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समाचार संध्या

2000 HRS
03.06.2020
मुख्य समाचार:-

  • मंत्रिमंडल ने आवश्यक वस्‍तु अधिनियम में ऐतिहासिक संशोधन को स्‍वीकृति दी।

  • सरकार ने कृषि क्षेत्र में सुधार और किसानों की आय बढाने के लिए दो अध्‍यादेशों को भी मंजूरी दी।

  • प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने कहा-मंत्रिमंडल के फैसलों का ग्रामीण क्षेत्र विशेषकर मेहनती किसानों पर सकारात्‍मक असर होगा।

  • चक्रवाती तूफान निसर्ग के महाराष्‍ट्र के रायगढ जिले के अलीबाग में टकराने के बाद क्षेत्र में भारी वर्षा। हजारों लोगों को सुरक्षित स्‍थानों पर पहुंचाया गया।

  • देश में कोविड-19 के मरीजों के स्‍वस्‍थ होने की दर 48 प्रतिशत से ज्‍यादा हुई। एक लाख से अधिक लोग अब तक स्‍वस्‍थ हुए।

  • सरकार ने कुछ श्रेणियों के विदेशी नागरिकों के लिए वीजा और यात्रा प्रतिबंधों में छूट दी।

  • मानव संसाधन विकास मंत्री ने ग्‍यारहवीं और बारहवीं कक्षा के लिए वैकल्पिक शैक्षणिक कलैंडर जारी किया।

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मंत्रिमंडल ने आवश्‍यक वस्‍तु अधिनियम में ऐति‍हासिक संशोधन को मंजूरी दी है। कृषि में बदलाव और किसानों की आय बढ़़ाने की दिशा में यह एक दूरदर्शी कदम है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बताया कि आवश्‍यक वस्‍तु अधिनियम में संशोधन कर अनाज, दालों, तिलहन, खाद्य तेलों और प्‍याज और आलू को आवश्‍यक वस्‍तुओं की सूची से हटा दिया गया है। उन्‍होंने बताया कि इस फैसले से किसानों को फसल की बेहतर कीमत मिल सकेगी और निजी निवेशकों की, अनावश्‍यक नियामक हस्‍तक्षेप की आशंका दूर होगी।


किसानों की ह मांग पचास साल से थी, जो आज तक पूरी नहीं हुई थी। आज यह पूरी हुई है। निश्चित, किसान इसका स्‍वागत कर रहे हैं। किसान कहीं भी उत्‍पादन बेच सकेगा। ज्‍यादा दाम देने वालों को बेचने की आजादी मिली है किसानों को।


श्री जावडेकर ने कहा कि भारत में अधिकतर कृषि वस्‍तुओं का आवश्‍यकता से अधिक उत्‍पादन होता है और किसानों को शीत भंडारण, प्रसंस्‍करण और निर्यात में निवेश का अभाव होने के कारण अपने उत्‍पादों की बेहतर कीमत नही मिल पातीं क्‍योंकि आवश्‍यक वस्‍तु अधिनियम के कारण उद्यमशीलता निरूत्‍साहित होती है।


मंत्रिमंडल ने कृषि उपज व्‍यापार और वाणिज्‍य संवर्धन और सुविधा अध्‍यादेश-2020 को मंजूरी दे दी है। इस अध्‍यादेश से ऐसा माहौल बनाने में मदद मिलेगी जिसमें किसान और व्‍यापारी अपनी पसंद की कृषि उपज खरीद और बेच सकेंगे।


मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेन्‍द्र सिंह तोमर ने कहा कि यह अध्‍यादेश राज्‍य कृषि उपज विपणन कानूनों के तहत मंडियों के दायरे से बाहर राज्‍य में और राज्‍यों के बीच बाधारहित व्‍यापार और वाणिज्‍य को प्रोत्‍साहन देगा।


