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समाचार संध्या

2045 HRS
11.12.2019
मुख्य समाचार :-

  • राज्‍यसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 पर मतदान जारी।

  • गृहमंत्री अमित शाह ने कहा- विधेयक का उद्देश्‍य पाकिस्‍तान, बांग्‍लादेश और अफगानिस्‍तान के प्रताडि़त अल्‍पसंख्‍यकों की मुश्किलों को दूर करना है।

  • मंत्रिमंडल ने अवसंरचना निवेश निधि गठित करने के लिए भारतीय राष्‍ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को अधिकृत किया।

  • भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने पर्यवेक्षण उपग्रह रीसैट टू बी आर वन को श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया।

  • झारखंड विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान कल।

  • भारत और वेस्‍टइंडीज के बीच तीसरा और अंतिम ट्वेंटी-ट्वेंटी क्रिकेट मुंबई में मैच जारी।

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राज्‍यसभा ने आज नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 पारित कर दिया है। सदन ने विधेयक को 105 के मुकाबले 125 वोटों से मंजूरी दी। लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर दिया है। सदन में विधेयक पर विपक्ष के संशोधनों को खारिज करते हुए विधेयक को मंजूरी दी।


बहस का उत्‍तर देते हुए गृहमंत्री ने कहा कि यह विधेयक पाकिस्‍तान, बांग्‍लादेश और अफगानिस्‍तान जैसे पड़ोसी देशों के अल्‍प संख्‍यकों को मुसीबतों से छुटकारा दिलाने के लिए एक ऐतिहासिक आवश्‍यकता है। उन्‍होंने कहा कि धार्मिक आधार पर देश के विभाजन के बाद इन देशों में अल्‍पसंख्‍यकों को लगातार उत्‍पीड़न का सामना करना पड़ रहा है।


अनुच्‍छेद 14 में जो समानता का अधिकार दिया है, संसद को ऐसा कानून बनाने से नहीं रोकता, जो रिजनेबल क्‍लीसिफिकेशन पर आधारित हो और रिजनेबल क्‍लीसिफिकेशन आज यहां है। हम कोई एक धर्म को नहीं दे रहे हैं। हम एक, तीन देशों की माइनॉरटी को ले रहे हैं और सभी की सभी माइनॉरटी को ले रहे हैं, एक क्‍लास को ले रहे हैं और उसमें भी वो क्‍लास को जो धार्मिक प्रताडना से प्रताडि़त है। इसलिए रिजनेबल क्‍लीसिफिकेशन के आधार पर ये संसद को कानून बनाने का अधिकार है।

 

गृहमंत्री ने सवाल किया कि कांग्रेस धर्म के आधार पर भारत के विभाजन को कैसे राजी हुई?


नागरिकता संशोधन अधिनियम में 1955 के नागरिकता अधिनियम में संशोधन करके अफगानिस्‍तान, बांग्‍लादेश और पाकिस्‍तान के छह समुदायों के अवैध आप्रवासियों को भारतीय नागरिकता के लिए पात्र बनाने का प्रावधान किया गया है। ये समुदाय हैं-हिन्‍दू, सिक्‍ख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई।


इस विधेयक की संवैधानिकता को लेकर सदस्‍यों के सवालों का जवाब देते हुए श्री शाह ने कहा कि इसमें शर्तों को पूरा करने के लिए तर्क संगत तरीके से वर्गीकरण किया गया है। उन्‍होंने कहा कि उच्‍च सदन को जनता की भलाई की आवश्‍यकताओं को ध्‍यान में रखते हुए कानून बनाने से नहीं हिचकना चाहिए।


उन्‍होंने सदन को आश्‍वासन दिया कि इस विधेयक में किसी भी मुसलमान की नागरिकता छीनने का कोई प्रस्‍ताव नहीं है। उन्‍होंने जोर देकर कहा कि इसमें पड़ोस के तीन देशों में धार्मिक कारणों से सताये गये लोगों को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है। गृहमंत्री ने राज्‍यसभा को बताया कि पिछले पांच वर्षों में भारत ने इन देशों के 566 मुसलमानों को भी नागरिकता देने में उदारता दिखायी है। उन्‍होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के विपरित एन डी ए सरकार की धार्मिक स्‍वतंत्रता को लेकर विस्‍तृत परिभाषा है।


