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समाचार संध्या

2045 HRS
09.12.2019
मुख्य समाचार :-

  • कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी सरकार को बहुमत हासिल। विधानसभा उपचुनाव में पार्टी ने 15 में से 12 सीट जीतीं।

  • संसद ने जलपोत पुनर्चक्रण विधेयक पारित किया। लोकसभा ने प्रति व्‍यक्ति लाईसेंसी हथियारों की संख्‍या सीमित करने के शस्‍त्र संशोधन विधेयक को मंजूरी दी।

  • लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक पर चर्चा जारी।

  • उत्‍तर प्रदेश सरकार ने दुष्‍कर्म और बच्‍चों के खिलाफ अपराधों के मामलों के लिए 218 फास्‍ट ट्रैक अदालतें गठित करने का फैसला किया।

  • विश्‍व डोपिंग रोधी एजेंसी ने रूस पर ओलम्पिक सहित वैश्विक खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया।

  • दक्षिण एशियाई खेलों में भारतीय महिला और पुरूष टीम ने कबड्डी में स्‍वर्ण पदक हासिल किया, पदक तालिका में भारत के कुल 275 पदक।

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कर्नाटक में सत्‍ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव में 15 में से 12 सीटें जीत कर विधानसभा में पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है। कांग्रेस को केवल दो सीटें मिली हैं। एक सीट पर निर्दलीय उम्‍मीदवार जीता है। इस उपचुनाव में जनता दल- सेक्‍यूलर एक भी सीट हासिल नहीं कर सका।


कर्नाटक सरकार को लेकर चार महिनों से चल रही अस्थिरता अब समाप्‍त हो गई है। अब बी जे पी 118 स्‍थानों के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार बना पाएगी। कांग्रेस के पास अब 68 सीटें हैं और जे डी एस के पास 34. उत्‍तर कर्नाटका में बी जे पी को बैंगलुरू में तीन और मंडिया जि़ले में एक सीट जीतना एक आश्‍चर्यचकित बात थी। मुख्‍यमंत्री येडियुरप्‍पा की सरकार अब सुरक्षित है मगर अगला बड़ा कदम मंत्रिमंडल का विस्‍तार एक बड़ा सवाल है। सुधीन्‍द्र आकाशवाणी समाचार बैंगलुरू।


कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने पार्टी के खराब प्रदर्शन की जिम्‍मेदारी लेते हुए विधायक दल के नेता पद से इस्‍तीफा दे दिया है। दिनेश गुंडुराव ने भी प्रदेश पार्टी अध्‍यक्ष पद से त्‍यागपत्र दे दिया है।


मुख्‍यमंत्री बी एस येदियुरप्‍पा ने राज्‍य में स्‍थायी सरकार के लिए वोट देने के वास्‍ते लोगों को धन्‍यवाद दिया। उन्‍होंने आश्‍वासन दिया कि वे राज्‍य के विकास के लिए प्रयास जारी रखेंगे।

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प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने कहा है कि पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए आकांक्षी जिलों के रूप में झारखंड के कई जिलों को चुना गया है। बोकारो में आज एक जनसभा में प्रधानमंत्री ने यह बात कही। उन्‍होंने कहा कि यदि मतदाताओं ने भाजपा को फिर से सत्‍ता में पहुंचाया, तो यह सुनिश्चित किया जाएगा कि राज्‍य के संसाधनों का लाभ जनजातीय लोगों को मिले।

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उधर, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि झारखंड में अगर उनकी पार्टी सत्‍ता में आयी तो किसानों के दो लाख रूपये तक के ऋण माफ किए जायेंगे। उन्‍होंने झारखंड के हजारीबाग जिले में एक जनसभा में कहा कि गठबंधन सरकार राज्‍य में उतना ही मुआवजा देगी जितना कांग्रेस शासित छत्‍तीसगढ़, मध्‍यप्रदेश और राजस्‍थान में जनजातीय लोगों को दिया गया है।

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झारखंड विधानसभा चुनाव के तीसरे और चौथे चरण का प्रचार अभियान जोरों पर है। तीसरे चरण में आठ जिलों की 17 सीटों के लिए बृहस्पतिवार को वोट डाले जाएंगे। चौथे चरण में चार जिलों के 15 निर्वाचन क्षेत्रों में 16 दिसंबर को मतदान होगा।


तीसरे चरण का प्रचार अभियान कल समाप्त हो जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सभी दलों के स्टार प्रचारक और वरिष्ठ नेता अपने-अपने उम्मीदवारों के समर्थन में जोर-शोर से प्रचार में जुटे हैं।