सरकार की यह कोशिष है कि किसान पर जो अपने उतपादन को बेचने के लिये प्रतिबन्‍ध लगे थे उन प्रतिबंधों से पूरी तरह मुक्‍त किया जाये। मंडियां रहेंगी, राज्‍य का एपीएमसी एक्‍ट रहेगा, लेकिन एपीएमसी की परिधी के बाहर जो सारा क्षेत्र है, चाहे वो किसान का घर ही क्‍यों ना हो उस घर में जाकर भी कोई कम्‍पनी, संस्‍था, प्रोसेसिंग इंडस्‍ट्री, एफपीओ, कोऑपरेटिव सैक्‍टर के समूह उसको उत्‍पादन का उचित मूल्‍य देकर वहां से माल खरीदेगा। और इस खरीद और बिक्री पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्‍स, कानूनी बंधन नहीं है।


श्री तोमर ने कहा कि यह अध्‍यादेश किसानों के लिए ज्‍यादा विकल्‍प उपलब्‍ध कराने में मदद करेगा, किसानों की विपणन लागत घटायेगा और उन्‍हें बेहतर मूल्‍य हासिल करने में सहायता करेगा। किसानों के लिए विवाद समाधान की अलग व्‍यवस्‍था भी की जायेगी।


मंत्रिमंडल ने मूल्‍य आश्‍वासन और कृषि सेवाओं से संबंधित किसान सशक्‍तीकरण और संरक्षण अध्‍यादेश-2020 को मंजूरी दे दी है। यह अध्‍यादेश किसानों को कृषि उपज का प्रसंस्‍करण करने वालों, एग्रीगेटरों, थोक विक्रेताओं, बडे पैमाने पर खुदरा व्‍यापार करने वालों और निर्यातकों के साथ बिना किसी शोषण की आशंका के बराबरी के साथ व्‍यावसायिक संबंध बनाने में सक्षम बनाएगा। इससे बाजार संबंधी अनिश्चितता का जोखिम किसानों की बजाय प्रायोजकों पर आ जाएगा और किसान आधुनिकी टेक्‍नोलॉजी और कृषि में काम आने वाली बेहतर सामग्री प्राप्‍त कर सकेंगे। इससे विपणन की लागत कम होगी और किसानों की आमदनी में सुधार होगा। कृषि मंत्री नरेन्‍द्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों को पर्याप्‍त सरंक्षण देने की व्‍यवस्‍था की गई है। किसानों की भूमि की ब्रिकी, उसे पट्टे पर देने या गिरवी रखने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है और किसी भी तरह की वसूली के लिए किसानों की जमीन नहीं ली जा सकती। विवादों के कारगर समाधान प्रणाली बनायी गई है और समयसीमा तय कर दी गई है।


यह अध्‍यादेश भारतीय क‍ृषि पदार्थों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए सप्‍लाई-चेन यानी आपूर्ति-श्रृंखला में निजी निवेश आकृष्‍ट करने में भी मदद करेगा।


सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बताया कि मंत्रिमंडल ने देश में निवेश आकर्षित करने के लिए मंत्रालयों और विभागों में परियोजना विकास सैल तथा सचिवों का अधिकार प्राप्‍त दल बनाने को भी मंजूरी दे दी है। इस नई व्‍यवस्‍था से 2024-25 तक भारत को पचास खरब डॉलर की अर्थव्‍यवस्‍था बनाया जा सकेगा। उन्‍होंने बताया कि इससे भारत अधिक निवेश हितैषी बनेगा और घरेलू उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। श्री जावडेकर ने कहा कि इससे निवेश और संबंधित प्रोत्‍साहन नीतियों में केंद्र तथा राज्‍य सरकारों और मंत्रालयों तथा विभागों के बीच बेहतर तालमेल हो सकेगा।


आयुष मंत्रालय के तहत सहायक कार्यालय के रूप में, भारतीय औषध और होम्‍योपैथी के लिए फार्माकोपिया आयोग की पुर्नस्‍थापना को भी स्‍वीकृति दे दी गई है। श्री जावडेकर ने बताया कि इस आयोग की स्‍थापना दो केंद्रीय प्रयोगशालाओं-फार्माकोपिया लेबोरेटरी फॉर इंडियन मेडिसिन और होम्‍योपैथिक फार्माकोपिया लेबोरेटरी का विलय कर की जाएगी।