चर्चा के दौरान कांग्रेस, वामपंथी दलों, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डी एम के पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्‍ट्रीय जनता दल, राष्‍ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और तेलांगना राष्‍ट्र समिति ने विधेयक को असंवैधानिक करार देते हुए इसका विरोध किया। कांग्रेस के कपिल सिब्‍बल का कहना था कि इसके ऐसे दूरगामी परिणाम होंगे जिनकी कल्‍पना भी नहीं की जा सकती। तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन ने विधेयक को असंवैधानिक बताया।


समाजवादी पार्टी के जावेद अली खान ने भी सरकार पर आरोप लगाया कि यह विधेयक देश के घर्म निरपेक्ष स्‍वरूप पर हमला है।


ये बिल सबको इसका समर्थन करना होता, अगर दो अमेन्ड्मेन्ट अपनी राजनीतिक महत्‍वाकांक्षा को पूरा करने के लिए उससे थोडा पीछे हट जाएं और सिर्फ दो अमेन्ड्मेन्ट कि पाकिस्‍तान, बंगलादेश और अफगानिस्‍तान की जगह तो लिख दे नेबरिंग कंट्री और हिंदू, सिख बगैर जो लिखा है, इसको रिलिजस माइनॉरटी लिख देते तो बड़ी शानदार तरीके से ये बिल हमारा पास हो जाता।


राष्‍ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रफुल्‍ल पटेल ने कहा कि संविधान ने हर नागरिक को एक समान अधिकार दिये हैं और इस विधेयक को आगे जांच के लिए प्रवर समिति को सौंपा जाना चाहिए।


शिवसेना के संजय राउत ने कहा कि विधेयक का विरोध करने वालों को राष्‍ट्रविरोधी करार देना गलत है। उन्‍होंने कहा कि पड़ोसी देशों में अल्‍पसंख्‍यकों के अधिकारों का हनन हुआ है।

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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को ऐतिहासिक बताते हुए कहा है कि इससे पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को धार्मिक उत्पीड़न से मुक्ति मिल जायेगी। नई दिल्ली में आज भाजपा संसदीय दल की बैठक के बाद संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि श्री मोदी ने कहा है कि इस कानून के बनने से उन लोगों के जीवन में अस्थिरता खत्म हो जायेगी जो भारत में रह रहे हैं लेकिन उन्हें नागरिक अधिकार और अन्य सुविधाएं हासिल नहीं हो पाती।

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असम में अतिरिक्‍त सुरक्षा बलों को भेजा जा रहा है, क्‍योंकि नागरिकता संशोधन विधेयक-2019 के खिलाफ राज्‍य में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आज सैंकड़ों छात्र गुवाहाटी में इस विधेयक के खिलाफ आवाज उठाने के लिए इक्‍ट्ठा हुए।


इस बीच गुवाहाटी में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया गया है। सेना ने शहर के इलाकों में फलैगमार्च शुरू कर दिया है। शाम सात बजे से 24 घंटों के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं।

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आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग, आज अपने साप्‍ताहिक कार्यक्रम चर्चा का विषय है के अन्‍तर्गत नागरिकता संशोधन विधेयक पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसे रात साढ़े नौ बजे से आकाशवाणी के एफ. एम. गोल्‍ड और इन्‍द्रपस्‍थ अतिरिक्‍त मीटरों पर सुना जा सकेगा।

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त्रिपुरा में नागरिकता संशोधन विधेयक के खिलाफ अनिश्‍चित कालीन हड़ताल आज तीसरे दिन भी जारी रही। आदिवासी क्षेत्रों में जन-जीवन प्रभावित रहा। धलाई जिले से कुछ हिंसक घटना की खबरे मिली है। लेकिन स्‍थ‍िति वहां पूरी तरह नियंत्रण में है। इस बीच प्रशासन ने कल शाम 48 घंटे के लिए राज्‍य में इंटरनेट सेवा बंद कर दी है।