भाजपा के कार्यकारी अध्‍यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने गोंडा में चुनावी सभा और धनबाद में बुद्धि‍जीवियों के साथ बैठक की। श्री नड्डा ने कहा कि भाजपा के नेतृत्‍व वाली केंद्रित और राज्‍य की कल्‍याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचने से राज्‍य के लोगों का सशक्तिकरण हुआ है। झारखंड विकास मोर्चा के अध्‍यक्ष बाबू लाल मरांडी ने आरोप लगाया कि राज्‍य में बड़े पैमाने पर योजनाओं को लागू करने में भ्रष्‍टाचार हुआ है। झारखंड मुक्ति मार्चा के अध्‍यक्ष शीबू सोरेन ने रामगढ़ में एक रैली में जन-जातीय लोगों से अपील की कि वे अपने बच्‍चों को अच्‍छी शिक्षा दें। ऑल झारखंड स्‍टूडेंट यूनियन, आजसू पाजी, वामपंथी दल और अन्‍य पार्टियों के नेताओं ने भी अपने दलों के प्रत्‍याशियों के समर्थन में कई सभाओं को संबोधित किया। धर्मेन्‍द्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार रांची।

इस बीच, गुमला जिले में सिसई में बूथ संख्या-36 पर आज हुए पुनर्मतदान में 77 प्रतिशत से अधिक मतदान दर्ज हुआ।

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संसद ने जलपोत पुनर्चक्रण विधेयक 2019 पारित कर दिया है। राज्‍यसभा में इसे आज पारित किया गया जबकि लोकसभा में यह पहले ही पारित हो चुका है। इस विधेयक में जलपोतों पर खतरनाक सामग्री के इस्‍तेमाल पर नियंत्रण और जलपोतों के पुनर्चक्रण का विनियमन है।


इस विधेयक के तहत जलपोत के पुनर्चक्रण करने वाले को सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल ढंग से जलपोत का निपटान करना होगा तथा खतरनाक सामग्री का प्रबंधन करना होगा। कानून का उल्‍लंघन करने पर संबंधित व्‍यक्ति या निकाय को पर्यावरण को क्षति पहुंचाने का हर्जाना देना होगा।

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लोकसभा ने शस्त्र (संशोधन) विधेयक, 2019 आज पारित कर दिया। इस विधेयक में प्रत्‍येक व्‍यक्ति के लिए लाइसेंसी हथियारों की संख्‍या कम करने और कानून के उल्‍लंघन पर जुर्माने की राशि बढ़ाने का प्रावधान है। विधेयक पर बहस का उत्‍तर देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने इन आरोपों को खारिज कर दिया कि यह विधेयक राज्‍यों के अधिकार कम करने के लिए लाया गया है। उन्‍होंने कहा कि शस्‍त्र केन्‍द्रीय सूची में शामिल हैं और राज्‍य सरकारों को इस संबंध में केवल सीमित अधिकार है।


गृहमंत्री ने कहा कि तीरंदाजी और निशानेबाजी से संबंधित खिलाडि़यों को शस्‍त्रों पर प्रतिबंध के बारे में चिंतित होने की जरूरत नहीं है।


मैं स्‍पष्‍ट कहना चाहता हूं कि खिलाडि़यों को जो लाइसेंस दिए गए हैं, हथियारों की संख्‍या दी गई है उसमें लाइसेंसों का अलग-अलग प्रकार और शस्‍त्र दोनों में वृद्धि की गई है। कहीं पर कटौती नहीं की।

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लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 पर बहस जारी है। विधेयक प्रस्‍तुत करते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि करोड़ों लोगों को राहत उपलब्‍ध कराना दीर्घकालिक विजन रहा है। उन्‍होंने कहा कि इस विधेयक के तहत पड़ोसी देशों - पाकिस्‍तान, बांग्‍लादेश और अफगानिस्‍तान के अल्‍पसंख्‍यक समुदायों के शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएंगी।


जो मैं बिल लेकर आया हूं, वो पॉजि़टिव डायरेक्‍शन के आधार पर, धार्मिक रूप से प्रताडि़त अल्‍पसंख्‍यकों को शरण में लेने का बिल है। जिनकों नागरिकता देनी है। हमारे एक्‍ट के मुताबिक कोई भी एप्‍लीकेशन कर सकता है। ढेर सारे लोगों को नागरिकता दी भी है और ढेर सारे लोगों को भविष्‍य में भी मिलेगी।