आयूष मंत्रालय की दो लैब्‍स हैं गाजियाबाद में। यह दो लैब्‍स का भी इसके साथ मर्जर हो रहा है। और इससे, दिस विल एन्‍श्‍योर ऑप्टिमल यूटिलाइज़ेशन, ऑफ इन्‍फ्रास्‍ट्रक्‍चर, फाइनेंशियल रिसोर्सेज़, ह्यूमन रिसोर्सेज़, एंड इट विल इन्‍श्‍योल स्‍टैन्‍डर्डाइज़ेशन ऑफ इंडियन एंड अदल ड्रग्‍स।


कोलकाता पोर्ट ट्रस्‍ट का नाम बदलकर कोलकाता श्‍यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट करने का भी फैसला किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग के लिए भूटान सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर को भी मंजूरी दे दी है।

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प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के आज के फैसलों से ग्रामीण भारत, खासतौर पर हमारे मेहनती किसानों पर बडा अच्‍छा असर पडेगा। श्री मोदी ने कहा कि कृषि से संबंधित एक अरसे से लम्बित सुधारों से कृषि क्षेत्र में आमूल परिवर्तन हो सकेगा और कृषि उत्‍पादों के व्‍यापार और विपणन संबंधी अध्‍यादेश से एक भारत, एक मंडी बनाने में मदद मिलेगी। उन्‍होंने कहा कि इस अध्‍यादेश में ऐसे प्रावधान है जिनसे टेक्‍नोलॉजी का उपयोग बढेगा और विवाद समाधान प्रणाली से विवादों के समाधान में मदद मिलेगी।


प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों को कीमतों और कृषि सेवाओं का आश्‍वासन देने वाले अधिनियम से हमारे किसानों के हितों का संरक्षण होगा और वे थोक तथा फुटकर विक्रेताओं, निर्यातकों और अन्‍य पक्षों के साथ अपनी मर्जी से समझौते कर सकेंगे।

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प्रधानमंत्री गरीब कल्‍याण पैकेज के अंतर्गत करीब 42 करोड गरीब लोगों को 53 हजार 248 करोड रूपये की वित्‍तीय सहायता मिली है। योजना के अंतर्गत 20 करोड 62 लाख महिलाओं के जनधन खाते में दूसरी किस्‍त के रूप में दस हजार 315 करोड रूपये डाले गए।


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केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय- ने एम०एस०एम०ई० क्षेत्र की परिभाषा और मानदंडों में संशोधन संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिसूचना पहली जुलाई 2020 से लागू होगी।


इस बीच, केन्‍द्र सरकार ने सूक्ष्‍म, लघु और मझौले उद्यमों को आसानी से ऋण उपलब्‍ध कराने के लिए तीन लाख करोड़ रुपये की राशि आवंटित की है। एम.एस.एम.ई. नजदीकी बैंक या उनके पोर्टल पर ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं।


सूक्ष्‍म, लघु और मझौले उद्योगों द्वारा लिये गये कर्ज पर सरकार सौ प्रतिशत गारंटी प्रदान करेगी। साथ ही एक वर्ष के लिये मासिक ईएमआई में छूट केवल सात दशमलव पांच प्रतिशत के ब्‍याज के साथ प्रदान की जायेगी। इस सैक्‍टर को बढ़ावा देने के मकसद से केन्‍द्र सरकार ने सूक्ष्‍म, लघु और मझौले उद्योगों की परिभाषा में बदलाव करने के मापदंड भी बदलने का फैसला किया है। विनिर्माण और सेवा क्षेत्र से जुड़ी छोटी कम्‍पनियों के लिये टर्नओवर की सीमा पांच करोड़ रूपये तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा लघु उद्योगों के लिये टर्नओवर की सीमा बढ़ाकर पचास करोड़ रूपये और मध्‍यम उद्योगों के लिये सौ करोड़ रूपये कर दी गई है। सुपर्णा सेतिया के साथ भूपेन्‍द्र सिंह / आकाशवाणी समाचार / दिल्‍ली।

