कि क्षेत्र विशेष के लिए समय से चेतावनी देने की प्रणाली में निवेश बढ़ाना चाहिए ताकि विशेष क्षेत्र के लोगों को नदी तटबंध टूटने, जल भराव के स्‍तर और बिजली गिरने जैसी किसी भी खतरनाक स्थिति के मामले में समय से चेतावनी दी जा सके। 


श्री मोदी ने इस बात पर बल दिया कि कोविड स्थिति के मद्देनज़र बचाव कार्य जारी रहने के दौरान राज्‍यों को यह सुनिश्‍चित करना चाहिए कि लोग चेहरे को ढकने, हाथ धोने और पर्याप्‍त सुरक्षित दूरी बनाए रखने जैसी सभी स्‍वास्‍थ्‍य सावधानियों का पालन करें। उन्‍होंने कहा कि हाथ धोने का सामान, सैनिटाइज़र और फेस मास्‍क को भी राहत सामग्रियों में शामिल किया जाना चाहिए।


इस मौके पर असम, बिहार, उत्‍तर प्रदेश, महाराष्‍ट्र, केरल के मुख्‍यमंत्रियों और कर्नाटक के गृहमंत्री ने अपने राज्‍यों में बाढ़ की स्थिति और बचाव कार्यों की जानकारी दी। उन्‍होंने लोगों को बचाने के लिए राष्‍ट्रीय आपदा मोचन बल- एनडीआरएफ के दलों सहित केन्‍द्रीय एजेंसियों के प्रयासों की सराहना की।


इस बैठक में रक्षा मंत्री, स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री, गृहमंत्रालय के राज्‍य मंत्रियों और सम्‍बंधित केन्‍द्रीय मंत्रालयों तथा संगठनों के वरिष्‍ठ अधिकारियों ने भी हिस्‍सा लिया।

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उत्‍तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने प्रदेश में बाढ की स्थिति के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज अवगत कराया। प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कांफ्रेंस के माध्‍यम से मुख्‍यमंत्रियों के साथ हुई बातचीत के दौरान योगी आदित्‍यनाथ ने राज्‍य में बाढ प्रभावित इलाकों में किए जा रहे राहत और बचाव कार्यों के बारे में उन्‍हें जानकारी दी।


मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी को जानकारी दी कि प्रदेश में एक जून से 8 अगस्त तक होने वाली औसत बारिश से 10 फीसदी कम वर्षा होने के बावजूद,  नेपाल और उत्‍तराखंड में हुई ज्‍यादा बारिश की वजह से प्रदेश के 20 जिले इस समय बाढ़ प्रभावित हैं। नेपाल से आने वाली चार प्रमुख नदियां घाघरा, राप्ती, शारदा और गंडक ऊफान पर है और खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। तेज बहाव के चलते आजमगढ़, मऊ और गोंडा जिलों में तीन स्‍थानों पर तटबंध  क्षतिग्रस्त हो गए थे, लेकिन उनकी मरम्मत कर ली गई है। लगभग पांच लाख पिचहत्तर हजार लोग इन 20 जिलों में बाढ़ से प्रभावित हैं और तकरीबन 38000 हेक्टेयर भूमि में लगी फसल पर बाढ़ का असर पड़ा है। 15 जुलाई से अब तक बाढ़ की वजह से प्रदेश में 13 लोगों की जानें गई है। राहत और बचाव के काम में इस समय एनडीआरएफ की 15 और एसडीआरएफ की 9 कंपनियां और पीएसी के 17 फ्लड पलाटून्‍स को बाढ़ग्रस्‍त इलाकों में तैनात किया गया है। सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।

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कर्नाटक सरकार ने राज्‍य में जून से हो रही लगातार वर्षा के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र से चार हजार करोड रुपये के विशेष पैकेज की मांग की है। राज्‍य के राजस्‍व मंत्री आर. अशोक ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कांफ्रेंस के बाद बेंगलुरू में पत्रकारों का यह जानकारी दी। उन्‍होंने बताया कि आपातकालीन तत्‍कालिक उपायों के लिए केंद्र से तीन सौ 95 करोड रुपये की राशि मांगी गई है।


लैंडस्‍लाइड की संभावना वाले प्रदेशों की समीक्षा करवाने के लिए राज्‍य ने प्रधानमंत्री की मदद मांगी है। कावेरी, कृष्णा और वेस्‍टर्न घाटस में सैलाब की रोकथाम के लिए शाश्‍वत परिहार हेतु अरली वार्निंग व्‍यवस्‍था के अनुष्‍ठान के लिए भी केन्‍द्र सरकार की मदद मांगी गई है। भूक्षरण की रोकथाम की योजना को नेशनल साइक्‍लोन मिटिगेशन रिलीफ प्रोजेक्‍ट का अंश बनाने को भी राज्‍य सरकार ने सलाह दी है। आर. अशोका जी ने बताया कि 56 तालुक और 885 गांव बारिश से प्रभावित हुए हैं। 3000 घर, 80,000 हेक्टेयर फसल, 3500 किलोमीटर रस्‍ते, 104 छोटे सिंचाई योग्‍य झील और 394 बिल्डिंगन्‍स को नुकसान पहुंचा है। सुधींद्रा, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।