बहस शुरू करते हुए कांग्रेस के मनीष तिवारी ने इस विधेयक को संविधान की भावना और मूल संरचना के विरूद्ध बताया।

जो मूलभूत ढांचा है हमारे संविधान का जो ये कहता है कि हर कानून पंथ निरपेक्ष होना चाहिए। आज जो ये विधेयक आया है ये विधेय‍क उस मूलभूत आधार का उल्‍लंघन करता है।


भारतीय जनता पार्टी के राजेन्‍द्र अग्रवाल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति के मद्देनजर धर्मनिरपेक्षता की चुनिंदा व्‍याख्‍या करने के साथ इस विधेयक का विरोध कर रही है।


डीएमके सांसद दयानिधि मारन ने सवाल उठाया कि श्रीलंका से आये तमिल शरणार्थियों को इस विधेयक से बाहर क्‍यों रखा गया है?


तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी ने इस विधेयक को राष्‍ट्रीय नागरिकता रजिस्‍टर के बाद एक और जाल बताया।

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पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर-एनआरसी राज्य में लागू नहीं किया जाएगा। पश्चिमी मेदिनीपुर जिले में आज खड़गपुर में एक रैली में सुश्री बनर्जी ने कहा कि एनआरसी और नागरिकता संशोधन विधेयक एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।

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उत्‍तर प्रदेश सरकार ने दुष्‍कर्म और बाल अपराधों के मामलों की सुनवाई के लिए 218 फास्‍ट ट्रैक अदालतें गठित करने का फैसला किया है। यह फैसला आज मंत्रिमंडल की बैठक में किया गया। बैठक के बाद राज्‍य के कानून मंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि दुष्‍कर्ष के मामलों की सुनवाई के लिए 144 फास्‍ट ट्रैक अदालतें तथा बाल अपराधों से जुड़े मामलों के लिए 74 पोक्‍सो अदालतें गठित करने का फैसला किया गया है।


हमने तय किया था कि हम 218 नए फास्‍ट ट्रैक कोर्ट खोलेंगे। इसमें हमने एक अपर सत्र न्‍यायाधीश स्‍तर के अधिकारी के भी नियुक्ति के भी आदेश दिए हैं पदसृजित कर दिए हैं। उनके सहयोगी स्‍टॉफ के भी पद सृजित कर दिए हैं।


अदालतों पर 60 प्रतिशत खर्च केन्‍द्र सरकार वहन करेगी। बाकी 40 प्रतिशत राशि राज्‍य सरकार खर्च करेगी। प्रत्‍येक नई अदालत पर 63 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है।

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तेलंगाना में, उच्‍च न्‍यायालय ने राज्‍य सरकार को पशु चिकित्‍सक के साथ दुष्‍कर्म और हत्‍या के चार आरोपियों के शव शुक्रवार तक सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। न्‍यायालय ने आरोपियों के साथ मुठभेड़ को चुनौती देने वाली दो याचिकाओं पर सुनवाई बृहस्‍पतिवार तक स्‍थगित‍ कर दी।


इस बीच, राष्‍ट्रीय मानवाधिकार आयोग का दल लगातार तीसरे दिन आज भी इस मामले की जांच में जुटा रहा। इस दल ने पुलिस से मुठभेड़ का ब्‍यौरा उपलब्‍ध कराने को कहा और अन्‍य विभागों से प्रासंगिक जानकारी भी मांगी।

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राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली के मुख्य सचिव से अनाज मंडी इलाके में कल लगी आग के बारे में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इस दुर्घटना में 43 लोग मारे गए थे। दिल्ली पुलिस आयुक्त और उत्तरी दिल्ली नगर निगम से भी छह महिने में इस मामले में रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। मानवाधिकार आयोग ने इस त्रासदी के बारे में मीडिया रिपोर्टों का स्वतः संज्ञान लिया है।

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आज स्विटजरलैंड के लुसाने में हुई बैठक में विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी- वाडा ने रूस पर तोक्यो ओलंपिक 2020 और बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 सहित वैश्विक खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया। वाडा ने रूस पर एक डोपिंगरोधी प्रयोगशाला से गलत आंकड़े देने के आरोप लगाये और इस कारण उस पर चार साल का प्रतिबंध लगा दिया। वाडा की लुसाने में कार्यकारी समिति की बैठक में यह फैसला किया गया।