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केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने आज सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के उस प्रस्‍ताव को मंजूरी दे दी जिसमें भारतीय राष्‍ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को अवसंरचना निवेश निधि गठित करने को अधिकृत किया गया है। निधि का गठन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के दिशा निर्देशों के अनुसार किया जायेगा। इससे भारतीय राष्‍ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण टोल टैक्‍स वसूली के कम से कम एक साल के अच्‍छे रिकार्ड वाले राष्‍ट्रीय राजमार्गों के मौद्रीकरण में मदद मिलेगी। इससे प्राधिकरण को चुने हुए राजमार्गों में टोल टैक्‍स की वसूली का अधिकार दिया जायेगा।

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मंत्रिमंडल ने आज 1934 के विमान अधिनियम में बदलाव के लिए विमान संशोधन विधेयक-2019 को संसद में पेश करने की मंजूरी दे दी। विधेयक में नियमों का उल्‍लंघन करने पर सजा दस लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये करने और वर्तमान कानून का दायरा बढ़ाने का प्रावधान है। इन संशोधनों से अन्‍तर्राष्‍ट्रीय नागर विमानन संगठन की आवश्‍यकताएं पूरी हो सकेंगी और देश में विमान संचालन में सुरक्षा का स्‍तर बढ़ेगा।


मंत्रिमंडल ने दिवाला और धनशोधन अक्षमता संहिता- 2016 में संशोधन के लिए नया विधेयक लाने को भी मंजूरी दे दी। इसका उद्देश्‍य दिवाला से संबंधित मामलों के निपटाने के दौरान आने वाली समस्‍याओं को सुलझाने के लिए कानून में बदलाव लाना है। इनसे वित्‍तीय संकट का सामना कर रहे क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।

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अभी-अभी प्राप्‍त समाचारों के अनुसार संसद ने नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी दे दी है। राज्‍यसभा ने विधेयक को अभी पारित किया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है।

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केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्‍ली मेट्रो परियोजना के चौथे चरण के तीन कॉरिडोर के लिए धन उपलब्‍ध कराने के तरीके में संशोधन को अपनी मंजूरी दे दी है। यह कॉरिडोर हैं- एयरो-सिटी से तुगलकाबाद, आर.के आश्रम से जनकपुरी पश्चिम और मुकंदपुर से मौजपुर। केन्‍द्र और दिल्‍ली सरकार भूमि की कीमत का 50-50 प्रतिशत भुगतान करेंगी।


परियोजना की कुल लागत लगभग 25 हजार करोड़ रुपये में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

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मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति मंत्रिमंडलीय समिति में आज केन्‍द्रशासित प्रदेश जम्‍मू-कश्‍मीर और लद्दाख में बागवानी के विकास के लिए प्रधानमंत्री विकास पैकेज के हिस्‍से में संशोधन को मंजूरी दे दी है। अब इस पैकेज को लागू करने की समय सीमा 31 मार्च 2022 कर दी गई है।


इसके लिए संशोधित धनराशि पांच सौ करोड़ रुपए निर्धारित की गई है जिनमें से चार सौ साठ करोड़ रुपए जम्‍मू-कश्‍मीर के लिए और लगभग 40 करोड़ रुपए लद्दाख के लिए है।

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भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन- इसरो ने आज दोपहर बाद श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतिरक्ष केन्द्र से रीसैट- टू बी आर वन और नौ अन्‍य वाणिज्यिक उपग्रहों का सफलता पूर्वक प्रक्षेपण किया। इसमें इस्राइल, इटली और जापान का एक-एक और अमरीका के छह उपग्रह शामिल है।

इसरो अध्‍यक्ष डॉक्‍टर के. सिवन ने कहा-


मैं बहुत खुश हूं कि 50वां पी एस एल वी के जरिए रीसैट टू बी आर वन और नौ अन्‍य वाणिज्यिक उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। इन उपग्रहों को पृथ्‍वी से 576 किलोमीटर की दूरी पर उसकी कक्षा में स्‍थापित किया गया। यह 50वां ऐतिहासिक मिशन था और भारत की धरती से ये 75वां प्रक्षेपण था।


यह उपग्रह रीसैट श्रृंखला का दूसरा रडार-चित्र भेजने वाला उपग्रह है। यह उपग्रह रात के अलावा बादल होने पर भी पृथ्‍वी के चित्र भेज सकता है।

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झारखंड में विधानसभा के तीसरे चरण के कल होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।