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बिहार में बाढ प्रभावित इलाकों में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। राज्‍य के 16 जिलों की दो हजार दो 32 ग्राम पंचायतों के 75 लाख से अधिक लोग बाढ से प्रभावित है। दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्‍तीपुर, सीतामढी, गोपालगंज, पूर्वी चंपारन और सारन जिलों में बाढ ने तबाही मचाई है। दरभंगा और मुजफ्फरपुर के शहरी इलाकों में घरों में बाढ का पानी भर गया है। पिछले 24 घंटों में बाढ से जुडी घटनाओं में 24 लोगों की मौत हुई है। बाढ से प्रभावित इलाके के लोगों को नदी के तटबंधों, राष्‍ट्रीय राजमार्गों तथा अन्‍य सुरक्षित इलाकों में पहुंचाया गया है। अगले 24 घंटों में उत्‍तर बिहार के अधिकांश क्षेत्रों में वर्षा की संभावना है।

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देश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्‍या आज 22 लाख पार कर गई। आज 62 हजार 64 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। लगातार चौथे दिन साठ हजार से अधिक लोग संक्रमित हुए। केन्‍द्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय के अनुसार इस संक्रमण से कल देश में एक हजार सात लोगों की मृत्‍यु हुई। इसके साथ ही कोरोना संक्रमण से मृतकों की संख्‍या 44 हजार 386 हो गई।


पिछले 24 घंटों के दौरान लगभग 55 हजार लोग इस संक्रमण से ठीक हुए। देश में अब तक 15 लाख 35 हजार से अधिक कोविड रोगी ठीक हो चुके हैं। संक्रमण से स्‍वस्‍थ होने की दर 69 दशमलव तीन-तीन प्रतिशत हो गई है।


इस संक्रमण से मृत्‍यु दर घटकर करीब दो प्रतिशत रह गई है। इस समय करीब छह लाख 35 हजार मरीजों का इलाज चल रहा है।


कल देश भर में चार लाख 77 हजार से अधिक नमूनों की कोविड जांच की गई। भारतीय चिकित्‍सा अनुसंधान परिषद के अनुसार अब तक दो करोड 45 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है।

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केरल में कोविड-19 के संक्रमण के आज एक हजार एक सौ चौरासी नए मामले सामने आए। इनमें से 956 लोगों को स्थानीय स्तर पर संक्रमण हुआ है। इस बीच, राज्य सरकार ने बताया है कि कोविड-19 से सात और लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही राज्य में अभी तक संक्रमण से 115 लोग मारे गए हैं। राज्य में आज 784 लोग स्वस्थ भी हुए। फिलहाल केरल में 12 हजार  737 लोगों का इलाज चल रहा है।

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तमिलनाडु में कोविड-19 संक्रमण के पांच हजार नौ सौ 14 नए मामले मिलने से राज्‍य में इस महामारी से प्रभावित लोगों की संख्‍या तीन लाख को पार कर गई है। हालांकि, इस बीमारी से ठीक होने वाले लोगों की संख्‍या दो लाख चव्‍वालिस हजार तक पहुंच गई है।

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मुम्बई के स्थानीय प्रशासन निकाय ने कोविड-19 के प्रकोप का आकलन करने के लिए सीरो सर्विलांस अध्ययन शुरू किया है। इसमें व्यक्तियों के रक्त नमूने लिए जाते हैं और संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता की जांच की जाती है। सर्वेक्षण का पहला चरण पिछले महीने किया गया था, जिसमें पता लगा था कि शहर में कोविड-19 का ज्यादातर संक्रमण बिना लक्षणों का हो रहा है।