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चक्रवाती तूफान निसर्ग, महाराष्‍ट्र में रायगढ़ जिले के अलीबाग में समुद्र तट से टकराने के बाद क्षेत्र में 120 किलोमीटर प्रतिघंटे की गति से आगे बढ़ रहा है। यह तूफान अलीबाग में दोपहर बाद करीब एक बजकर 15 मिनट पर पहुंचा जिसके साथ ही मूसलाधार बारिश भी हुई।


मुख्‍यमंत्री उद्धव ठाकरे ने चक्रवात निसर्ग के मुम्‍बई और ठाणे क्षेत्र से उत्‍तर महाराष्‍ट्र की ओर बढ़ने की सूरत में तत्‍काल बचाव कार्य सुनिश्चित करने के लिये नये निर्देश जारी किये हैं। चक्रवात के प्रभाव के बारे में ताजा जानकारी के चलते वह राज्‍य के पश्चिमी तट पर स्थित जिलों के कलैक्‍टरों के साथ लगातार सम्‍पर्क में हैं। मुम्‍बई, ठाणे, रायघर, पालगढ़, रत्‍नागिरी और सिंधदुर्ग जिले चक्रवाती तूफान के कारण सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। प्रशासन ने शाम से ही अलीबाग में राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। रायगढ़ और पालघर जिलों में कुछ स्‍थानों पर आवासीय अपार्टमेंट के टीन के छत उड गये हैं। जबकि विद्युत कम्‍पनियों ने निवारक उपाय के रूप में... ... ...

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केन्‍द्र सरकार ने आज कहा कि देश में कोविड महामारी के रोगियों की स्‍वस्‍थ होने की दर 48 प्रतिशत हो गई है और कोरोना वायरस से ठीक हुए लोगों की संख्‍या एक लाख को पार कर गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान चार हजार 776 लोग स्‍वस्‍थ हुए हैं और अब तक ठीक हुए रोगियों की संख्‍या एक लाख तीन सौ तीन हो गई है।


स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान महामारी के आठ हजार 909 नए मामले सामने आए हैं जिससे देश में अब तक रोगियों की संख्‍या दो लाख सात हजार 615 हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 217 मौत भी हुई हैं जिससे भारत में अब तक कोरोना महामारी से मारे गए लोगों की संख्‍या बढकर पांच हजार 815 हो गई है। भारत में इस बीमारी की वजह से मृत्‍युदर दो दशमलव आठ शून्‍य प्रतिशत है।


भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान देशभर में कोरोना रोगियों के कुल एक लाख 37 हजार 158 नमूनों का परीक्षण किया गया। इस तरह देश भर में अब तक इस तरह के परीक्षणों की संख्‍या 41 लाख तीन हजार 233 हो गई है। इस समय देश में 688 प्रयोगशालाएं कोविड-19 के नमूनों का परीक्षण कर रही हैं। इनमें 480 सरकारी प्रयोगशालाएं हैं और 208 निजी प्रयोगशाला श्रृंखला हैं।


स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय ने कहा है कि देशभर में कोविड-19 के 952 अस्‍पताल उपलब्‍ध हैं, जिनमें एक लाख 66 हजार 332 आइसोलेशन बिस्‍तर, 21 हजार 393 आई सी यू बिस्‍तर और 72 हजार 762 ऑक्‍सीजन प्रणाली से युक्‍त बिस्‍तर मौजूद हैं। केन्‍द्र ने राज्‍यों और केन्‍द्र शासित प्रदेशों को 25 लाख एन-95 मास्‍क और एक करोड से अधिक पी पी ई उपलब्‍ध कराएं हैं।

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हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमित रोगियों की कुल संख्‍या 357 हो गई है। आज 12 नए मामलों की पुष्टि हुई है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि दो संक्रमित रोगियों की पुष्टि जनजातीय किन्‍नौर में भी हुई है।


हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीज़ों की संख्‍या बढ़कर 357 हो गई है। आज कांगड़ा, हमीरपुर, किन्‍नौर, मंडी, शिमला और बिलासपुर जिलों में 12 नये मामलों की पुष्टि हुई है। कांगड़ा जिले में चार नये मामले सामने आये हैं। इनमें से एक व्‍यक्ति मध्‍य प्रदेश, एक दिल्‍ली और एक अन्‍य पठानकोट से वापस लौटा है जबकि एक अन्‍य मामले में व्‍यक्ति की कोई ट्रैवल हिस्‍ट्री नहीं है। हमीरपुर जिले में दिल्‍ली और मोहाली से लौटे दो युवकों की कोरोना रिपोर्ट पॉजि़टिव आई है। मंडी जिले में दो युवकों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। सुन्‍दर नगर के मलाओ क्षेत्र के रहने वाले युवा मुम्‍बई से वापस लौटै थे। उधर, किन्‍नौर में पहली बार कोरोना ने दस्‍तक दी है और जिले में दो लोगों की रिपोर्ट पॉजि़टिव आई है। सांगला के रहने वाले दोनों व्‍यक्तियों की ट्रैवल हिस्‍ट्री दिल्‍ली की बताई जा रही है। शिमला जिले के रामपुर और बिलासपुर में भी एक-एक नये मामले की पुष्टि हुई है। राज्‍य में अब तक 204 सक्रीय संक्रमित मरीज़ों का इलाज किया जा रहा है। संजीव सुन्‍द्रीयाल / आकाशवाणी समाचार / शिमला।

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तमिलनाडु सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में सतत आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए तीन सौ करोड रुपये की ग्रामीण कायाकल्‍प योजनाशुरू की है। इसकी घोषणा कोविड-19 लॉकडाउन के कारण बंद हुई आर्थिक गतिविधियों के मद्देनजर की गई है। इसके तहत राज्‍य के प्रत्‍येक जिले को विकास कार्यों के लिए लगभग दस करोड रुपये दिए गए हैं। दूसरे राज्‍यों से लाटे प्रवासी श्रमिकों को भी इस योजना का फायदा मिलेगा।

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मध्‍य प्रदेश में स्‍वास्‍थ्‍य और परिवार कल्‍याण मंत्री डॉक्‍टर नरोत्‍तम मिश्रा ने इंदौर, उज्‍जैन और भोपाल में कोविड-19 से उत्‍पन्‍न स्थिति और महामारी की रोकथाम के लिए किए जा रहे उपायों की स्‍वास्‍थ्‍य विभाग के वरिष्‍ठ अधिक‍ारियों के साथ समीक्षा की। अपर मुख्‍य सचिव (स्‍वास्‍थ्‍य) मोहम्‍मद सुलेमान ने तीनों शहरों की ताजा स्थिति से अवगत कराया। मध्‍य प्रदेश में सबसे अधिक कोरोना संक्रमण के मामले इन्‍हीं तीन शहरों से सामने आए हैं।


स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री डा नरोत्‍तम मिश्रा ने अपर मुख्‍य सचिव, स्‍वास्‍थ्‍य मोहम्‍मद सुलेमान को निर्देश दिये हैं कि इन्‍दौर, उज्‍जैन और भोपाल की स्‍वास्‍थ्‍य व्‍यवस्‍थाओं पर सतर्क निगरानी रखें और तीनों जिलों के वरिष्‍ठ अधिकारियों से सम्‍पर्क कर व्‍यवस्‍था की बेहतरी के लिये सभी आवश्‍यक कदम उठाये जायें। डा मिश्रा ने यह भी कहा कि मरीजों के उपचार में कोई भी कमी ना आने दी जाये तथा अनलॉक वन की स्थिति में किसी भी कीमत पर सामुदायिक संक्रमण का प्रसार ना हो इसके लिये भी सभी आवश्‍यक इंतजाम सुनिश्चित करें। श्री सुलेमान ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रभावी नियंत्रण के लिये सभी आवश्‍यक कदम उठाये जा रहे हैं। इससे इन्‍दौर, उज्‍जैन और भोपाल के हालातों को जल्‍दी हि नियंत्रित किया जा सके। राजधानी भोपाल में 61 नये मामले सामने आने के बाद से संक्रमितों की संख्‍या बढ़कर 1,630 हो गई है। संजीव शर्मा / आकाशवाणी समाचार / भोपाल।

