अखिल भारतीय व्यापारी संघटनेनं काल केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना पत्र पाठवत वस्तू आणि सेवा कर नियमांमधील नव्या तरतुदीच्या समावेशावर आक्षेप घेतला.

मासिक उलाढाल ५० लाखांच्या वर असलेल्या व्यापाऱ्यांना एक टक्के कर लागू करण्याबाबतचं कलम 86- ब जीएसटी नियमांमध्ये समाविष्ट केल्याची अधिसूचना नुकतीच जारी करण्यात आली आहे.

सध्याच्या काळात अंतर्गत व्यापारावर मोठा परिणाम झाला असून टिकून राहण्यासाठी व्यापारी झगडत आहेत. त्यामुळं एक जानेवारीपासून लागू होणारा हा नियम रद्द करावा, अशी मागणी व्यापारी संघटनेनं केली आहे.

तसंच, जीएसटी आणि प्राप्तीकर विवरणपत्र भरण्यासाठीची  ३१ डिसेंबर २०२० ही मुदत, ३१ मार्च २०२१ पर्यंत वाढवावी, अशी विनंतीही त्यांनी केली आहे.