रूस के झंडे और राष्‍ट्रगान को भी वैश्विक खेलों से प्रतिबंधित कर दिया गया है। रूस की डोपिंग रोधी एजेंसी इस निर्णय के विरुध 21 दिन के अंदर अपील कर सकती है।

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नेपाल में 13वें दक्षिण एशियाई खेलों में आज ज्‍यादातर स्‍पर्धाओं में भारतीय खिलाडि़यों ने अपना वर्चस्‍व बनाए रखा। पदक तालिका में भारत 147 स्‍वर्ण, 85 रजत और 43 कांस्‍य सहित कुल 275 पदकों के साथ शीर्ष पर है। भारत ने आज सभी टीम इवेंट्स में जीत हासिल की।


भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने मेजबान नेपाल को आज 2-0 से हराकर लगातार तीसरी बार स्वर्ण पदक जीता है।


फेंसिंग में भारतीय महिला टीम ने दो स्‍वर्ण जीते, जबकि पुरुषों की टीम को एक स्‍वर्ण मिला वहीं भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने स्‍वर्ण पदक जीता।


जूडो में भारत ने चार स्‍वर्ण और तीन रजत पदक हासिल किए, जबकि मुक्‍केबाजी में भारत को एक स्‍वर्ण और दो रजत मिले। पदक तालिका में भारत 147 स्‍वर्ण, 85 रजत और 43 कांस्‍य सहित कुल 275 पदकों के साथ शीर्ष पर है। कल इस प्रतियोगिता का आखिरी दिन है और समापन समारोह में नेपाल के उप प्रधानमंत्री ईश्‍वर पोखरेल मुख्‍य अतिथि होंगे।

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पाकिस्तानी सैनिकों ने संघर्षविराम का उल्लंघन करते हुए सीमावर्ती पुंछ जिले में आज भारतीय चौकियों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाते हुए अकारण अंधाधुंध गोलीबारी की। रक्षा प्रवक्ता ने आकाशवाणी को बताया कि सीमा पर मुस्तैद भारतीय सैनिकों ने भी पाकिस्तानी सैनिकों की गोलीबारी का करारा जवाब दिया। अंतिम समाचार मिलने तक भारत की तरफ से किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है।

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जम्‍मू कश्‍मीर में सरकार ने विभिन्‍न छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए आवेदन करने वाले सभी विद्यार्थियों को इनका लाभ देने की घोषणा की है। इसके अलावा सभी दिव्यांगजनों और 70 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए वित्‍तीय सहायता की भी घोषणा की गयी है।

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भारत और ऑस्‍ट्रेलिया ने रक्षा उद्योग तथा प्राद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए द्विपक्षीय रक्षा मुद्दों पर चर्चा की। उन्‍होंने क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं पर भी बातचीत की। नई दिल्‍ली में भारत और ऑस्‍ट्रेलिया के सचिवों की तीसरी बैठक के दौरान इन मुद्दों पर चर्चा की गयी। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्‍व रक्षा सचिव डॉक्‍टर अजय कुमार और विदेश सचिव विजय गोखले ने किया। ऑस्‍ट्रेलिया के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्‍व वहां के रक्षा सचिव ग्रेग मोरियार्टी और विदेश सचिव फ्रांसिस एडमसन ने किया।


श्री अजय कुमार ने दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों पर संतोष व्‍यक्‍त किया।

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सरकार ने 'जहां झुग्‍गी, वहां घर' पहल के साथ दिल्‍ली की 378 से अधिक झुग्‍गी बस्तियों के पुनर्विकास का फैसला किया है। केन्‍द्रीय आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि दिल्‍ली विकास प्राधिकरण-डीडीए ने 378 झुग्‍गी बस्तियों का दायित्‍व संभाला है और इस संबंध में सर्वेक्षण किया जा रहा है। उन्‍होंने कहा कि बहुत जल्‍द पांच झुग्‍गी-बस्तियों के लिए निविदाएं जारी की जाएगी।


भारत के सभी राज्‍यों और केन्‍द्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण इलाके खुले में शौच की कुप्रथा से मुक्‍त हो गए हैं। जलशक्ति राज्‍य मंत्री रतनलाल कटारिया ने राज्‍यसभा में एक लिखित प्रश्‍न के उत्‍तर में इसकी जानकारी दी।

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बम्‍बई शेयर बाजार का सेंसेक्‍स आज 42 अंक बढ़कर 40 हजार चार सौ 45 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 16 अंक बढ़त के साथ 11 हजार नौ सौ 38 पर बंद हुआ।

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