झारखंड के मुख्‍य चुनाव अधिकारी विनय कुमार चौबे ने कहा कि इस चरण में लगभग 56 लाख लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।


कल जो हमारा तीसरा चरण है, उसमें आठ जिले के 17 विधानसभा जो हमारे हैं उनमें मतदान होना है। उसमें से पांच में सात बजे से पांच बजे तक और शेष जो 12 हैं उनमें सात बजे से तीन बजे तक मतदान होगा। सुरक्षा कारणों से उसमें तीन बजे तक हम लोगों ने मतदान रखा हुआ है। इस चरण में हम लोग तीन हेलीकॉप्‍टर का इस्‍तेमाल कर रहे हैं और 96 मतदान केन्‍द्रों के जो हमारे मतदानकर्मी हैं, इनको हम लोग हेलीकॉप्‍टर के माध्‍यम से मतदान केन्‍द्रों तक पहुंचा रहे हैं।

 

हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस चरण में 32 महिलाओं सहित कुल 309 उम्‍मीदवार मैदान में हैं।


इस चरण में तीन हजार छह सौ अस्सी मतदान केंद्र नक्सल हिंसा और अन्य कारणों से अति संवेदनशील तथा एक हजार छह सौ बासठ संवेदनशील घोषित किये गये हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पडने के कारण ईचागढ विधानसभा क्षेत्र के छह मतदान केंद्रों सहित कुल 10 पोलिंग बूथ को स्थानांतरित कर सुरक्षित स्थानों पर बनाया गया है। चुनाव आयोग ऐसे मतदाताओं को स्थानांतरित मतदान केंद्रों तक पहुंचाने के लिए वाहन की व्यवस्था करेगा। मतदान प्रक्रिया की कडाई से निगरानी के लिए व्यापक इंतजाम किये गये हैं। दो हजार से अधिक मतदान केंद्रों से वोटिंग प्रक्रिया की वेब-कास्टिंग की जायेगी। धर्मेन्द्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, रांची।

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उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि वह तेलंगाना में एक डॉक्‍टर से सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के आरोपियों की मुठभेड़ में मौत के मामले की जांच के लिए पूर्व न्यायाधीश की नियुक्ति पर विचार कर रहा है। मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े की अध्यक्षता में पीठ ने मुठभेड़ की जांच विशेष जांच दल से कराने संबंधी याचिका की सुनवाई करते हुए यह बात कही। इस जनहित याचिका पर न्यायालय कल सुनवाई करेगा।

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पाकिस्‍तान में लाहौर की आतंक-रोधी अदालत ने आज मुम्‍बई आतंकी हमले के मुख्‍य षड्यंत्रकारी और प्रतिबंधित जमात उल दावा सरगना हाफिज़ सईद पर आतंकियों के लिए धन जुटाने का आरोप लगाया है। अदालत ने इसी मामले में सईद के तीन निकट सहयोगियों पर भी आरोप लगाया है। मामले की अगली सुनवाई कल होगी।


पाकिस्‍तान पर अपनी जमीन से आतंकी गतिविधियां बंद करवाने के अंतरराष्‍ट्रीय दबाव के बीच सईद पर आरोप लगाया गया है।

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मुंबई में, भारत ने वेस्टइंडीज को तीसरे और अंतिम ट्वेंटी-ट्वेंटी क्रिकेट मैच में जीत के लिए 241 रन का लक्ष्‍य दिया है। लोकेश राहुल ने 91, रोहित शर्मा ने 71 और विराट कोहली ने नाबाद 70 रन की पारी खेली। श्रृंखला में दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर है।

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बंम्‍बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 173 अंक बढ़कर 40 हजार 413 पर बंद हुआ। नेशनल स्‍टॉक एसक्‍सेंज का निफ्टी भी 53अंक की बढ़त के साथ 11 हजार 910 पर रहा।

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सूक्ष्‍म, लघु और मध्‍यम उद्यम मंत्रालय ने जम्‍मू-कश्‍मीर में इस वित्‍त वर्ष में अब तक प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत खादी और ग्रामोद्योग आयोग के जरिए 50 करोड़ 85 लाख रुपए की सब्‍सिडी वितरित की। इससे दो हजार से अधिक उद्योगिक इकाइयों को लाभ पहुंचा है।

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