अगले 12 दिनों तक चलने वाला, यह सेरो सर्वेक्षण, दादर, माटुंगा, धारावी, देवनार, गोवंडी और दहिसर क्षेत्रों तक ही सीमित रहेगा। अतिरिक्त नगर आयुक्त सुरेश काकानी ने कहा कि सर्वेक्षण के दौरान, हर्ड इम्युनिटी और इन क्षेत्रों में रह रहे लोगो में कोरोना वायरस से लड़ने वाली एंटीबॉडीज है या नहीं, इसकी जांच की जाएगी। सर्वेक्षण को नीति आयोग, बृहनमुंबई नगर निगम और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। इसी बीच, महाराष्ट्र सरकार ने दक्षिण मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया से लेकर रायगढ़ स्थित मांडवा के लिए एक नाव एम्बुलेंस सेवा स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सड़क से साढ़े तीन घंटे की तुलना में, नाव से मरीज़ों को मुंबई के अस्‍पताल में लगभग 30 मिनट के अंदर लाया जा सकेगा। इस सेवा से, रायगढ़ में बेस एक हज़ार गाँव के लोगो को आपातकाल के समय जल्द से जल्द चिकित्सा और उपचार की सुविधा मिल पायेगी।

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राजस्‍थान में राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के उन लाभार्थियों को भी निजी अस्‍पतालों में इलाज की सुविधा मिलेगी जो को‍रोना संक्रमण का शिकार होंगे। राज्‍य के स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री डॉक्‍टर रघु शर्मा ने बताया कि निजी अस्‍पतालों को इस इलाज के खर्च का भुगतान राज्‍य सरकार करेगी। उन्‍होंने बताया कि राज्‍य में एक हजार तीन सौ नए वेंटिलेटर खरीदे गए हैं ताकि कोविड-19 के मरीजों को बेहतर इलाज मिल सके।


प्रदेश के कोरोना रोगियों को निजी अस्पतालों में भी अच्छी चिकित्सा सुविधा मिले, इसके लिए मुख्य सचिव निजी अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ बैठक करेंगे। वंदे भारत अभियान के तहत अब तक 26 हजार से ज्यादा प्रवासी राज्य में लौट चुके हैं, जिनमें से 19 हजार को क्‍वारंटीन किया गया है। राज्य सरकार जांच की क्षमता को बढाने पर निरंतर जोर दे रही है और अब तक 17 लाख से ज्यादा नमूनों की जांच की जा चुकी है। इस बीच, राज्य में आज 598 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें सबसे ज्यादा 111 लोग सीकर के हैं। अलवर में 101 तथा कोटा में 100 संक्रमितों का पता चला है। जितेन्‍द्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।

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कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के कारण देश के विभिन्‍न भागों में फंसे जम्‍मू-कश्‍मीर के दो लाख 99 हजार से अधिक लोगों को वापस लाया गया है। इन लोगों को सभी आवश्‍यक दिशानिर्देशों और मानक संचालन प्रक्रिया का कडाई से पालन करने के बीच सड़क के जरिए लखनपुर और विशेष रेलगाडि़यों के माध्‍यम से केन्‍द्रशासित प्रदेश लाया गया। विभिन्‍न राज्‍यों से एक सौ दस विशेष रेलगाडि़यों के जरिए जम्‍मू और उधमपुर के 92 हजार दो सौ 99 लोग वापस आए। लखनपुर के रास्‍ते सड़क से अब तक करीब दो लाख सात हजार दो सौ 41 लोग वापस आए।

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पूर्व राष्‍ट्रपति प्रणब मुखर्जी को आज कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। श्री मुखर्जी ने पिछले सप्‍ताह अपने सम्‍पर्क में आए लोगों से अनुरोध किया है कि वे आइसोलेशन में रहें और कोविड-19 की जांच कराएं।


राष्‍ट्रपति रामनाथ कोविंद ने श्री मुखर्जी की बेटी शर्मिष्‍ठा से बात की और उनके पिता के स्‍वास्‍थ्‍य के बारे में जानकारी ली। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह आज शाम सेना के आरआर अस्‍पताल गए और श्री मुखर्जी के स्‍वास्‍थ्‍य के बारे में जानकारी ली।

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आकाशवाणी से विशेषज्ञों की सलाह श्रृखंला में कोविड-19 के बारे में वरिष्‍ठ चिकित्‍सकों की राय प्रसारित की जाती है।


अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्‍थान दिल्ली के निदेशक, डॉ रणदीप गुलेरिया ने कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए लोगों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने और हाथों को साफ रखने की सलाह दी।


पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉ श्रीनाथ रेड्डी ने कहा कि कोविड-19 के मामलों में दुनिया के बाकी हिस्सों की तुलना में भारत की स्थिति बहुत बेहतर है और इस संबंध में जो उपाय किए गए हैं उनके अच्‍छे परिणाम आए हैं।


अब तक जो नतीजे निकले हैं उनसे पता चलता है कि यह वायरस के प्रभाव को रोकने में हम काफी कामयाबी हासिल कर चुके हैं। दूसरे देशों के मुकाबले में, आज का हालात जो हैं उसमें कोई संशय नहीं है कि हमारे हालात दूसरे देशों के मुकाबले में बेहतर हैं।

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