महत्वाच्या घडामोडी
नव्या कृषी कायद्याला एक ते दी़ड वर्ष स्थगिती देण्याचा केंद्र सरकारचा मानस            राज्यात २६७ केंद्रांवर १८ हजार १६६ कर्मचाऱ्यांचं लसीकरण पूर्ण            कापूस उत्पादक पणन महासंघाला १५०० कोटी रुपये कर्ज हमीला राज्यशासनाची मंजूरी            ७८ वर्षीय ज्यो बायडन अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी विराजमान            खरीप विपणन हंगाम खरेदी योजनेचा ८१ लाख शेतकऱ्यांना लाभ - केंद्र सरकार           

Dec 14, 2019
6:36PM

राज्यांना जी. एस. टी संदर्भात दिलेलं आश्वासन पाळणार, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचं प्रतिपादन

आकाशवाणी
जीएसटी अर्थात वस्तू आणि सेवा कराची भरपाई देताना केंद्र सरकारकडून  कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव तसंच बिगर भाजपा शासित राज्यांवर अन्याय होत नाही असं सांगत केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी विरोधकांचे सर्व आरोप फेटाळून लावले. केंद्र सरकारनं कोणत्याही राज्याला ऑगस्ट पासून भरपाई दिलेली नाही असं त्यांनी सांगितलं. वस्तू आणि सेवा कराची भरपाई सर्व राज्यांना देण्यासाठी  केंद्र सरकार प्रतिबद्ध आहे, अशी ग्वाही सीतारामन यांनी दिली. राज्यसभेत तिसऱ्या  विनियोजन  विधेयकावर झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना त्या बोलत होत्या. 

 २०१७-१८ च्या  आयजीएसटीच्या थकबाकीसंदर्भात जीएसटी परिषदेनं  विचारविनिमय केला होता. आणि यासंदर्भात आढावा घेण्यासाठी मंत्रिगटाची स्थापना करण्यात आली होती, असं वित्तमंत्र्यांनी सांगितलं. वित्तमंत्र्यांच्या उत्तरानंतर तिसरं विनियोजन विधेयक लोकसभेकडे परत पाठवण्यात आलं. चालू वित्त वर्षात २१ हजार, २४६ कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त सरकारी खर्चाशी संबंधित हे विधेयक आहे. 

 काँग्रेसचे जयराम रमेश, माकपाचे के. के. रागेश, तरूमुळं काँग्रेसचे मनीष गुप्तां यांनी या विधेयकावरील चर्चेत भाग घेतला.

   संबंधित बातम्या

ट्विटरवरुन थेट

हवामान आता

As on-21 Jan 2021
City MaxoC MinoC
दिल्ली 18.3 7.4
मुंबई 32.0 18.0
चेन्नई 29.0 23.2
कोलकाता 28.0 14.6
बेंगलुरू 29.4 17.0