महत्वाच्या घडामोडी
देशातले शेतकरी, प्रक्रिया प्रकल्प, स्टार्ट-अप्स तसेच सूक्ष्म-लघु आणि मध्यम उद्योग हेच आत्मनिर्भर भारताचे खरे चालक-प्रधानमंत्री            तिसऱ्या कसोटी क्रिकेट सामन्यात काल भारताचा इंग्लंडवर १० गडी राखून विजय            भारतात व्यवसाय करणाऱ्या सर्व समाज माध्यमांना कायद्याच्या चौकटीत राहूनच काम करावे लागेल - अमित शहा            नीरव मोदीबाबत भारताचे म्हणणे ब्रिटनमधल्या न्यायालयाकडून मान्य            वित्तीय कृती दलाद्वारे पाकिस्तानचे नाव करड्या यादीत कायम           

Dec 19, 2019
10:12AM

सरकारी आणि खाजगी लॉटरीवर समान २८ टक्के वस्तू आणि सेवा कर निश्चित ; पिशव्यांवरच्या करदरातही सुसूत्रता

आकाशवाणी
वस्तू आणि सेवा कर परिषदेनं सरकारी आणि खाजगी लॉटरीवर समान 28 टक्के कर दर निश्चित केला आहे. विणलेल्या तसंच न विणलेल्या पिशव्यांवरचा करदरातही सुसूत्रता आणून तो 18 टक्के ठरवला आहे.

नवे दर एक मार्चपासून लागू होतील. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली जीएसटी परिषदेची 38 वी बैठक काल नवी दिल्लीत झाली. त्यानंतर महसूल सचिव अजय भूषण पांडेय यांनी ही माहिती दिली. कालच्या बैठकीत प्रथमच लॉटरीवरच्या करासंदर्भात बहुमतानं निर्णय घेण्यात आला. यापूर्वीच्या 37 बैठकांमधले सगळे निर्णय एकमतानं झाले होते.

जीएसटी परिषदेनं औद्योगिक आणि आर्थिक पायाभूत सुविधांसाठी दीर्घ मुदतीच्या कराराने दिलेल्या भूखंडाच्या आगाऊ रकमेवर करमाफी दिली आहे. या करमाफी करता अशा प्रकल्पात केंद्र किंवा राज्य सरकारची किमान 20 टक्के भागिदारी असायला हवी. आधी ही अट 50 टक्क्यांची होती. ही सवलत एक जानेवारी पासून लागू होईल.

वस्तू आणि सेवा करासंबंधी करदात्यांच्या तक्रारींचं निवारण करण्यासाठी क्षेत्रीय आणि राज्यस्तरीय समित्या स्थापन करण्याची शिफारस परिषदेनं केली आहे. परिषदेनं इतरही काही तरतूदीत सुधारणा केली असून आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पात त्यांचा समावेश केला जाईल. 

   संबंधित बातम्या

ट्विटरवरुन थेट

हवामान आता

As on-26 Feb 2021
City MaxoC MinoC
दिल्ली 33.2 15.2
मुंबई 36.0 21.2
चेन्नई 32.2 20.4
कोलकाता 36.3 21.6
बेंगलुरू 33.0 17.4