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सरकार ने भारत आने के इच्‍छुक विदेशी नागरिकों को अनुमति देने का फैसला किया है। इनमें कारोबारी, पेशेवर लोग, शोधार्थी, स्‍वास्‍थ्‍य देखभाल संबंधी विशेषज्ञ और तकनीकी विशेषज्ञ शामिल हैं। सरकार ने निश्चित श्रेणियों के विदेशी नागरिकों के लिए वीजा और यात्रा प्रतिबंधों में छूट संबंधी मामले पर विचार किया और उन्‍हें अनुमति देने का फैसला किया।


गृह मंत्रालय के प्रवक्‍ता ने बताया कि इन विदेशी नागरि‍कों को भारतीय दूतावासों से नया बिजनस वीजा या रोजगार वीजा लेना होगा। खेलों के लिए भारतीय दूतावासों से जारी बी-थ्री वीजा को छोड़कर, वैध दीर्घावधि मल्‍टीपल एंट्री कारोबारी वीजाधारक विदेशी नागरिकों को इलैक्‍ट्रोनिक माध्‍यम से बिजनस वीजा लेना होगा। यह स्‍पष्‍ट किया गया है कि ऐसे विदेशी नागरिकों को पहले प्राप्‍त किये गये किसी इलैक्‍ट्रोनिक वीजा के आधार पर भारत यात्रा की अनुमति नहीं दी जायेगी।

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केंद्र सरकार ने वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों से लौटे भारतीय नागरिकों के कौशल का आकलन करने और उनको रोजगार उपलब्‍ध कराने में मदद देने के लिए उनका डेटाबेस बनाने की दिशा में पहल की है। कौशल संपन्‍न श्रमिक डेटाबेस--स्‍वदेश नाम की यह पहल कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, नागर विमानन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। स्‍वदेश का लक्ष्य घरेलू और विदेशी कंपनियों की श्रमशक्ति की मांग को पूरा करने के लिए कौशल संपन्‍न और अनुभवी नागरिकों का एक डेटाबेस बनाना है। इस डेटाबेस में एकत्र जानकारी कंपनियों के साथ साझा की जाएंगी ताकि इन लोगों को उपयुक्त रोजगार प्राप्‍त हो सके। इसके लिए विदेशों से लौटे नागरिकों को एक ऑनलाइन स्‍वदेश कौशल कार्ड भरना होगा है।


विदेश मंत्री डॉक्‍टर एस. जयशंकर ने कहा कि सरकार विदेशों में फंसे नागरिकों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और नौकरियां जाने से उन्‍हें हो रही परेशानियों को दूर करने के भी प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्‍वदेश डेटाबेस से विदेशों से लौटे भारतीय नागरिकों को देश में उनके कौशल के अनुरूप नौकरियां दिलाने में मदद मिलेगी।

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मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पेाखरियाल निशंक ने आज नई दिल्‍ली में 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए वैकल्पिक शैक्षिक कैलेंडर जारी किया। इसका उद्देश्‍य कोविड-19 के कारण घर में रहने को मजबूर विद्यार्थियों को अभिभावकों और शिक्षकों की मदद से सार्थक शैक्षिक गतिविधियों में संलग्‍न करना है।


श्री निशंक ने कहा कि यह कैलेंडर रूचिकर तरीके से पढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के विभिन्‍न साधनों और सोशल मीडिया के इस्‍तेमाल के बारे में शिक्षकों का मार्गदर्शन भी करेगा। विद्यार्थी, अभिभावक और शिक्षक घर पर रहते हुए इसका इस्‍तेमाल कर सकते हैं। उन्‍होंने कहा कि जिन बच्‍चों के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, उन्‍हें ये कैलेंडर मोबाइल फोन या वॉइसकाल के जरिए मार्गदर्शन करने के लिए आध्‍यापकों को दिशा-निर्देश देगा। श्री निशंक ने बताया कि इस कैलेंडर से दिव्‍यांगों सहित सभी बच्‍चों की जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। इसमें ऑडियो बुक, रेडियो प्रोग्राम तथा वीडियो प्रोग्राम के लिए लिंक शामिल होंगे।

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भारतीय रेलवे ने कोविड-19 लॉकडाउन के कारण रद्द हुई रेलगाडियों के यात्रियों को एक हजार 885 करोड रुपये का रिफंड दिया है। उत्‍तर रेलवे के अनुसार 21 मार्च से 25 मई के दौरान ऑनलाइन बुक की गई टिकटों के रद्द किए जाने के कारण यात्रियों को उनकी टिकट की पूरी कीमत लौटा दी गई है।

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रेलवे ने विभिन्‍न राज्‍यों से पिछले 34 दिन में चार हजार 197 श्रमिक विशेष रेलगाडि़यां संचालित की। इन रेलगाडि़यों के जरिये 58 लाख से अधिक मजदूरों को उनके गृह राज्‍य भेजा गया।


सबसे अधिक रेलगाडि़यां गुजरात, महाराष्‍ट्र, पंजाब, उत्‍तर प्रदेश और बिहार से चलाई गई। यह रेलगाडि़यां देश के कई राज्‍यों में भेजी गई। सबसे अधिक रेलगाडि़यां उत्‍तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिसा और पश्चिम बंगाल गईं।

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वंदे भारत मिशन के तहत जेद्दाह, सऊदी अरब और मॉस्‍को में फंसे 268 भारतीय नागरिक आज बिहार के गया पहुंच गये। इनमें से 127 जेद्दाह और 141 नागरिक मॉस्‍को से आये हैं। इन लोगों में से 240 बिहार के जबकि 28 झारखंड के हैं।

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जम्‍मू-कश्‍मीर में पाकिस्‍तानी फौज ने आज पुंछ जिले के किरनी सेक्‍टर में नियंत्रण रेखा के पास अकारण गोलीबारी की और गोले भी दागे। रक्षा मंत्रालय के जनसपंर्क अधिकारी ने बताया है कि पाकिस्‍तान की फौज ने नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम का उल्‍लंघन करते हुए छोटे हथियारों से गोलीबारी की है और गोले भी दागे। भारतीय सेना के चौकस जवानों ने इसका मुंहतोड जवाब दिया। प्रवक्‍ता ने यह भी कहा कि भारत की तरफ जान-माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है।

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भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले भारतीय क्षेत्रों में बौद्ध स्‍मारकों को नष्ट किये जाने और धार्मिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं को सरेआम रौंदे जाने पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर में बौद्ध पुरातात्विक स्थलों में तोड़-फोड़ और उन्‍हें विरूपित तथा नष्‍ट करने की मीडिया की खबरों पर जवाब देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि इस बारे में भारत की गहरी चिंता से पाकिस्‍तान सरकार को अवगत कराया गया है।


प्रवक्ता ने बताया कि भारत ने पाकिस्तान से एक बार फिर कहा है कि वह अवैध कब्जे वाले सभी क्षेत्रों को तुरंत खाली करे और वहां रहने वाले लोगों के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों के घोर उल्लंघन को बंद करे।

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अंडमान निकोबार में अनलॉक-एक के मद्देनज़र शुरू हुई सेवाओं का जायज़ा लिया हमारे संवाददाता ने।


अनलॉक एक में केन्‍द्र की ओर से रियायत मिलने के बाद अंडमान निकोबार में अंतरद्वीपीय जहाज सेवाओं की शुरूआत हो गई है। आज सुबह समुद्री जहाज एमबी कैम्‍बल बे पोर्टब्‍लेयर से लिटिल अंडमान के लिये रवाना हुआ। पोर्टब्‍लेयर के आसपास स्थित प्रसिद्ध स्‍वराज, और शहीद द्वीप के लिये भी जहाज यात्रियों को लेकर निकला। साथ ही अंडमान से निकोबार और मध्‍योत्‍तर अंडमान जाने के लिये हैलीकाप्‍टर सेवायें भी कल से शुरू होने जा रही हैं। जहाजरानी निदेशलय ने पोर्टब्‍लेयर और इसके बाहरी स्‍टेशनों के बीच फेरी सेवा को भी पुन: आरम्‍भ कर दिया है। यह सेवायें तीस जून तक जारी रहेंगी। यात्रा के दौरान लोगों को मास्‍क पहनना अनिवार्य होगा और सामाजिक दूरी बनाये रखनी होगी। आकाशवाणी समाचार के लिय पोर्टब्‍लेयर से मैं गौरव पटवाल।

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नई दिल्‍ली के डॉ राम मनोहर लोहिया अस्‍पताल के वरिष्‍ठ चिकित्‍सक डॉक्‍टर ए के वार्ष्‍णेय ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर बढ़ी है, हालांकि वरिष्‍ठ नागरिकों और अन्‍य बीमारियों से जूझ रहे लोगों को अतिरिक्‍त सावधानी बरतने की आवश्‍यकता है।

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आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। यह कार्यक्रम रात नौ बजकर 30 मिनट से एफएम गोल्‍ड और अतिरिक्‍त मीटरों पर सुना जा सकता है।


लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर और श्‍वसन रोग विभाग के अध्‍यक्ष डॉक्‍टर तन्‍मय तालुकदार इस कार्यक्रम में भाग लेंगे।


श्रोता स्‍टूडियो में सीधे फोन कर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। नम्‍बर है- 0 1 1 2 3 3 1 4 4 4 4. हमारा टोल‍-फ्री नम्‍बर है- 1 8 0 0 1 1 5 7 6 7.

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प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी कल ऑस्‍ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्‍कॉट मोरिसन के साथ भारत- ऑस्‍ट्रेलिया वर्चुअल शिखर सम्‍मेलन करेंगे। ऑस्‍ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की इस वर्ष भारत यात्रा की तारीखें तय की जा चुकी थीं लेकिन यह यात्रा संभव नहीं हो सकी। ऐसे में दोनों देशों ने वर्चुअल शिखर सम्‍मेलन आयोजित करने का फैसला किया। यह पहला अवसर है जब प्रधानमंत्री कोई द्विपक्षीय वर्चुअल शिखर सम्‍मेलन आयोजित कर रहे हैं। इससे ऑस्‍ट्रेलिया के साथ भारत के संबंधों के लगातार सुदृढ होने का पता चलता है।

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अर्थव्‍यवस्‍था में सुधार की आशा और सकारात्‍मक वैश्विक संकेतों के बीच बॉम्‍बे स्‍टॉक एक्‍सचेंज के संवेदी सूचकांक में करीब शून्‍य दशमलव आठ प्रतिशत की वृद्धि हुई। लगातार छह सत्र में वृद्धि के साथ सूचकांक 284 अंक बढ़कर 34 हजार पर पहुंच गया। नेशनल स्‍टॉक एक्‍सचेंज के निफ्टी में 82 अंक की वृद्धि हुई और यह दस हजार पर पहुंच गया।


पिछले छह सत्रों में शेयर बाजार के दोनों सूचकांकों में करीब 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

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एक नजर कल के मौसम पर-


राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सामान्‍य रूप से बादल छाए रहने और गरज के साथ हल्की वर्षा का अनुमान है।


श्रीनगर में आसमान साफ रहेगा। दोपहर या शाम को आंशिक रूप से बादल छाये रहेंगे।


गिलगित में सामान्‍य रूप से बादल छाये रहेंगे। आंधी और गरज के साथ बारिश हो सकती है।


मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे।

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